The Chhattisgarh Societies Registraion Act, 1973

• छत्तीसगढ़ सोसायटी िजिस्रीकिि अधिननयम 1973 (संशोधित

1998) एवं ननयम 1998 :- • छत्तीसगढ़ सोसायटी िजिस्रीकिि अधिननयम, 1973 (क्रमांक 44 सन ् 1973) (ददनांक 29 लसिम्बर 1973 को राज्यपाि की अन ु मति प्राति ह ु ई, अन ु मति ''मध्यप्रदेर् राजपत्र'' (असाधारि) में ददनांक 11 अतट ू बर, 1973 को प्रिम बार प्रकालर्ि की गई) छिीसगढ़ में सादहजत्यक, र्ैक्षखिक, िैज्ञातनक, धालमाक, िैरािी एिं जनकपयािकारी ििा अन्य सोसयदटयों के रजजस्रीकरि से संबंथधि विथध को समेककि ििा संर्ोथधि करने हेि ु अथधतनयम भारि गिराज्य सरकार के चौबीसिें िदागा में छिीसगढ़ विधान मण्डि दिारा तनम्नलिखिि रूप से यह अथधतनयलमि हो - अध्याय - 1 प्रािंलभक

(1) This Act may be called the Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973. (2) It extends to the whole of Chhattisgarh. (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

This Act shall apply to the societies which have been formed for all or any of the following purposes- (one) For the promotion of science, education, literature or fine arts, (two) For the dissemination of useful knowledge, (three) For the dissemination of political education, (four) For the establishment or maintenance of libraries or reading rooms which remain open to the public or for the general use of members, (five) For the establishment and maintenance of galleries of paintings and other works of art, (six) For the establishment and maintenance of public museums, (seven) For the collection of natural science, mechanical and philosophical inventions, instruments or designs, (eight) For the promotion of social welfare, (nine) For the promotion of religious or charitable purposes, which include the welfare of military orphans, the welfare of political sufferers and the welfare of such persons and the establishment of funds, (ten) For the promotion of physical education, (eleven) The promotion and implementation of various schemes sponsored by the State Government or the Central Government, (twelve) The promotion of commerce, industry and Khadi.

In this Act, unless the context otherwise requires,- (a) "Governing Body of the Society" means the Governors, Council, Directors, Committee, Trustees or other body, by whatever name called, to whom the management of the affairs of the society is entrusted by the Regulations of the Society, (b) "Member of the Society" means a person who has been admitted to the society as a member according to the Regulations of the society and who is a member of the society for the time being and who, according to the Regulations of the society - (one) has paid the subscription, (two) has signed the roll or list of members, and (three) has not resigned. (c) "Registrar" means the Registrar of Societies appointed under sub-section (1) of Section 4, and includes the Additional Registrar of Societies, Joint Registrar of Societies, Deputy Registrar of Societies and Assistant Registrar of Societies appointed under sub-section (2) of the said section, when they are exercising all or any of the powers of the Registrar, or are discharging all or any of the duties of the Registrar, (d) "Regulations of the Society" means the registered regulations of the society which are in force for the time being, (e) "Society" means a society registered or deemed to be registered under this Act, (f) "State-aided society" means a society which receives aid, grant or loan from the Central Government or the State Government or any statutory body, or which has received land or building or both and other facilities at concessional rates.

(1) The State Government may, by notification, appoint any person who shall be called the Registrar of Societies, who shall exercise such powers and perform such duties as are conferred by or under the provisions of this Act, and subject to such general or special orders as may be made by the State Government, shall superintend the administration and shall implement the provisions of this Act in the whole State. (2) The State Government may, by the same notification, also appoint persons for such areas as may be specified in the notification, who shall be called Additional Registrar of Societies, Joint Registrar of Societies, Deputy Registrar of Societies and Assistant Registrar of Societies, and may empower them to exercise such powers and perform such duties under all or any of the provisions of this Act as may be specified in the notification.

Any seven or more persons associated for any literary, scientific, educational, religious or charitable purpose or for any such purpose as are mentioned in Section 2, may by subscribing their names to a Memorandum of Association and filing the same with the Registrar, form themselves into a society under this Act.

(1) The following matters shall be stated in the Memorandum of Association of every society - (a) The name of the society (b) The object of the society (c) The place of the head office of the society (d) The names, addresses and occupations of the Governors, Council, Directors, Committee or other Governing Body to whom the management of the affairs of the society is entrusted by the Regulations of the society. (2) No such name shall be proposed for the Memorandum of Association - (a) which is the same as, or identical with, the name of any existing society which has been previously registered anywhere in the State, or (b) which - (one) consists of such words as appear to suggest or are calculated to suggest the patronage of the Government of India or the Government of any State, or (two) consists of such words of national, international or global importance or such other words as the State Government may, from time to time, specify by notification, or (three) consists of such words as in the opinion of the Registrar are likely to mislead the public. (3) A copy of the Regulations of the Society, certified to be a true copy by at least three members of the Governing Body, shall be filed with the Memorandum of Association. (4) The persons by whom or on whose behalf such memorandum is submitted shall give such further information about the society as the Registrar may require. (1) No society shall be registered under a name which is identical with, or too nearly resembles, the name of any other society or any body corporate which has been previously registered and is still subsisting under this Act or any other law for the time being in force. (2) No society shall be registered under a name which— (i) is prohibited under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 (No. 12 of 1950) or is likely to be prohibited under that Act or any other law for the time being in force; (ii) consists of such words of national, international or worldwide importance or such other words as the State Government may, by notification, specify from time to time; or (iii) consists of such words as are, in the opinion of the Registrar, likely to cause public deception. (3) A copy of the by-laws of the society, certified by at least three members of the governing body to be a true copy, shall be filed with the memorandum of association. (4) The persons by or on whose behalf such memorandum is submitted shall furnish such further information about the society as the Registrar may require.

