The Chhattisgarh Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980

मध्यप्रदेश राज्य स ु रक्षा तथा लोक व्यवस्था अधिनियम, 1980 (क्र. 30 सि ् 1981) अि ु क्रमणिका

अध्याय 1 प्रारम्भिक

(1) इस अधिननयम का सक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य सुरिा तथा लोक व्यिस्था अधिननयम, 1980 है । (2) इसका विस्तार सम्पूणब मध्यप्रदेश पर है । (3) यह इसके प्रारम्भ होने के तीन िषब का अिसान हो जाने पर प्रभािशील नहीं रहेगा, लसिाय उन र्ातों के सम्र्न्ि मेँ जो क्रक ऐसे अिसान के पूिब की गयी हों या करने से छोड़ दी गयी हों ।

इस अध्याय में "ननर्बन्िन आदेश" से अलभप्रेत है िारा 3 के अिीन क्रकया गया आदेश ।

(1) यदद राज्य सरकार या क्रकसी क्जला मक्जस्रेट क्रकसी व्यक्तत के सम्र्न्ि में यह समािान हो जाता है क्रक िह क्रकसी ऐसी रीनत में कायब कर रहा है या उसके ऐसी रीनत में कायब करने की सम्भािना है क्जससे राज्य की सुरिा पर या लोक व्यिस्था र्नाये रिने पर प्रनतकूल प्रभाि पड़ता है और यह क्रक इसे इस प्रकार कायब करने से रोकने के ललए जन सािारण के दहत में यह आिश्यक है क्रक इस िारा के अिीन आदेश क्रकया जाय, तो यथाक्स्थनत राज्य सरकार या क्जला मक्जस्रेट ऐसा आदेश कर सकेगा क्जसमें - - (क) यह ननदेलशन क्रकया जा सकेगा क्रक िह, उस क्स्थनत के लसिाय जहाँ तक क्रक उसे उस आदेश के उपर्न्िों द्िारा या ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ततयों द्िारा, जो क्रक उस आदेश में विननददबष्ट क्रकये जाये, अनुज्ञात क्रकया जाय, मध्यप्रदेश के क्रकसी ऐसे िेत्र या स्थान में नहीं रहेगा क्रक उस आदेश में विननददबष्ट क्रकया जाय; (ि) उससे यह अपेिा की जा सकेगी क्रक िह मध्यप्रदेश के ऐसे स्थान में या ऐसे िेत्र के भीतर में विननददबष्ट क्रकया जाय और यदद िह पहले से ही िहीँ न हो, तो उस स्थान या िेत्र में ऐसे समय के भीतर चला जाय जो क्रक आदेश में विननददबष्ट क्रकया जाय; (ग) उससे यह अपेिा की जा सकेगी क्रक िह ऐसी रीनत में, ऐसे समयों पर तथा ऐसे प्राधिकारी या व्यक्तत को, जैसा क्रक आदेश में विननददबष्ट क्रकया जाय, अपने आने-जाने की सूचना दे या उसके समि उपक्स्थत हो या अपने आने-जाने की सूचना भी दे और उपक्स्थत भी हो ; (घ) ऐसे व्यक्ततयों से, जो क्रक उस आदेश में उक्ल्लखित क्रकये जाये, सहयुतत रहने या उनसे सम्पकब रिने के सम्र्न्ि में उन पर ऐसे ननर्बन्िन अधिरोवपत क्रकये जा सकेंगे जैसे क्रक उस आदेश में विननददबष्ट क्रकये जायें; (ङ) क्रकसी भी ऐसी िस्तु यी िस्तुओं का, जो क्रक उस आदेश में, विननददबष्ट की जायें, उसके द्िारा कब्जे में रिा जाना प्रनतवषद्ि या ननर्बक्न्ित क्रकया जा सकेगा । (2) क्रकसी भी ऐसे व्यक्तत को, जो राज्य का मामूली तौर से ननिासी हो, राज्य से अपिक्जबत क्रकये जाने या हटाये जाने का ननदेश देते हुए कोई ननर्बन्िन आदेश क्रकया जायेगा और क्जला मक्जस्रेट द्िारा क्रकये क्रकसी ऐसे आदेश में, क्रकसी व्यक्तत को उस क्जले से, क्जसमें िह पहले से ही ननिास कर रहा है, अपिक्जबत जाने या हटाये जाने का ननदेश नहीं ददया जाएगा । (3) जहाँ क्रकसी व्यक्तत के सम्र्न्ि में उपिारा (1) के िण्ड (ि) के अिीन आदेश ददया जाता िहाँ राज्य सरकार ऐसे व्यक्तत के ललए उस कालािधि के दौरान क्जसमें क्रक ननर्बिन आदेश प्रिृर्त् रहता र्ात सुवििा का प्रर्न्ि करेगी तथा उसे ऐसे भरण-पोषण भत् ते का संदाय करेगी जैसा क्रक िह उधचत समझे: परन्तु इसमें की कोई र्ात उस क्स्थनत में लागू नहीं होगी जर्क्रक ऐसा आदेश क्रकसी व्यक्तत से यह अपेिा करता है क्रक िह ऐसे नगर या स्थान में, जहाँ क्रक िह मामूली तौर से ननिास कर रहा है, ननिास करे या र्ना रहे । (4) (क) जहाँ क्रकसी क्जला मक्जस्रेट द्िारा कोई ननर्बन्िन आदेश क्रकया जाता है, िहाँ क्जला मक्जस्रेट तुरन्त, क्रकन्तु अधिक से अधिक चार ददन के भीतर, आदेश की एक प्रनत, आदेश क्रकये जाने के आिारों तथा ऐसी अन्य विलशक्ष्टयों के साथ जो क्रक उसकी राय में उस विषय से सम्र्क्न्ित हों, राज्य सरकार को भेजेगा और आदेश िण्ड (ि) तथा (ग) के उपर्न्िों के अध्यिीन रहते हुए, पन्रह ददन की कालािधि तक प्रिृर्त् रहेगा । (ि) िण्ड क के अिीन ननर्बन्िन आदेश की प्रनत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार आदेश की पुक्ष्ट कर सकेगी, उसे उपान्तररत कर सकेगी या उसे वििक्ण्डत कर सकेगी । (ग) ऐसा कोई ननर्बन्िन आदेश, जो (एक) राज्य सरकार द्िारा क्रकया गया है; या (दो) क्जला मक्जस्रेट द्िारा क्रकया गया है तथा राज्य सरकार द्िारा िण्ड (ि) के अिीन पुक्ष्टकृत या उपान्तररत क्रकया गया है । (5) यदद कोई व्यक्तत क्रकसी ननर्बन्िन आदेश के उल्लंघन में क्रकसी िेत्र या स्थान में पाया जाता ऐझे क्रकसी आदेश की अपेिाओं के अनुसार क्रकसी िेत्र या स्थान को छोड़ने में चूक करता है, तो (6) के उपर्न्िों पर प्रनतकूल प्रभाि डाले बर्ना, उसे क्रकसी पुललस अधिकारी द्िारा ऐसे िेत्र या से हटाया जा सकेगा । (6) यदद कोई व्यक्तत क्रकसी ननर्बन्िन आदेश के उपर्न्िों का उल्लंघन करेगा तो िह कारािास से, क्जसकी अिधि तीन िषब तक की हो, सकेगी, या जुमाबने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(1) ननर्बन्िन आदेश क्रकसी भी समय, राज्य शासन द्िारा प्रनतसंहत या उपान्तीरत क्रकया जा सकेगा । (2) क्रकसी ननर्बन्िन आदेश का प्रनतसंहरण या अिसान, उसी व्यक्तत के विरुद्ि, क्रकसी ऐसे में, क्जसमें क्रक ऐसे प्रनतसंहरण या अिसान की तारीि के पश्चात् ऐसे नये तथ्य उद् भूत हो गये हों, । क्जनके आिार पर राज्य सरकार का यह समािान हो जाय क्रक ऐसा आदेश क्रकया जाना चादहए, नया ननर्बन्िन आदेश क्रकये जाने को िक्जबत नहीं करेगा: परन्तु कोई भी ऐसा नया आदेश केिल राज्य सरकार द्िारा ही क्रकया जायेगा ।

