लोकायुक्त से किसी न्यायालय या समिति के समक्ष जाँच के लिए लम्बित मामलों का प्रभावित न होना

यदि 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' के अधीन भ्रष्टाचार के अभिकथन से संबंधित कोई मामला या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी जांच के प्रारंभ के पूर्व किसी न्यायालय या विधानसभा के किसी समिति के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित पड़ी हुई है, तो ऐसा मामला या कार्यवाही उस न्यायालय, समिति या प्राधिकारी के समक्ष यथावत बनी रहेगी।