If the Registrar is satisfied that the society has complied with the provisions of this Act and the rules made thereunder and that its proposed regulations are not contrary to the said provisions, he shall, upon payment of such fee as may be prescribed, register the society and its regulations, and shall issue a certificate of registration.

The certificate of registration signed by the Registrar shall be conclusive evidence that the society mentioned therein is duly registered, unless it is proved that the registration of the society has been cancelled.

The by-laws of a society may provide for the following, that is to say:- (one) conditions of admission of members; (two) liability of members to fines and forfeiture under certain circumstances; (three) consequences of non-payment of any subscription or fine, resignation and expulsion of members; (four) appointment, removal and duties of trustees; (five) manner of appointing and removing the governing body and the duties of such body; (six) the time and place of annual and other meetings of the society; (seven) the manner in which notice of such meetings may be given; (eight) quorum necessary for the transaction of business at meetings of the society; (nine) manner of making, altering and rescinding by-laws; (ten) investment of funds, keeping of accounts and annual or periodical audit of accounts; (eleven) manner of dissolution of the society; (twelve) determination, after dissolution, that the property shall be utilised by the Government in accordance with section 36; (thirteen) matters to be provided for by the by-laws and the manner in which they shall be made; and (fourteen) such other matters as may be considered expedient having regard to the nature and objects of the society.

(1) No amendment of the memorandum of association or by-laws of a registered society shall be valid until such amendment has been registered under this Act. (2) Every proposal for such amendment shall be forwarded to the Registrar in such form and with such fee as may be prescribed, and if the Registrar is satisfied that the amendment is not contrary to this Act or the rules made thereunder, he may, if he deems fit, register the amendment. (3) Where any amendment has been registered under sub-section (2), the Registrar shall, on payment of the fee specified in section 29, give to the society a copy of the amendment certified by him, which shall be conclusive evidence that such amendment is duly registered.

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, if the Registrar considers that an amendment to the memorandum of association or by-laws or by-laws of any society is necessary or desirable in the interest of such society, he may, by order in writing, to be served on the society in the prescribed manner, require that society to make such amendment within such time as may be specified in such order. (2) If the society fails to make any such amendment within the time specified by the Registrar under sub-section (1), the Registrar may, after giving the society an opportunity of stating its objections, if any— (a) register such amendment of the memorandum of association or by-laws and send a certified copy thereof to that society, or (b) make such amendment in the by-laws and send a certified copy thereof to that society, and thereupon such amendment of the memorandum of association or by-laws or by-laws shall be binding on the society and its members.

Any registered society may, subject to the provisions of section 14, change its name by a resolution passed by two-thirds of the total number of its members in a general meeting called for the purpose.

(1) A copy of the resolution passed under section 12 shall be sent to the Registrar. (2) If the Registrar is satisfied that the provisions of this Act relating to change of name have been complied with and that the proposed name is in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 6, he shall register the new name in place of the former name, and issue a certificate of registration with the necessary changes therein, and the change of name shall be complete and effective only on the issue of such certificate. (3) The Registrar shall also make the necessary changes in the memorandum of association of the society. (4) The Registrar shall charge a fee of one rupee for any copy of the certificate issued under sub-section (2), and all fees so received shall be credited to the State Government.

The change in the name of a society shall not affect any rights or obligations of the society or render defective any legal proceedings by or against the society, and any legal proceedings that might have been continued or commenced against it by its former name may be continued or commenced against it by its new name.

Whenever the governing body of any registered society established for any particular purpose or purposes appears to it that the purpose may be altered, extended or abridged for other purposes within the meaning of this Act, or that such society should be amalgamated either wholly or partially with any other society, the governing body may submit the proposition to the members of the society in the form of a written or printed report and may call a special meeting to consider it according to the by-laws of the society: Provided that no such proposition shall be carried into effect unless such report has been delivered or sent by post to every member of the society ten days before the special meeting called by the governing body to consider it, and unless such proposition has been agreed to by the votes of three-fifths of the members delivered in person or by proxy, and confirmed by the votes of three-fifths of the members present at a second special meeting called by the governing body within one month from the first meeting.

(1) The signatories of the memorandum of association shall be the first members of the society. (2) Every society shall maintain a register of its members at its registered office and shall enter therein— (a) the name, address and signature of each member; (b) the date on which the members were admitted; (c) the date on which they ceased to be members. (3) The register of members shall be prima facie evidence of the membership of the society and of all matters entered therein: Provided that no member whose subscription is in arrears for more than six months at that time shall be entitled to vote in any proceedings of the society under this Act. (4) If the entries are not made in the register of members within 30 days of the admission or cessation of membership of any member, every officer in default shall be punishable with a fine which may extend to Rs. 100.

(1) रजजस्रीकृि सोसायटी के ककसी भी ऐसे सदस्य के विरूदध, जजस पर कोई अलभदान, जजसका कक संदाय करने के लिये िह सोसायटी के वितनयमों के अनुसार आबदध हो, बकाया हो या जो सोसायटी की कोई सम्पवि, ऐसी रीति में या ऐसे समय के लिये,, जो ऐसे वितनयमों के प्रतिकूि हो, अपने कब्जे में रिेगा या तनरूदध करेगा या सोसायटी की ककसी सम्पवि को क्षति पहुंचायेगा या उसे नष्ट करेगा, ऐसे बकाया के लिये या सम्पति के ऐसे तनरोध, क्षति या विनार् से प्रोद भूि होने िािी नुकसानी के लिये इस अथधतनयम के उपबन्ध केअनुसार िाद चिाया जा सकेगा। (2) यदद प्रतििादी ककसी ऐसे िाद या अन्य कायािाही में जो कक सोसायटी की प्रेरिा पर उसके विरूदध प्रस्िुि की गई हो, ककया गया हो, सफि हो जाये और अपना िचा िसूि करने के लिये न्याय तनखिाि ककया जाये, िो िह इस बाि का चुनाि कर सकेगा कक उस िचा की उस अथधकारी से, जजसके कक नाम से िाद चिाया जायेगा या सोसायटी से, िसूि करने की कायािाही करे, और पश्चाि् कथिि मामिले में उति सोसायटी की सम्पवि के विरूदध इस अथधतनयम के उपबन्ध के अनुसार कायािाही करेगा।