(1) राज्य सरकार, क्रकसी ननर्बन्िन आदेश का प्रितबन क्रकसी शतब के या ऐसी शतों पर, जैसी क्रक िह उधचत समझे और जो उस व्यक्तत द्िारा विरुद्ि ननर्बन्िन आदेश क्रकया गया है, प्रनतग्रहीत की जायें, ननलक्म्र्त कर सकेगी और िह क्रकसी भी समय ननलम्र्न आदेश को रद्द कर सकेगी । (2) उपिारा (1) के अिीन विननददबष्ट की गई शतों में, उन शतों के, क्जन पर आदेश ननलंबर्त क्रकया गया है, सम्यक् अनुपालन के ललये प्रनतभूत सदहत या प्रनतभूत रदहत र्न्िपत्र ननष्पाददत क्रकया जाने की अपेिा की जा सकेगी । (3) कोई भी ऐसा व्यक्तत, क्जसके सम्र्न्ि में इस िारा के अिीन ननर्बन्िन आदेश ननलंबर्त कर ददया जाता है, ऐसे समय तथा स्थान पर और ऐसे प्राधिकारी के समि उपक्स्थत होगा जैसा क्रक यथाक्स्थनत ननलम्र्न आदेश में या ऐसे ननलम्र्न को रद्द करने िाले आदेश में विननददबष्ट क्रकया गया हो । (4) यदद कोई व्यक्तत उपिारा (3) में विननददबष्ट की गई रीनत में उपक्स्थत होने में पयाबप्त कारण के बर्ना चूक करेगा, तो िह कारािास से, जो तीन िषब तक का हो सकेगा, या जुमाबने से या दोनों से दण्डनीय होगा । (5) यदद कोई ऐसा व्यक्तत, क्जसके सम्र्न्ि में ननर्बन्िन आदेश ननलक्म्र्त कर ददया जाता है, इस िारा के अिीन या उसके द्िारा ननष्पाददत क्रकये गये र्ंिपत्र में उस पर अधिरोवपत की गई शतों में से क्रकसी शतब की पूनतब करने में असफल रहेगा तो क्जला मक्जस्रेट र्ंिपत्र को राज्य सरकार के पि में समपहत घोवषत कर सकेगा और उसके द्िारा आर्द्ि कोई व्यक्तत उसकी शाक्स्त का संदाय करने का दायी होगा ।

(1) ननर्बन्िन आदेश क्रकया जाने के पश्चात् यथाशतय शीघ्र, क्रकन्तु अधिक से अधिक एक सप्ताह के भीतर आदेश करने िाला प्राधिकारी उस व्यक्तत को, क्जसके विरुद्ि आदेश पाररत क्रकया गया है, िे आिार, क्जन पर िह आदेश क्रकया गया है, उस सीमा तक संसूधचत करेगा जहाँ तक क्रक ऐसी संसूचना उन तथ्यों को प्रकट क्रकये बर्ना दी जा सकती हो । प्रकट करना िह लोक दहत के विरुद्ि मानता है, और साथ ही ऐसी अन्य विलशक्ष्टयाँ संसूधचत करेगा जो क्रक उसकी राय में उस आदेश के विरुद्ि राज्य सरकार को अभ्यािेदन करने के ललए उस व्यक्तत को समथब र्नाने के ललये पयाबप्त हैं, और उसे ऐसा अभ्यािेदन करने के उसके अधिकार के सम्र्न्ि में जानकारी देगा, तथा उसे ऐसा करने के ललए शीघ्रतम अिसर देगा । (2) िह व्यक्तत, क्जसके विरुद्ि ननर्बन्िन आदेश क्रकया गया है, उस तारीि से, क्जसकी क्रक उपिारा (1) में ननददबष्ट ननर्बन्िन आदेश के आिार तथा अन्य विलशक्ष्टयाँ उसको संसूधचत की जाती हैं, पंरह ददन के भीतर, उस आदेश के विरुद्ि राज्य सरकार को अभ्यािेदन कर सकेगा ।

(1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजन के ललए एक सलाहकार पररषद् का गठन करेगी । (2) सलाहकार पररषद् में ऐसे तीन व्यक्तत होगे जो उच्च न्यायालय के न्यायािीश हैं, या रह चुके हैं या उस रूप में ननयुतत क्रकये जाने के ललए अदहत हैं और ऐसे व्यक्तत राज्य सरकार द्िारा ननयुतत क्रकये जायेगे: परन्तु सलाहकार पररषद् का कम से कम एक सदस्य ऐसा व्यक्तत होगा जो उच्च न्यायालय का न् यायािीश है या रह चुका है । (3) राज्य सरकार सलाहकार पररषद् के सदस्यों में से एक ऐसे सदस्य को, जो उच्च न्यायालय का न्यायािीश है या रह चुका है, सलाहकार पररषद् का अध्यि ननयुतत करेगी ।

िारा 6 की उपिारा (2) में ननददबष्ट अभ्यािेदन के प्राप्त होने के पश्चात या उस दशा में जर्क्रक कोई अभ्यािेदन प्राप्त न हुआ हो, उसके ललये ननयत क्रकये गये समय का अिसान हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार उस व्यक्तत पर, क्जसके सम्र्न्ि में आदेश क्रकया गया है, आदेश की तामील हो जाने के तीस ददन के भीतर, िे आिार, क्जन पर क्रक आदेश क्रकया गया है, तथा सम्र्क्न्ित व् यक्तत द्िारा क्रकया गया अभ् यािेदन, यदद कोई हो, क्रकसी भी ऐसी अन्य सुसंगत सामग्री सदहत, जैसी क्रक राज् य सरकार आिश्यक सामझ िारा 7 के अिीन गदठत सलाहकार पररषद् के समि रिेगी ।

(1) सलाहकार पररषद् अपने समि रिी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और राज्य सरकार से या सम्र्क्न्ित व्यक्तत से ऐसी रीनत और जानकारी क्जसे िह आिश्यक समझे, मांगने के पश्चात् और यदद क्रकसी विलशष्ट मामले में िह ऐसा करना आिश्यक समझती हो, या यदद सम्र्क्न्ित व्यक्तत यह चाहता हो क्रक उंसकी सुनिाई की जाय, तो स्ियं उसे सुनने के पश्चात् अपनी ररपोटब ननर्बन्िन आदेश की तारीि से साठ ददन के भीतर राज्य सरकार को भेजेगी । (2) सलाहकार पररषद् की ररपोटब के एक पृथक् भाग में सलाहकार पररषद् की इस सम्र्न्ि में राय विननददबष्ट को जायेगी क्रक तया सम्र्क्न्ित व्यक्तत के विरुद्ि ननिबचन आदेश क्रकये जाने के ललए पयाबप्त कारण हैं या नहीं अथिा तया ननर्बन्िन आदेश को उपांतररत क्रकया जाना आिश्यक है । (3) जर् सलाहकार पररषद् का गठन करने िाले सदस्यों के र्ीच मतभेद हो, तो ऐसे सदस्यों की र्हुसंख्या की राय को प्रररषद् की राय समझा जायेगा । (4) राज्य सरकार तथा सलाहकार पररषद् के र्ीच पत्र-व्यिहार में अन्तविबष्ट समस्त विलशक्ष्टयाँ तथा सलाहकार पररषद् द्िारा की गई ररपोटब, ररपोटब के उस भाग के लसिाय क्जसमें क्रक सलाहकार पररषद की राय विननददबष्ट है, गोपनीय होंगी तथा तत्समय प्रिृर्त् क्रकसी विधि में अन्तविबष्ट क्रकसी र्ात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय क्रकसी लोक सेिक से यह अपेिा करने का हकदार नहीं होगा क्रक िह पूिोतत दस्तािेजों में से कोई दस्तािेज उसके समि पेश करे । (5) इस िारा में की कोई भी र्ात क्रकसी ऐसे व्यक्तत को, क्जसके विरुद्ि ननर्बन्िन आदेश क्रकया गया है, सलाहकार पररषद् को क्रकये गये क्रकसी ननदेश से सम्र्क्न्ित क्रकसी मामले में क्रकसी विधि व्यिसायी द्िारा उपसंजात होने के ललए हकदार नहीं र्नायेगी ।

जर् कभी क्जला मक्जस्रेट, को यह प्रतीत हो क्रक क्जले में व्यक्ततयों के क्रकसी दल या समूह के आने-जाने या पड़ाि से ितरा या संता संत्रास काररत हो रहा है या ऐसा आना-जाना या पड़ाि ितरा या संत्रास काररत करने के ललए प्रकक्ल्पत है या ऐसा युक्ततयुतत संदेह है क्रक ऐसे दल या समूह या उसके सदस्यों द्िारा विधि विरुद्ि पररकल्पना की जा रही है, तो क्जला मक्जस्रेट, ऐसे व्यक्ततयों को, जो ऐसे दल या समूह के नेता या मुखिया प्रतीत होते हों, सम्र्ोधित क्रकये गये तथा डोंडी वपटिाकर या अन्यथा जैसा क्रक क्जला मक्जस्रेट उधचत समझे, प्रकालशत क्रकये गये आदेश द्िारा, ऐसे दल या समूह के सदस्यों को ननदेश दे सकेगा क्रक, - (क) िे ऐसी रीनत में आचरण करें जो दहंसा तथा संत्रास का ननिारण करने के ललए आिश्यक हो, या (ि) िे नततर-बर्तर हो जायें तथा उनमें से प्रत्येक सदस्य क्जले या उसके क्रकसी भाग या िेत्र तथा उसके समीपस्थ क्रकसी क्जले या क्जलों या उसके/उनके क्रकसी भाग के र्ाहर ऐसे समय के भीतर चला जाय जो क्जला मक्जस्रेट विननददबष्ट करें, और यथाक्स्थनत उतत क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र तथा ऐसे समीपस्थ क्जलों या उनके भाग में प्रिेश न करे या उस स्थान को न लौटे जहाँ से चले जाने के ललए उनमें से प्रत्येक को ननदेश ददया गया था ।

जर् कभी क्जला मक्जस्रेट को यह प्रतीत हो क्रक - - (क) क्रकसी व्यक्तत के आने-जाने या कायों से मानि शरीर या सम्पवर्त् को संत्रास, ितरा या अपहाननकाररत हो रही है, या ऐसा आना-जाना या कायब ऐसा संत्रास, ितरा या अपहाननकाररत करने के ललए प्रकक्ल्पत है; या (ि) यह विश्िास करने के ललए युक्ततयुतत कारण हैं क्रक ऐसा व्यक्तत क्रकसी ऐसे अपराि के, क्जसमें र्ल या दहंसा अन्तिबललत है, या भारतीय दण्ड संदहता, 1860 (1860 का सं. 45) के अध्याय 12, 16 या 17 या उसकी िारा 506 या 509 के अिीन दण्डनीय क्रकसी अपराि के करने में या ऐसे क्रकसी अपराि के दुष्प्रेरण में संलग्न होने को आमादा है और जर् क्जला मक्जस्रेट की राय में, ऐसे व्यक्तत के विरुद्ि सािीगण अपने शरीर या समपवर्त् की सुरिा के र्ारे में उसकी ओर से आशंका होने के कारण, िुले आम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के ललए रजामंद नहीं है; या (ग) क्रकसी आप्रिासी के लगातार ननिास से क्रकसी महामारी का प्रादुभाबि होना संभाव्य है; तो क्जला मक्जस्रेट उस पर सम्यक् रूपेण तामील क्रकये गये ललखित आदेश द्िारा डोडी वपटिाकर या अन्यथा, जैसा क्रक क्जला मक्जस्रेट उधचत समझे, ऐसे व्यक्तत या आप्रिासी को ननदेश दे सकेगा क्रक - - (क) िह ऐसी रीनत में आचरण करे जो दहंसा या संत्रास या ऐसे रोग के प्रादुभाबि या प्रसार का ननिारण करने के ललए आिश्यक प्रतीत हो; या (ि) िह क्जले या उसके क्रकसी भाग या ऐसे िेत्र तथा उसके समीपस्थ क्रकसी क्जले या क्जलों या उसके/उनके क्रकसी भाग के र्ाहर ऐसे मागब से तथा ऐसे समय के भीतर जैसा क्रक क्जला मक्जस्रेट विननददबष्ट करे, चला जाय और यथाक्स्थनत उतत क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र तथा ऐसे समीपस्थ क्जलों या उनके भाग में, जहाँ से क्रक हट जाने का उसे ननदेश ददया गया था, प्रिेश न करें या न लौटें ।