सोसायटी का कोई भी सदस्य, जो ऐसी सोसायटी का कोई धन या अन्य सम्पतिि चुरायेगा, हड़पेगा या गबन करेगा या जानबूझकर ििा विदेश्िािर् ऐसी सोसायटी की सम्पवि को नदगट करेगा या क्षति पहुंचायेगा या ककसी वििेि, बंधपत्र धन की प्राजति के लिये प्रतिभूति या अन्य लिखिि को कूटरथचि करेगा, जजससे कक सोसायटी की तनथधयों को हातन पहुंचने की आर्ंका हो, उसी प्रकार के अलभयोजन के अधीन होगा और यदद लसदध दोदगा ठहराया जाये, िो िैसी ही रीति से दजण्डि ककये जाने का भागी होगा, जजस प्रकार की सदस्य से लभन्न कोई अन्य व्यजति उसी प्रकार के अपराध के संबंध में अलभयोजन के अधीन होिा ििा दजण्डि ककये जाने का भागी होिा।

जब कभी सोसायटी के वितनयमों के अनुसार सम्यक् रूप से बनाई गई ककसी उपविथध दिारा सोसायटी के ककन्हीं वितनयमों या ककसी उपविथध के भंग के लिये कोई धन संबंधी र्ालसि अथधरोवपि की जाये, िो ऐसी र्ालसि, प्रोद भूि होने पर, उस स्िान पर, जहॉ कक प्रतििादी तनिास करिा हो या जहॉ कक सोसायटी जस्िि हो, जजसे भी उसका र्ासी तनकाय समीचीन समझे, अथधकाररिा रिने िािे ककसी भी न्यायािय में िसूि की जा सकेगी।

The movable and immovable property of any society registered under this Act, if not vested in trustees, shall be deemed to be vested in the governing body of such society for the time being, and in all civil and criminal proceedings, shall be described as the property of the governing body of the society by its proper name.

(1) सोसायटी दिारा कोई भी स्िािर सम्पवि रजजस्रार की लिखिि पूिा अनुज्ञा के बबना, विक्रय दिारा, दान दिारा या अन्यिा अजजाि या अन्िररि नहीं की जायेगी। (2) अजजाि या अंिररि की गई सम्पवि का उपयोग, सोसायटी के उध्येर्ो से लभन्न ककसी उददेश्य के लिये िब िक नहीं ककया जाएगा जब िक कक रजजस्रार से अनुज्ञा अलभप्राति न कर िी गई हो ििा दान की दर्ा में दािा की लिखिि सहमति भी अलभप्राति न कर िी गई हो। (3) उपधारा (1) ििा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आिेदन ऐसे प्रारूप में ऐसे दस्िािेजों सदहि ििा ऐसी फीस के साि, जैसी कक विदहि की जाए, ककया जाएगा। (4) जहॉ कोई सोसायटी उपधारा (1) या (2) के उपबंधों का उपिंघन करिी है िहॉ सोसायटी ऐसी रकम जैसी कक विदहि की जाए, रजजस्रार दिारा जारी ककए गए नोदटस की िारीि से िीन मास के भीिर जमा करने के लिए दायी होगी और यदद सोसायटी ऐसी रकम पूिोति समय के भीिर जमा करने में असफि रहिी है िो सोसायटी को धारा 34 के अधीन तनजष्क्रय समझा जाएगा।

प्रत्येक सोसायटी उसके अध्यक्ष या सभापति या प्रधान सथचि या न्यालसयों के नाम से, जैसा कक सोसायटी के वितनयमों दिारा अिधाररि ककया जाये और इस प्रकार अिधाररि न ककये जाने की दर्ा में उस व्यजति के जो कक र्ासी तनकाय दिारा इस तनलमि तनयुति ककया जाये, नाम से िाद चिा सकेगी या उसी नाम के विरूदध िाद चिाया जा सकेगा: तनदालर्ि न ककया जाये िो सोसायटी के विरूदध दािा या मांग करने िािा कोई भी व्यजति इस बाि के लिये सक्षम होगा कक िह उसके अध्यक्ष या सभापति या प्रधान सथचि या न्यालसयों के विरूदध िाद चिाये।

ककसी लसविि न्यायािय के ककसी भी िाद का उपर्मन इस कारि नहीं होगा, या उसमें की कोई भी कायािाही इस कारि बंद नहीं होगी, कक उस व्यजति की, जजसके दिारा या जजसके विरूदध ऐसा िाद चिाया गया हो या ऐसी कायािाही की गयी हो, मृत्यु हो गयी हो या िह उस हैलसयि में, जजस नाम से कक िह व्यजति िाद चिािा, या जजस नाम से कक उस व्यजति के विरूदध िाद चिाया जािा, नहीं रहा गया है, ककन्िु िहीं िाद/कायािाही ऐसे व्यजति के उिराथधकारी के नाम से या उस व्यजति के उिराथधकारी के विरूदध चािू रिा जायेगा/रिी जायेगी।