यदद कोई व्यक्तत, (क) (एक) भारतीय दण्ड संदहता, 1860 (1860 का सं. 45) के अध्याय 12, 16 या 17 के या उसकी िारा 506 या 509 के अिीन क्रकसी अपराि का; या (दो) लसविल अधिकार संरिण अधिननयम, 1955 (1955 का सं. 22) के अिीन क्रकसी अपराि का; या (ि) स्त्री तथा लड़की अनैनतक व्यापार दमन अधिननयम, 1956 (1956 सं. 104) के अिीन क्रकसी अपराि का दो र्ार; या (ग) मध्यप्रदेश राज्य में लागू हुए रूप में सािबजननक द्युत अधिननयम, 1867 (1867 का सं. 3) की िारा 3 या 4 के अिीन क्रकसी अपराि का तीन िषब की कालािधि के भीतर तीन र्ार; लसद्िदोष ठहराया गया है तो क्जला मक्जस्रेट यदद उसके पास यह विश्िास करने का कारण हो क्रक ऐसे व्यक्तत के सम्र्न्ि में सम्भािना है क्रक िह उस अपराि क्जसके सम्र्न्ि में िह लसद्िदोष ठहराया गया था, समरूप कोई अपराि करने में स्ियं को पुनःसंलग्न करेगा, ऐसे व्यक्तत को यह ननदेश दे सकेगा क्रक िह क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र या उसके समीपस्थ क्रकसी क्जले या क्जलों या उसके/उनके भाग के र्ाहर, ऐसे मागब से तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा क्रक क्जला मक्जस्रेट आदेश दे, चला जाय और यथाक्स्थनत उस क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र तथा ऐसे समीपस्थ क्जलों या उनके भाग में, जहाँ से क्रक हट जाने का उसे ननदेश ददया गया था, प्रिेश न करे या न लौटे । स्पष्टीकरण - - इस िारा के प्रयोजन के ललए, अलभव्यक्तत ''उस अपराि के, क्जसके ललए जो व्यक्तत लसद्िदोष ठहराया गया था, समरूप अपराि'' से अलभप्रेत है - - (एक) िण्ड (क) में िखणबत अपराि के ललए लसद्िदोष ठहराये गये व्यक्तत के मामले में, उस िण्ड में िखणबत भारतीय दण्ड संदहता, 1860 (1860 का सं. 45) के अध्यायों या िाराओं में से क्रकसी के भी अन्तगबत आने िाले अपराि या उस िण्ड के उपिण्ड (2) में िखणबत अधिननयम के उपर्न्िों के अन्तगबत आने िाला अपराि; और (दो) िण्ड (ि) तथा (ग) में िखणबत अपराि के ललए लसद्िदोष ठहराये गये व्यक्तत के मामले में उतत िण्डों में िमश: िखणबत अधिननयमों के उपर्न्िों के अन्तगबत आने िाले अपराि ।

(2) The permission aforesaid may be revoked at any time by the State Government or District Magistrate, as the case may be. (3) The authority granting the permission to any person under sub-section (1) to return to or enter the district or part thereof or such area as also the adjoining district or districts or part thereof, from which he was directed to remove himself, may require him to execute a bond with or without sureties for the due observance of the conditions imposed upon him. (4) Any person who enters or returns to the district or part thereof or such area as also the adjoining district or districts or part thereof, as the case may be, in pursuance of the permission granted under sub-section (1), shall comply with the conditions imposed in the said permission, and shall, on the expiry of the temporary period for which he was permitted to enter or return, or on the earlier revocation of such permission, remove himself from such district or part thereof or such area as also the adjoining district or districts or part thereof, as the case may be, and shall not enter or return thereto without fresh permission during the remaining unexpired period of the original order given under section 11, 12 or 13. (5) If such person does not comply with any of the conditions imposed or does not remove himself accordingly, or having so removed himself, enters or returns to the district or any part thereof or such area as also the adjoining district or districts or part thereof, as the case may be, without fresh permission, then without prejudice to any other proceedings which may be taken against him under this Act, the District Magistrate may cause him to be arrested and removed in police custody to such place outside such area as the District Magistrate may specify in each case.

(1) क्रकसी व्यक्तत के विरुद्ि िारा 11, 12 या 13 के अिीन कोई आदेश पाररत क्रकया जाने के पूिब, क्जला मक्जस्रेट उस व्यक्तत को उसके विरुद्ि ताक्त्िक अलभकथनों के सामान्य स्िरूप की ललखित जानकारी देगा और उसे उनके र्ारे में स्पष्टीकरण देने का युक्ततयुतत अिसर देगा । (2) यदद ऐसा व्यक्तत उसके द्िारा पेश क्रकये गये क्रकसी सािी की परीिा के ललए आिेदन करे तो क्जला मक्जस्रेट, जर् तक क्रक अलभललखित क्रकये जाने िाले कारणों से, उसकी यह राय न हो क्रक ऐसा आिेदन तंग करने या विलम्र् करने के प्रयोजन से ददया गया है, ऐसे आिेदन को मंजूर करेगा और ऐसे साक्षियों की परीिा करेगा । (3) ऐसे व्यक्तत द्िारा प्रस्तुत क्रकया गया कोई भी ललखित कथन मामले के अलभलेि के साथ फाइल क्रकया जाएगा और ऐसा व्यक्तत अपना स्पष्टीकरण देने तथा अपने द्िारा पेश क्रकये गये साक्षियों की परीिा के प्रयोजन से क्रकसी विधि व्यिसायी द्िारा क्जला मक्जस्रेट के समि उपसंजात होने का हकदार होगा । (4) उपिारा (1) के अिीन कायबिाही करने िाला क्जला मक्जस्रेट क्रकसी ऐसे व्यक्तत की, क्जसके विरुद्ि िारा 11, 12 या 13 के अिीन क्रकसी आदेश का क्रकया जाना प्रस्तावित है, हाक्जरी सुननक्श्चत करने के प्रयोजन के ललए, ऐसे व्यक्तत से अपेिा कर सकेगा क्रक िह उसके समि उपसंजात हो और जांच के दौरान ऐसी हाक्जरी के ललए प्रनतभू सदहत या रदहत प्रनतभूनत र्ंिपत्र ननष्पाददत करे । (5) यदद िह व्यक्तत अपेक्षित क्रकये गये अनुसार प्रनतभूनत र्ंिपत्र ननष्पाददत न करे या जांच के दौरान क्जला मक्जस्रेट के समि उपसंजात न हो, तो क्जला मक्जस्रेट के ललए यह विधिपूणब होगा क्रक िह जांच में एकपिीय कायबिाही करे और तदुपरर ऐसा आदेश जो उस व्यक्तत के विरुद्ि पाररत क्रकया जाना प्रस्तावित क्रकया गया था, पाररत क्रकया जा सकेगा ।

(1) िारा 11, 12 या 13 के अिीन क्रकये गये क्रकसी आदेश से व्यधथत कोई भी व्यक्तत, ऐसे आदेश की तारीि से तीन ददन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा । (2) इस िारा के अिीन अपील उस आदेश के, क्जसके क्रक विरुद्ि अपील की गई है, सम्र्न्ि में आपवर्त् के आिार पर संिेप में देते हुए ज्ञापन के रूप में की जाएगी और उसके साथ उसकी प्रमाखणत प्रनतललवप संलग्न की जायेगी । (3) ऐसी अपील के प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, अपीलाथी को या तो व्यक्ततश: या क्रकसी विधि व्यिसायी के द्िारा सुने जाने का युक्ततयुतत अिसर देने तथा ऐसी और जाच यदद कोई हो, जैसी क्रक िह आिश्यक समझे, करने के पश्चात् उस आदेश की क्जसके क्रक विरुद्ि अपील की गई है, पुक्ष्ट कर सकेगी या उसमें फेरफार कर सकेगी या उसे वििक्ण्डत कर सकेगी परन्तु, िह आदेश क्जसके विरुद्ि अपील की गई है, जर् तक क्रक राज्य सरकार अन्यथा ननदेश न दे, अपील का ननपटारा होने तक प्रितबन में रहेगा । (4) इस िारा के अिीन अपील के ललये उपर्क्न्ित तीस ददन की कालािधि की संगणना करने में उस आदेश की, क्जसके क्रक विरुद्ि अपील की गयी है, प्रमाखणत प्रनत ददये जाने के ललये ललया गया छोड ददया जायेगा ।

िारा 11, 12 या 13 के अिीन या राज् य सरकार द्िारा िारा 16 के अिीन पाररत क्रकया गया कोई आदेश क्रकसी न् यायालय में ननम् नललखित आिारों पर ही प्रश् नगत क्रकया जाएगा, अन् यथा नहीं – (एक) यह क्रक क्जला मक्जस् रेट ने िारा 15 की उपिारा (1) में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं क्रकया था या (दो) यह क्रक क्जला मक्जस् रेट के समि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी क्जस पर िह आदेश आिाररत कर सकता था या (तीन) यह क्रक क्जला मक्जस् रटे की यह राय नहीं थी क्रक सािीगण उस व् यक्तत के विरूद्ि क्जसके के संर्ंि में िारा 12 के अिीन आदेश पाररत क्रकया गया था, िुलेआम साक्ष् य देने हेतु आगे आने के ललए रजामंद नहीं थे ।

यदद कोई व्यक्तत,क्जसे क्रकसी क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र तथा उसके समीपस्थ क्रकसी क्जले या क्जलों या उसके/उनके क्रकसी भाग से हट जाने का ननदेश िारा 11, 12 या 13 के अिीन जारी क्रकया जा चुका हो - - (एक) ननदेलशत क्रकये गये अनुसार नहीं हट जाता है; या (दो) इस प्रकार हट जाने पर, िारा 19 में यथा उपर्क्न्ित ललखित अनुज्ञा के लसिाय, यथामक्स्थनत क्जले या उसके भाग या उसके समीपस्थ क्रकसी क्जले या क्जलों या उसके/उनके क्रकसी भाग में, आदेश में कालािधि के भीतर प्रिेश करता है; तो क्जला मक्जस्रेट उसे धगरफ्तार करिा सकेगा और पुललस अलभरिा में उसे ऐसे िेत्र के र्ाहर ऐसे स्थान को, क्जसे क्जला मक्जस्रेट प्रत्येक मामले में विननददबष्ट करे, हटिा सकेगा ।

(1) राज्य सरकार या क्जला मक्जस्रेट क्रकसी व्यक्तत को, क्जस, सम्र्न्ि में िारा 11, 12 या 13 के अिीन कोई आदेश ददया गया हो, उस क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र तथा क्रकसी समीपस्थ क्जले या क्जलों या उसके/उनके भाग में, जहाँ से क्रक हट जाने के ललए उसे ननदश ददया गया था ऐसी अस्थायी कालािधि के ललए तथा ऐसी शतों के अध्यिीन रहते हुए प्रिेश करने या लौटने, के ललए ललखित अनुज्ञा दे सकेगा जैसी की ऐसी अनुज्ञा में विननददबष्ट की जायें ।

(1) The State Government or any officer specifically empowered in this behalf by the State Government may exercise the powers exercisable by the District Magistrate under section 11, 12 or 13 in the district, in the same circumstances and in the same manner as with the modification that it shall be lawful for the State Government or the officer specifically empowered to direct the members of such group or gang or persons or non-residents or convicted persons to remove themselves from any district or districts or part thereof, whether or not they are adjoining to it, and not to enter or return to any district or districts or part thereof, whether or not they are adjoining to it. (2) The provisions of section 14, 15, 17, 18 and 19 and the provisions of section 16 shall, in the case where the order has been passed under sub-section (1) by an officer specifically empowered by the State Government, apply with necessary changes concerning the exercise of any powers under this section as if they apply to the exercise of any powers under section 11, 12 or 13. (3) Where the order has been passed under sub-section (1) by the State Government, the State Government may, either suo motu or on an application by the aggrieved person, review any order passed by itself and may pass such order in relation to it as it deems fit: Provided that no order shall be modified or reversed unless the concerned person has been given notice to appear and be heard in support of the order.

If any person contravenes or disobeys or does not follow any direction issued under section 11, 12, 13 or 20 or abets the contravention or disobedience of any such direction, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, but which, except for reasons to be recorded, shall not be less than four months, and shall also be liable to fine.