(1) यदद सोसायटी की ओर से नालमि व्यजति या अथधकारी के विरूदध कोई तनिाय हो जाये, िो ऐसा तनिाय ऐसे व्यजति या अथधकारी की जंगम या स्िािर सम्पवि के विरूदध या उसके द्रारीर के विरूदध प्रितिाि नहीं ककया जायेगा अवपिु उसे सोसायटी की सम्पवि के विरूदध प्रितिाि ककया जायेगा। (2) तनदगपादन संबंधी आिेदन में तनिाय उपिखिाि ककया जायेगा, यह िथ्य उपिखिाि ककया जायेगा कक उस पक्षकार ने जजसके विरूदध तनिाय हुआ है सोसायटी की ही ओर से िाद चिाया है या उस िति पक्षकार के विरूदध सोसायटी के ही तनलमि िाद चिाया गया है, जैसी भी दर्ा हो और उसमें (आिेदन में) यह अपेक्षा की जायेगी कक तनिाय सोसायटी की सम्पवि के विरूदध प्रितिाि ककया जाये।

(1) प्रत्येक सोसायटी अपने प्रधान कायािय पर तनम्नलिखिि के संबंध में उथचि िेिा रिेगी:- (क) सोसायटी दिारा प्राति की गयी ििा व्यय की गई समस्ि धनरार्ी और िे बािें जजनके बाबि् धन रालर् प्राति होिी हो ििा उनका व्यय होिा हो और (ि) सोसायटी की आजस्ियां ििा दातयत्ि। (2) िेिा पुस्िकें, सोसायटी के कायािय समय के दौरान, सोसायटी के पदाथधकारी या सदस्यों के या रजजस्रार के तनरीक्षि के लिये िुिी रहेंगी। (3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये, उथचि िेिा पुस्िकें उनमें वितनददाष्ट की गयी बािों के संबंध में रिी गयी नहीं समझी जायेंगी यदद िे सोसायटी के कायाकिापों की जस्िति का सही ििा साफ थचत्र प्रस्िुि न करिी हो और उसके संव्यिहारों को स्पष्ट न करिी हो।

(1) जहॉ कक रजजस्रार का यह समाधान हो जाये कक :- (क) ककसी सोसायटी के अलभिेि, रजजस्रार या िेिा पुस्िकों का बबगाड़ा जाना या नष्ट ककया जाना संभाव्य है ििा ककसी सोसायटी की तनथधयों एिं सम्पवि या दुविातनयोजन या दुरूपयोजन ककया जाना संभाव्य है, या (ि) यदद ककसी सोसायटी के र्ासी -तनकाय या सोसायटी के साधारि सम्मेिन में पुनगाठन हुआ हो और उस र्ासी -तनकाय के बदहगामी सदस्यों ने सोसायटी के अलभिेिों ििा सम्पवि का भार उन व्यजतियों को, जजन्हें कक ऐसा भार प्राति होना या जो ऐसा भार प्राति करने के हकदार हो, सौंपने से इंकार कर ददया है, िहॉ रजजस्रार अपने दिारा लिखिि में सम्यक् रूपेि प्राथधकृि ककये गये ककसी व्यजति को यह तनदेलर्ि करिे हुए आदेर् जारी कर सकेगा कक िह उस सोसायटी की ऐसी पुस्िकों ििा अलभिेिों, तनथधयों एिं सम्पवि का अथधद्गहि कर िे, ििा उनका कब्जा िे िे और सोसायटी के िे अथधकारी जजन पर ऐसी पुस्िकों, अलभिेिों, तनथधयों ििा सम्पवि की अलभरक्षा का उिरदातयत्ि हो, इस प्रकार प्राथधकृि ककये गये व्यजति को उनका पररदान करेंगे। (2) उपधारा (1) के अधीन आदेर् का अनुपािन सुतनलर्ि करने के लिये रजजस्रार ऐसी कायािाही कर सकेगा या करिा सकेगा ििा ऐसे न्यूनिम बि का जजसमें पुलिस बि सजम्मलिि है, प्रयोग कर सकेगा या करिा सकेगा, जो कक आिश्यक समझा/समझी जाये।

प्रत्येक िषा में एक बार, उस ददन के, जजसको कक सोसायटी के वितनयमों के अनुसार सोसायटी का िावषाक साधारि सजम्मिन ककया गया हो, पश्चाि् आने िािे पैंिािीसिे ददन या उसके पूिा या जब सोसायटी के वितनयम में िावषाक साधारि सजम्मिन करने का उपबंध न हो िो 31 जनिरी से पैंिािीस ददन के भीिर, सोसायटी के अध्यक्ष या सथचि दिारा ऐसे प्ररूप में ऐसे दस्िािेजों सदहि ििा ऐसी फीस के साि जो कक विदहि की जाए, र्ाषी तनकाय के पूरे नामों, स्िायी पिे ििा मुिय उपजीविकाओं एिं अन्य बािों, यदद कोई हों, की एक सूची हस्िाक्षरों सदहि रजजस्रार के पास फाईि की जाएगीः परन्िु रजजस्रार , िेिबदध ककये जाने िािे कारिों से, अनुपािन के लिए पन्द्रह ददन से अनथधक और समय दे सकेगा, परन्िु यह ओर भी कक यदद सोसायटी विदहि समय-सीमा के भीिर या बढ़ाए गए समय के भीिर, सूची फाईि करने भीिर सूची ऐसी वििम्ब फीस के साि, जैसी कक विदहि की जाए, फाईि कर सकेगी। प्रत्येक वर्ष में एक बार, उस दिन के, जिसको कि सोसायटी के विनियमों के अनुसार सोसायटी का वार्षिक साधारण सम्मिलन किया गया हो, पश्चात् आने वाले पैंतालीस दिन या उसके पूर्व या जब सोसायटी के विनियम में वार्षिक साधारण सम्मिलन करने का उपबंध न हो तो 31 जनवरी से पैंतालीस दिन के भीतर, सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा ऐसे प्ररूप में ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ जो कि विहित की जाए, शासी निकाय के पूरे नामों, स्थायी पते तथा मुख्य उपजीविकाओं एवं अन्य बातों, यदि कोई हों, की एक सूची हस्ताक्षरों सहित रजिस्ट्रार के पास फाईल की जाएगीः