Without prejudice to the power to arrest and remove any person in the circumstances and manner provided in section 18, any person who— (a) in violation of the direction issued to him under section 11, 12, 13 or 20, enters or returns without permission to the district or part thereof, or such area and any other district or districts or part thereof, from which he was directed to remove himself; (b) enters or returns to any such aforesaid area or district or part thereof with the permission granted under section 19 but does not remove himself from such area upon the expiry of the temporary period for which he was permitted to enter or return contrary to its provisions, or enters or returns thereto without fresh permission after the prior revocation of such permission or after the expiry of the temporary period or after removal upon revocation of permission: shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years but which, except for reasons to be recorded, shall not be less than six months, and shall also be liable to fine.

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, in any prosecution for an offence relating to the contravention of a direction issued under section 11, 12, 13 or 20, on the production of a certified copy of the order, it shall be presumed until the contrary is proved, the burden of proving which shall be on the accused, that— (a) the order was made by the District Magistrate or the Additional District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate empowered by the State Government under section 25, or the State Government or any officer specifically empowered by the State Government under section 20, as the case may be; (b) the District Magistrate or the Additional District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate empowered by the State Government under section 25, or the State Government or any officer specifically empowered by the State Government under section 20, as the case may be, was satisfied that the grounds on which or the purpose for which it was done, existed and the making of such order was necessary; and (c) the order was otherwise valid and in accordance with the provisions of this Act.

प्रभाि डालने से िाली रीनत से कायब करने से रोकने की दृक्ष्ट से ऐसा करना आिश्यक है, या ननदेलशत करते हुए आदेश कर सकेगी क्रक व्यक्तत को ननरुद्ि क्रकया जाय । स्पष्टीकरि - - इस उपिारा में अलभव्यतत ''लोक व्यिस्था के र्नाये रिने पर प्रनतकूल प्रभाि डालने िाली रीनत से कायब करने'' के अन्तगबत आता है कोई ऐसा कायब क्जससे - - (एक) भारतीय दण्ड संदहता, 1860 (1860 का सं. 45) के अध्याय 16 के अिीन; (दो) उतत संदहता की िारा 506 या 509 के अिीन; और (तीन) लसविल अधिकार संरिा अधिननयम, 1955 (1955 का सं. 22) के अिीन, दण्डनीय कोई अपराि और पूिोतत अपरािों का दुष्प्रेरण गदठत होता है । (2) उपिारा (1) में उपर्ंधित क्रकये गये अनुसार समािान हो जाने पर, ननम्नललखित अधिकाररयों में से कोई अधिकारी भी उतत उपिारा द्िारा प्रदर्त् शक्ततयों का प्रयोग कर सकेगा - - (क) क्जला मक्जस्रेट ; (ि) अपर मक्जस्रेट, जो राज्य सरकार द्िारा इस ननलमर्त् विशेष रूप से सशतत क्रकये गये हो । (3) जर् इस िारा के अिीन कोई आदेश उपिारा (2) में िखणबत क्रकसी अधिकारी द्िारा क्रकया जाता है तर् िह उस तथ्य की ररपोटब राज्य सरकार को तुरन्त भेजेगा और साथ में िे आिार, क्जन पर आदेश क्रकया गया हो, और ऐसी अन्य विलशक्ष्टयों भी, जो उसकी राय में, मामले से सम्र्क्न्ित हों, भेजेगा और कोई ऐसा आदेश, उसके क्रकये जाने के पश्चात्, र्ारह ददन से अधिक के ललए प्रिृर्त् नहीं रहेगा जर् तक क्रक इस र्ीच राज्य सरकपर द्िारा उसे अनुमोददत न कर ददया गया हो: परन्तु जहाँ ननरोि के आिार पर आदेश करने िाले प्राधिकारी द्िारा ननरोि की तारीि से पांच ददन के पश्चात् क्रकन्तु दस ददन के भीतर िारा 41 के अिीन संसूधचत कर ददये जाते हैं, िहाँ यह उपिारा इस उपान्तरण के साथ लागू होगी मानो क्रक शब्द ''र्ारह ददन'' के स्थान पर शब्द ''पन्रह ददन'' स्थावपत कर ददये गये हैं ।

Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government may, by order, direct that any power conferred upon the District Magistrate under this Act or any duty imposed upon him shall be exercised or performed by such Additional District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate and for such areas as may be specified in the order.

Nothing in this Act shall be deemed to require the State Government or any such officer who has been specifically empowered by it under section 20, or the District Magistrate or the Additional District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate empowered under section 25, against whom an order has been made under section 11, 12, 13 or 20 of this Act, to disclose to any person or to any Court the source of his information or any fact which, in the opinion of the State Government, or such officer as mentioned above, or the District Magistrate or the Additional District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate empowered under section 25, reveals the identity or name of an informer.

Any person who carries on his body any corrosive (corrosive) substance or acid in such circumstances or knowingly keeps it in his possession or control which raises a reasonable suspicion that he is not carrying it on his body or keeping it in his possession or control for any lawful purpose, in the event that he cannot show that he was carrying it on his body or keeping it in his possession or control for any lawful purpose, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

(1) (a) If it appears to the State Government that the residents or any class or sub-class of residents of any area are concerned with the commission of such offences or are abetting the commission of such offences as result in or are likely to result in death or grievous hurt or loss or damage to property or kidnapping for extortion or ransom, or are harbouring persons concerned with the commission of such offences, or are not providing full assistance to their ability in detecting or capturing the criminals or are shielding or concealing evidence relevant to the commission of such offences, then the State Government, by notification, may impose collective fine on the residents or the class or sub-class of residents of that area. (b) The order imposing a collective fine under clause (a) shall be published in at least one such newspaper having circulation in the concerned area and in such other manner as the State Government deems most appropriate to bring the order to the information of the residents of the concerned area. (2) The State Government or any such officer, who is empowered in this behalf by the State Government by general or special order, may exempt any such resident or any class or sub-class of such residents from the liability to pay such fine or any part thereof. (3) The District Magistrate, after conducting such inquiry as he deems necessary, shall apportion such fine among the residents who are collectively liable to pay the fine and such apportionment shall be made according to the decision of the District Magistrate regarding the respective means of such residents. (4) While making apportionment, the District Magistrate may determine the portion that shall be paid by any...

(1) If the State Government is satisfied that it is necessary to do so in the interest of public safety or maintenance of public order, it may, by general or special order, prohibit or restrict the holding of any such military type camps or the taking of any such exercise, movement, evolution or drill in any area as may be specified in the order. (2) With a view to ensuring that no unauthorised exercise, movement, evolution or drill of military type is held in any place, the State Government may, by general or special order, prohibit or restrict the holding of any camp or the taking of any parade, gathering, meeting, taking out of procession or participation therein by such class of persons or organisations as may be specified in the order, or may impose conditions thereon. (3) Any contravention of any order made under this section shall be punishable with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

(1) If the State Government is satisfied that the public wearing or displaying of any dress or article of apparel or emblem which resembles any uniform or part of a uniform or emblem required to be worn or displayed by a member of the armed forces of the Union or of any police force or of any force constituted under any law for the time being in force is likely to adversely affect the public peace, maintenance of order or maintenance of safety or tranquillity, the State Government may, by general or special order, prohibit or restrict any such dress or article of apparel or emblem. (2) For the purposes of this section, a dress, article of apparel or emblem shall be deemed to be publicly worn or displayed if it is so worn or displayed as to be visible to any person in a place to which the public has access. (3) If any person contravenes any order made under this section, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

(1) The State Government may, for the maintenance of public order or in the interest of the general public, by order - (a) regulate the use of any road, path way or water course; (b) regulate the movement of any person, or animal or vehicle over any land; for such period not exceeding three months as may be specified in the order. (2) If any person contravenes any order made under sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

(1) If the State Government considers it necessary or expedient in the interest of the general public that special precautions should be taken to prevent the entry of unauthorised persons in relation to any place or any class of places, the State Government may, by order, declare that place, or as the case may be, each place of that class to be a protected place, and thereupon, so long as that order remains in force, such place or each place of that class, as the case may be, shall be a protected place for the purposes of this Act. (2) No person shall, without the permission of the State Government, or the District Magistrate or such other officer as may be authorised by the State Government in this behalf, enter, or remain, or pass over, or loiter in the vicinity of any protected place. (3) Where, in pursuance of sub-section (2), any person is permitted to enter, or remain, or pass over any protected place, he shall, while acting under such permission, comply with such directions for regulating his conduct as may be given by the officer who has granted the permission. (4) If any person enters or remains in a protected place in contravention of any provision of this section, he may, without prejudice to any other proceedings that may be taken against him, be removed therefrom by any police officer or by any other person authorised in this behalf by the State Government. (5) If any person contravenes any of the provisions of this section, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

(1) If the State Government considers it necessary or expedient in the interest of public safety that the entry of persons in any area should be regulated, the State Government may, without prejudice to any other provisions of this Act, by order, declare such area to be a protected area, and thereupon so long as that order remains in force, such area shall be a protected area for the purposes of this Act. (2) On and after such date as may be specified in the order made under sub-section (1) and subject to such exemptions as may be provided by the said order, no person who was not a resident of the area declared as a protected area by the said order, immediately before the said date, shall enter or remain in that area except in accordance with the terms of a written permit granted by the authority or person specified in the said order. (3) If any person enters or remains in any protected area in contravention of the provisions of this section, he may, without prejudice to any other proceedings that may be taken against him, be removed therefrom by any police officer on duty in that protected area or by any person under his directions or by any other person authorised in this behalf by the State Government. (4) If any person enters or remains in any protected area in contravention of any of the provisions of this section, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

Any person who, in or in relation to any protected place or protected area - (a) by using or threatening to use criminal force against any person posted for the purpose of protecting such place or area or for preventing or regulating entry into such place or area; or (b) by taking precautions to conceal his entry or attempted entry from any such person; shall be punishable with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

(1) Without prejudice to any other provision of this Act, the State Government may, by order, regulate or control the entry of persons into or the conduct of persons in or in the vicinity of - (a) any such place or area which has been declared by them as a protected place or protected area; or (b) any other place or area in relation to which it appears to it to be necessary to take special precautions for preventing subversive activities or for maintaining supplies and services essential to the life of the community. (2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, orders made under sub-section (1) in relation to any place or area may provide for - (a) restricting the entry of persons into such place or area and for removing therefrom any person who is in such place or area in contravention of the orders or who has been convicted of any contravention of the provisions of this Act; (b) requiring the presence of any person or class of persons in such place or area to be notified to the prescribed authority, and requiring any person who has been convicted of such an offence as mentioned in clause (a) of this section to report his movements while residing in such place or area and to observe such other conditions as may be imposed upon him by the prescribed authority; (c) requiring any person or class of persons in such place or area to carry with them such documentary evidence for identity as may be prescribed; and (d) prohibiting any person or class of persons from having in their possession or control any specified article. (3) By an order made under this section in relation to any protected place or protected area, such place or area may be exempted from all or any of the provisions of this Act, as the case may be, which are expressed to apply to or in relation to any protected place or area, or it may be specified that notwithstanding such provisions, they or any of them shall apply subject to such modifications as may be specified in the order. (4) In relation to any place or area which is not a protected place or protected area, an order made under this section may specify that all or any of the provisions of this Act which are expressed to apply to or in relation to any protected place or protected area, as the case may be, shall apply to or in relation to the place or area in respect of which the order has been made, either without modification or with such modifications as may be specified in the order. (5) If any person contravenes any order made under this section, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

(1) The State Government or any officer of the State Government not lower in rank than that of a Secretary, who has been specially empowered by that Government for the purposes of this section, if satisfied in relation to any person that his presence or activities to be prejudicial to the maintenance of the security of the State or public order.

ननरोि आदेश का ननष्पादन भारत में क्रकसी भी स्थान पर उस रीनत में क्रकया जाएगा जो धगरफ्तारी िारण्टों के ननष्पादन के ललए दण्ड प्रक्रिया संदहता, 1973 (1974 का सं. 2) के अिीन उपर्क्न्ित है ।

प्रत्येक व्यक्तत, क्जसके विरुद्ि कोई ननरोि आदेश क्रकया गया हो, - - (क) ऐसे स्थान में और ऐसी शतों (क्जनके अन्तगबत भरण-पोषण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग के ललये दण्ड भी है) के अिीन ननरुद्ि क्रकया जाने के दानयत्िािीन होगा जैसे क्रक राज्य सरकार, सािारण या विशेष आदेश द्िारा विननददबष्ट करें; और (ि) राज्य सरकार के आदेश द्िारा राज्य में के एक ननरोि स्थान से राज्य में के दूसरे ननरोि स्थान में हटाये जाने के दानयत्िािीन होगा ।

कोई ननरोि आदेश केिल इस कारण अविधिमान्य या अप्रितबनशील नहीं होगा क्रक - - (क) उसके अिीन ननरुद्ि क्रकया जाने िाला व्यक्तत, आदेश करने िाली सरकार या अधिकारी की िेत्रीय अधिकाररता की सीमाओं के र्ाहर है; या (ि) ऐसे व्यक्तत के ननरोि का सीन उतत सीमाओं के र्ाहर है ।