परन्तु रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, अनुपालन के लिए पन्द्रह दिन से अनधिक और समय दे सकेगा,

परन्तु यह और भी कि यदि सोसायटी विहित समय-सीमा के भीतर या बढ़ाए गए समय के भीतर, सूची फाईल करने भीतर सूची ऐसी विलम्ब फीस के साथ, जैसी कि विहित की जाए, फाईल कर सकेगी।

(1) प्रत्येक सोसायटी, सोसायटी के िावषाक साधारि सजम्मिन की िारीि से या जहां वितनयम में ककसी िावषाक साधारि सजम्मिन के लिए उपबंध नहीं है िहॉ प्रत्येक िषा अप्रेि माह की 30 िारीि से नब्बे ददन के भीिर संपरीक्षकों दिारा सम्यक् रूपेि संपरीक्षक्षि पूिा विलर्जष्ठयों सदहि आय ििा व्यय का वििरि, पूिाििी िषा की संपरीक्षा ररपोटा ििा िुिना-पत्र (बैिेन्स र्ीट) समस्ि वििीय कक्रयाकिापों के साि ििा ऐसी फीस सदहि जैसी कक विदहि की जाए, रजजस्रार को भेजेगी। यदद सोसायटी उपयुाति वििरि तनयि समय के भीिर भेजने में असफि रहिी है िो सोसायटी ऐसी वििम्ब फीस संदि करने की दायी होगी जैसी कक विदहि की जाए। रजजस्रार, ऐसे वििरि के प्राति होने पर, वििरि का सत्यापन करेगा और यह सुतनलर्ि करेगा कक तनथधयों का उपयोग सोसायटी और उददेश्य की अलभिृदथध के लिये ककया गया है और ि तनथधयों के उपयोग के संबंध में ऐसे अनुदेर् भी जारी कर सकेगा, जैसा कक िह उथचि समझे : परन्िु एक िाि से अथधक संव्यिहार करने िािी सोसायटी के िेिे चाटाडा एकाउंटेंट दिारा सम्यक रूपेि संपरीक्षक्षि रूप में रजजस्रार को प्रस्िुि ककए जाएंगे। (2) यदद रजजस्रार विर्ेष संपरीक्षा करना आियर्क समझे, िह ककसी भी सोसायटी के िेिाओं की संपरीक्षा स्ियं कर सकेगा या उसके दिारा इस संबंध में लिखिि संधारि या विर्ेष आदेर् दिारा प्राथधकृि ककये गये ककसी भी व्यजति से करिा सकेगा। (3) रजजस्रार दिारा लिखिि साधारि या विर्ेष आदेर् दिारा इस संबंध में प्राथधकृि ककये गये ककसी भी व्यजति की, सोसायटी की समस्ि िेिा पुस्िकों ििा अन्य कागज पत्रों िक समस्ि समयों पर (1) प्रत्येक सोसायटी, सोसायटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से या जहां विनियम में किसी वार्षिक साधारण सम्मिलन के लिए उपबंध नहीं है वहाँ प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की 30 तारीख से नब्बे दिन के भीतर संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूपेण संपरीक्षित पूर्ण विशिष्टयों सहित आय तथा व्यय का विवरण, पूर्ववर्ती वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) समस्त वित्तीय क्रियाकलापों के साथ तथा ऐसी फीस सहित जैसी कि विहित की जाए, रजिस्ट्रार को भेजेगी। यदि सोसायटी उपयुक्त विवरण नियत समय के भीतर भेजने में असफल रहती है तो सोसायटी ऐसी विलम्ब फीस संदाय करने की दायी होगी जैसी कि विहित की जाए। रजिस्ट्रार, ऐसे विवरण के प्राप्ति होने पर, विवरण का सत्यापन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निधियों का उपयोग सोसायटी और उद्देश्य की अभिवृद्धि के लिये किया गया है और न निधियों के उपयोग के संबंध में ऐसे अनुदेश भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु एक लाख से अधिक संव्यवहार करने वाली सोसायटी के लेखे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक रूपेण संपरीक्षित रूप में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) यदि रजिस्ट्रार विशेष संपरीक्षा करना आवश्यक समझे, वह किसी भी सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा स्वयं कर सकेगा या उसके द्वारा इस संबंध में लिखित संधारित या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी भी व्यक्ति से करा सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार द्वारा लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी भी व्यक्ति की, सोसायटी की समस्त लेखा पुस्तकों तथा अन्य कागज पत्रों तक समस्त समयों पर पहुंच होगी और सोसायटी का प्रत्येक अधिकारी सोसायटी के लेखाओं तथा उसके कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा, जो कि ऐसा निरीक्षण करने वाला व्यक्ति अपेक्षित करे।

कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाईल किये गये समस्त दस्तावेजों या उनमें से किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा, या ऐसी फीस जैसी कि विहित की जाए, के साथ आवेदन फाईल करके ऐसे किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि या उसका उद्धरण जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि उसमें अंतर्वलित बातों के संबंध में चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, समस्त विधिक कार्यवाहियों में प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगी।

उन्हीं साधनों द्वारा यथासंभव उसी रीति में, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) द्वारा सिविल न्यायालय के मामले में उपबंधित हो/हैं, साक्षियों को जिनके अंतर्गत हितबद्ध पक्षकार आते हैं, या उनमें से कोई भी आते हैं, समन करने तथा उन्हें हाजिर कराने और उन्हें साक्ष्य देने के लिये विवश करने तथा दस्तावेज पेश करने के लिये विवश करने की रजिस्ट्रार को शक्ति होगी।

(1) जहाँ कि किसी ऐसे दस्तावेज का, जिसका कि किसी सोसायटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, परिशीलन करने पर रजिस्ट्रार की राय हो, कि कोई जानकारी या स्पष्टीकरण इसलिए आवश्यक है, कि जिससे ऐसी दस्तावेज उस विषय की, जिससे कि उसका संबंधित होना तात्पर्य है, पूर्ण विशिष्टयाँ दे सके, तो वह दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली सोसायटी से लिखित आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण ऐसे समय के भीतर जिसे कि वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे, लिखित में दे।

(2) सोसायटी को उपधारा (1) के अधीन आदेश प्राप्ति हो जाने पर, सोसायटी का तथा समस्त ऐसे व्यक्तियों का, जो कि सोसायटी के अधिकारी हैं, यह दायित्व होगा कि वे अपनी शक्ति भर ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण दें।

(1) रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से, या उपधारा (2) के अधीन किये गये आवेदन पर या तो स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे कि उसने लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो, किसी सोसायटी के गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति की जांच कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये गये प्रकार की जांच -

(क) सोसायटी के शासी-निकाय के सदस्यों में से अधिकांश सदस्यों के आवेदन पर से उसकी अनिवार्यता के संबंध में एक ज्ञापपत्र के साथ की जायेगी, या

(ख) सोसायटी की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के आवेदन पर से की जायेगी।

(3) रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, अर्थात् -

(क) सोसायटी की या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नगदी तथा अन्य संपत्तियों तक उसकी अबाध पहुंच समस्त समयों पर रहेगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो किन्हीं भी ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नगदी या संपत्तियों का कब्जा रखता हो या उनकी अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हों, उक्त पुस्तकें, लेखें, दस्तावेजों, प्रतिभूतियां, नगदी या अन्य संपत्तियां, यदि वे सोसायटी के प्रधान कार्यालय से संबंधित हो, तो उसके मुख्यालय पर किसी भी स्थान पर तथा यदि सोसायटी की किसी शाखा से संबंधित हो तो उस नगर के, जिसमें उसकी शाखा स्थित हो, किसी स्थान पर या अपने स्वयं के कार्यालय में पेश करने के लिये समन कर सकेगा,

(ख) वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, कि उसे सोसायटी के कार्यकलापों में से किसी भी कार्यकलाप की जानकारी है, सोसायटी के मुख्यालय पर के किसी भी स्थान पर या उसकी किसी शाखा में या अपने स्वयं के कार्यालय में अपने समक्ष उपसंजात होने के लिये समन कर सकेगा, और

(ग) (एक) वह, सोसायटी के साधारण सम्मिलन के लिए सूचना की कालावधि विनिविष्ट करने वाले किसी विनियम या उपविधि के होते हुये भी, सोसायटी के अधिकारियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे सोसायटी के प्रधान कार्यालय पर या सोसायटी के मुख्यालय पर के किसी अन्य स्थान पर ऐसे समय पर जैसा कि उसके द्वारा निर्देशित किया जाये, सोसायटी का साधारण सम्मिलन बुलायें तथा ऐसे मामलों का जिनका कि संबंध में उसके द्वारा निर्देशित किया जाये, अवधारण करें और जहाँ सोसायटी के अधिकारी ऐसा सम्मिलन से इंकार करें या बुलाने से चूक जाये वहाँ उसे वह सम्मिलन स्वयं बुलाने की शक्ति होगी।

(दो) उपखंड (1) के अधीन बुलाये गये किसी सम्मिलन को सोसायटी के विनियमों या उपविधियों के अधीन बुलाये गये साधारण सम्मिलन की समस्त शक्तियाँ होंगी तथा उसकी कार्यवाहियां ऐसी उपविधियों द्वारा विनियमित होंगी।

(4) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की जाये, तो रजिस्ट्रार जांच का परिणाम सोसायटी को संसूचित करेगा, और सोसायटी को समुचित निर्देश जारी कर सकेगा, जो समस्त संबंधित पक्षकारों पर आबद्धकर होंगे।

(1) If in the opinion of the State Government, the governing body of any society aided by the State Government— (a) persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or the rules or bylaws of the society or by or under any lawful order passed by the State Government or the Registrar; or (b) commits acts which are prejudicial to the interest of the society or its members; or (c) is otherwise not functioning properly; the State Government may, by written order, remove such governing body and appoint any person or persons to manage the affairs of the society for such specified period which shall not exceed two years in the first instance: Provided that where it is proposed to remove the governing body of a society only on the ground that the governing body of the society has not been constituted in accordance with, no proceedings shall be taken under this sub-section unless the Registrar or any officer authorised by him in this behalf has convened a meeting of the general body for holding election to the governing body in accordance with this Act or the rules or bylaws made thereunder, and it has failed to elect a new governing body: Provided further that the Registrar or any officer authorised by him in this behalf shall have all necessary powers for the purpose of holding the election under or in accordance with the rules or bylaws made under this Act. (2) No order under sub-section (1) shall be made unless the governing body has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order and, where an application is made by it, the same has been considered. (3) The period specified in the order under sub-section (1) may be extended by the State Government from time to time as it may deem fit: Provided that no such order shall remain in force for a total period exceeding three years. (4) The person or persons so appointed shall, subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may from time to time give, have power to exercise all or any of the functions of the governing body or of any officer of the society and take all such actions as may be required in the interest of the society. (5) The State Government may fix the remuneration of the person or persons so appointed, and the amount of such remuneration and other costs, if any, incurred in the management of the society shall be payable from the funds of the society. (6) The person or persons so appointed shall, on the expiration of his or their term of office, arrange for the constitution of a new governing body in accordance with the bylaws of the society. (7) If there is any difference of opinion between the general body of the society and the person or persons appointed under sub-section (1) regarding any matter, it shall be referred to the Registrar for his decision and his decision thereon shall be final. (8) During the period between the issue of notice and the passing of the order for supersession of the governing body, the State Government may require the governing body to act under the supervision and subject to the approval of such authority as the State Government may specify in this behalf, and no order passed or resolution adopted or any other work done by the governing body shall be effective unless approved by such specified authority.

(1) ककसी भी सोसायटी के उिने सदस्य, जो उसके सदस्यों के िीन-पंचमार् से कम न हो, यह अिधाररि कर सकेंगे कक उसका विघटन कर ददया जाये, और िदुपरर ि ित्काि या उस समय, जबकक सहमति हो जाये, विघदटि कर दी जायेगी ििा सोसायटी की सम्पवि उसके दािों एिं दातयत्िों के तनपटारे ििा पररतनधारि के लिये उति सोसायटी को िागू होने िािे उसके वितनयमों, यदद कोई हो के अनुसार और यदद वितनयम न हो िोजैसा कक र्ासी तनकाय समीचीन समझे, समस्ि अिायश्यक कायािाही जी जायेगी। परन्िु सोसायटी के उति र्ाषी तनकाय या सदस्यों के बीच कोई वििाद उत्पन्न होने की दर्ा में, उसके कायाकिापों का समायोजन, उस जजिे क, जजसमें सोसायटी का मुिय भिन जस्िि हो, आरंलभक लसविि अथधकाररिा िािे प्रधान न्यायािय को तनदेलर्ि ककया जायेगा, और न्यायािय उस मामिे में ऐसा आदेर् करेगा जो कक िह उथचि समझे : परन्िु िह और भी कक कोई भी सोसाइटी िब िक विघदटि नहीं की जायेगी, जब िक कक इस प्रयोजन के लिये बुिाये गये साधारि सम्मेिन में उसके सदस्यों के िीन-पंचमार् सदस्यों ने स्ियं या परोक्षी दिारा मि देकर, ऐसे विघटन के लिये इच्छा अलभव्यति न कर दी हो : परन्िु यह भी कक जब कभी सरकार, ककसी सोसायटी का सदस्य हो या उसका अंर्दािा हो या उसमें अन्यिा दहिबदध हो, िो ऐसी सोसायटी सरकार की सम्मति के बबना विघदटि नहीं की जायेगी। (2) यदद रजजस्रार की, उसे जानकारी प्राति होने पर या अन्यिा, यह राय हो कक सोसायटी तनदथगक्रय हो गयी है, या इस अथधतनयम या उसके अधीन बनाये गये वितनयमों का उपविथधयों के उपबंधों का पािन करने में बार-बार व्यतिक्रम करिी रही है, िो िह (रजजस्रार) सोसायटी पर सूचना की िामीि करके, सूचना में वितनददाष्ट की गई कािािथध, जो िीस ददन से कम नहीं होगी, भीिर र्ासी तनकाय से यह कारि दर्ाने की अपेक्षा कर सकेगा, कक तयों न सोसायटी का रजजस्रीकरि रद द कर ददया जाए। (3) रजजस्रार, प्राति हुये उिर, यदद कोई हो, पर विचार करने के पश्चाि् सूचना की कािािथध का अिसान हो जाने के पश्चाि् उसका यह समाधान हो जाने पर की सोसायटी के चािू रहने में ककसी उपयोगी प्रयोजन की पूतिा होना संभाव्य नहीं है, िो िह, लिखिि आदेर् दिारा आदेर् में वितनददाष्ट की गयी िारीि से उस सोसायटी का रजजसकरि रद द कर सकेगा, और उस आधार पर सोसायटी इस अथधतनयम के प्रयोजनों के लिये विघदटि हुई समझी जायेगी।

यदद ककसी सोसायटी का विघटन हो जाने पर उसके समस्ि गिों ििा दातयत्िों का चुकाया ककया जाने के पश्चाि् कुछ भी सम्पवि बाकी बच जाये, िो उस सम्पवि का उति सोसायटी के सदस्यों को या उनमें से कक सी भी सदस्य को संदाय नहीं ककया जायेगा, या िह उनमें वििररि नहीं की जायेगी अवपिु िह ककसी अन्य ऐसी सोसायटी को दी जायेगी जजसका कक अिधारि विघटन के समय व्यजति या परोक्षी दिारा उपजस्िि सदस्यों के कम से कम िीन पंचमार् सदस्यों के मिों दिारा या ऐसा न होने की दर्ा में, धारा 34 में वितनददाष्ट न्यायािय दिारा ददया जायेगा : परन्िु यह धारा ऐसी सोसायटी को िागू नहीं होगी जो अंर्धाररयो के अलभदायों दिारा जॉइन्ट स्टॉक कम्पनी के रूप में प्रारंभ की गई या स्िावपि की गई हो।

(1) धारा 35 में अन्िविादगट ककसी बाि के होिे हुए भी धारा 34 के अधीन विघदटि हुई ककसी सोसायटी के सदस्यों के लिये िह विथधपूिा होगा कक िे ऐसे सोसायटी के विघटन के समय व्यजति या परोक्षी दिारा उपजस्िि सदस्यों के बहुमि दिारा, यह अिधाररि करें कक सोसायटी समस्ि }िों ििा दातयत्िों को चुकिा ककये जाने के पश्चाि् जो कुछ भी सम्पवि बाकी बचे िह सरकार को दी जाये और सरकार दिारा उपयोग इस अथधतनयम की धारा 2 में तनदेलर्ि ककये गये प्रयोजनों में से ककसी भी प्रयोजन के लिये ककया जायेगा। (2) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन सोसायटी का रजजस्रीकरि रद कर ददए जाने की दर्ा में सोसायटी या उसकी संस्िा या उसके केन्द्रों की जंगम ििा आजस्ियां, राज्य सरकार में मदद, अनुदान, सहायिा या संदान की उस सीमा िक तनदहि हो जाएंगी जजसे सोसायटी ने केन्द्र या राज्य सरकार या ककन्हीं कानूनी तनकायों से प्राति ककया हो, उस जजिे के, जहॉ िह सम्पवि जस्िि है, किेतटर का यह किाब्य होगा कक रजजस्रार दिारा सोसायटी का रजजसरि रद द ककये जाने की प्रज्ञापना पर िह उसका प्रभार द्गहि करें।

(1) प्रिम िगा के मजजस्रेट के न्यायािय में तनम्न श्रेिी का कोई भी न्यायािय इस अथधतनयम के अधीन दण्डनीय ककसी अपराध का विचारि नहीं करेगा। (2) कोई भी न्यायािय इस अथधतनयम के अधीन दण्डनीय ककसी अपराध का संज्ञान रजजस्रार दिारा या अन्य ऐसे व्यजति दिारा, जो कक उसके (रजजस्रार के) दिारा इस संबंध में लिखिि में प्राथधकृि ककया गया हो, ककये गये पररिाद पर ही करेगा, अन्यिा नहीं।

(1) यदद अध्यक्ष, सथचि या कोई अन्य व्यजति, जो सोसायटी के र्ासी तनकाय के संकपप दिारा इस संबंध में प्राथधकृि ककया गया हो, धारा 27 के उपबंधों का पािन न करे, िो िह दोष लसदध पर जुमाने से, जो पॉच सौ रूपये िक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और चािू रहने िािे भंग की दर्ा में, ऐसे अपराध के लिये प्रिम दोषलसदध के पश्चाि्, भंग चािू रहने की कािािथध के दौरान प्रत्येक ददन के लिये पंचास रूपये से अनाथधक जुमाने से भी दंडनीय होगा। (2) यदद कोई व्यजति धारा 27 दिारा अपेक्षक्षि की गई सूची में या रजजस्रार को भेजे गये ककसी वििरि में या वितनयम की प्रतिलिवप में या वितनयम में ककये गये पररििानों में जानबूझकर कोई लमथ्या प्रविष्ट या उनमें कोई िोप करेगा या करिायेगा, िो िह दोषलसदध पर जुमा से, जो दो हजार रूपये िक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

यदद धारा 28 ििा 31 की उपधारा (2) में कोई सोसायटी या कोई व्यजति उन धाराओं के अधीन अपेक्षक्षि जानकारी या स्पष्ठीकरि देने से इंकार करेगा या देने में उपेक्षा करेगा िो िह सोसायटी या ऐसा व्यजति दोषगलसदध पर जुमाने से, जो प्रत्येक ऐसे अपराध बाबि बीस रूपये िक हो सकेगा, दजण्डि ककया जायेगा।

(1) अपीि तनम्नलिखिि होगी - (क) यदद आदेर् धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन तनयुति ककए गए रजजस्रार दिारा मूि मामिे (केस) में या िण्ड (ि) के अधीन अपीि में ककया गया है िो राज्य सरकार को, (ि) यदद आदेर्, धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन तनयुति ककए गए अधीनस्ि अथधकाररयों या ककसी अन्य व्यजति दिारा ककया गया है िो धारा की उपधारा (1) के अधीन तनयुति ककये गए रजजस्रार को (2) उपधारा (1) के अधीन अपीि आदेर् की संसूचना की िारीि के दो मास के भीिर फाईि की जाएगी: परन्िु अपीि प्राथधकारी ऐसी कािािथध के अिसान होने के पश्चाि् भी अपीि द्गहि कर सकेगा, यदद अपीिािी अपीि प्राथधकारी का यह समाधन कर दें, कक ऐसी कािािथध के भीिर अपीि न करने के लिये उसके पास पयाति कारि िा।

ऐसे प्रत्येक अथधकारी या व्यजति, जो इस अथधतनयम या उसके अधीन बनाये गये तनयमों के अधीन द्राजतियों का प्रयोग कर रहा हो या उनका प्रयोग करने के लिये अथधकृि ककया गया हो, भारिीय दण्ड संदहिा, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अिा के अंिगाि िोक सेिक समझा जायेगा।

रजजस्रार या उसके अधीनस्ि या उसके प्राथधकार के अधीन काया कर रहे ककसी भी व्यजति के विरूदध ककसी भी ऐसी बाि के संबंध में जो कक उसके दिारा इस अथधतनयम के अधीन सद भािपूिाक की गई हो, या जजसका कक उसके दिारा इस अथधतनयम के अधीन सदभािपूिाक ककया जाना िात्पतयाि हो कोई बाि, अलभयोजन या अन्य विथधक कायािाहयां नहीं होगी।

(1) राज्य सरकार, इस अथधतनयम के प्रयोजना को कायाजन्िि करने के लिये तनयम बना सकेगी। (2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्ि तनयम विधान सभा के पटि पर रिे जायेंगे।

इस अथधतनयम का प्रारंभ होने पर मध्यप्रदेर् सोसायटी एतट, 1959 (क्रमांक 1 सन् 1960) तनरस्ि हो जायेगा।