यदद यथाक्स्थनत राज्य सरकार या िारा 36 की उपिारा (1) या उपिारा (2) में विननददबष्ट क्रकसी अधिकारी के पास यह विश्िास करने का कारण हो क्रक क्जस व्यक्तत के सम्र्न्ि में ननरोि आदेश क्रकया गया है िह फरार हो गया है, अपने को नछपा रहा है या क्जससे उस आदेश का ननष्पादन नहीं हो सकता तो यथाक्स्थनत राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी - - (क) उस तथ्य की ललखित ररपोटब उस प्रथम िगब न्यानयक मक्जस्रेट को देगा जो उस स्थान पर अधिकाररता रिता हो जहाँ उतत मामूली तौर ननिास करता हो; और तर् दण्ड प्रक्रिया संदहता, 1973 (1974 का सं. 2) की िारा में उसी प्रकार लागू होगे मानो क्रक उसे ननरुद्ि करने के ननदेश देने िाला आदेश मक्जस्रेट द्िारा जारी क्रकया गया िारण्ट हो; (ि) राजपत्र में अधिसूधचत आदेश द्िारा उस व्यक्तत को ननदेश दे सकेगा क्रक िह ऐसे अधिकारी के समि, ऐसे स्थान पर तथा ऐसी कालािधि के भीतर, जैसा क्रक आदेश में विननददबष्ट क्रकया जाय, हाक्जर हो; और यदद उतत व्यक्तत ऐसे आदेश का अनुपालन करे तो जर् तक िह यह साबर्त न कर दे क्रक उसके ललए सम्भि नहीं था क्रक िह उसका अनुपालन करे और यह क्रक उसने, आदेश में िखणबत अधिकारी को उसमें विननददबष्ट कालािधि के भीतर, उस कारण की, क्जससे उसका अनुपालन असम्भि हो गया था तथा अपने पते-दठकाने की सूचना दे दी थी, िह कारािास से, क्जसकी अिधि तीन िषब तक की हो सकेगी, या जुमाबने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(1) जर् कोई व्यक्तत क्रकसी ननरोि आदेश के अनुसरण में ननरुद्ि क्रकया गया हो तर् आदेश करने िाला प्राधिकारी, यथाशतय शीघ्र, क्रकन्तु ननरोि की तारीि से मामूली तौर पर पांच ददन के भीतर तथा असािारण पररक्स्थनतयों में और ऐसे कारणों से जो लेिर्द्ि क्रकये जायेगे, दस ददन के भीतर, उसको िे आिार संसूधचत करेगा क्जन पर िह आदेश क्रकया गया हो, और उसे राज्य सरकार को उस आदेश के विरुद्ि अभ्यािेदन करने का शीघ्रतम अिसर देगा । (2) उपिारा (1) में की गई कोई भी र्ात प्राधिकारी से यह अपेिा नहीं करेगी क्रक िह ऐसे तथ्य प्रकट करे क्जन्हें प्रकट करना िह लोक दहत के विरुद्ि समझता है ।

(1) राज्य सरकार, जर् भी आिश्यकता हो, इस अधिननयम के प्रयोजनों के ललए एक या अधिक सलाहकार र्ोडों का गठन करेगी । (2) ऐसे प्रत्येक र्ोडब का गठन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपनत की लसफाररशों के अनुसार होगा । (3) ऐसा प्रत्येक र्ोडब एक अध्यि तथा दो से अन् न सदस्यों से लमलकर र्नेगा, और अध्यि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का सेिारत न्यायािीश होगा तथा सदस्य क्रकसी भी उच्च न्यायालय के सेिारत या सेिाननिृर्त् न्यायािीश होगे ।

इस अधिननयम में अलभव्यतत रूप से अन्यथा उपर्क्न्ित के लसिाय ऐसे प्रत्येक मामले में क्जसमें इस अधिननयम के अिीन ननरोि आदेश क्रकया गया हो, उस आदेश के अिीन क्रकसी व्यक्तत के ननरोि की तारीि से तीन सप्ताह के भीतर, राज्य सरकार, िारा 42 के अिीन अपने द्िारा गदठत सलाहकार र्ोडब के समि िे आिार क्जन पर िह अभ्यािेदन तथा उस दशा में, जर् क्रक आदेश िारा 36 की उपिारा (2) में ननददबष्ट क्रकये गये क्रकसी अधिकारी द्िारा क्रकया गया हो, उस अधिकारी द्िारा उस िारा की उपिारा (3) के अिीन दी गई ररपोटब भी रिेगी ।

(1) सलाहकार र्ोडै, अपने समि रिी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तथा राज्य सरकार से या राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रयोजन के ललए र्ुलाये गये क्रकसी व्यक्तत से या सम्र्द्ि व्यक्तत से ऐसी अनतररतत जानकारी, जैसी क्रक िह आिश्यक समझे, मांगने के पश्चात् और यदद क्रकसी विलशष्ट मामले में िह ऐसा आिश्यक समझता हो अथिा यदद सम्र्द्ि व्यक्तत यह चाहते हों क्रक उसे सुना जाय तो स्ियं उसको सुनने के पश्चात् राज्य सरकार को अपनी ररपोटब सम्र्द्ि व्यक्तत के ननरोि की तारीि से सात सप्ताह के भीतर भेजेगा । (2) सलाहकार र्ोडब की ररपोटब के एक पृथक् भाग में उसकी राय विननददबष्ट की जायेगी, क्रक सम्र्द्ि व्यक्तत के ननरोि के ललए पयाबप्त कारण हैं या नहीं । (3) जर् उन सदस्यों में, क्जससे सलाहकार र्ोडब गदठत हुआ है, मतभेद हों, तर् ऐसे सदस्यों की र्हुसंख्या की राय को र्ोडब की राय समझा जायेगा । (4) -इस िारा में की कोई भी र्ात उस व्यक्तत को, क्जसके विरुद्ि आदेश क्रकया गया हो, इस र्ात का हकदार नहीं र्नायेगी क्रक िह सलाहकार र्ोडब को क्रकये गये ननदेश से सम्र्क्न्ित क्रकसी मामले में क्रकसी विधि व्यिसायी द्िारा उपसंजात हो, सलाहकार र्ोडब की कायबिाही और उसकी ररपोटब उसके भाग के लसिाय क्जसमें र्ोडब की राय विननददबष्ट हो, गोपनीय होगी ।

(1) क्रकसी ऐसे मामले में, क्जसमें सलाहकार र्ोडब ने यह ररपोटब दी हो क्रक उसकी राय में क्रकसी व्यक्तत के ननरोि के ललये पयाबप्त कारण हैं, राज्य सरकार ननरोि आदेश की पुक्ष्ट कर सकेगी और सम्र्द्ि व्यक्तत को ऐसी कालािधि पयबन्त ननरुद्ि रि सकेगी क्जतनी क्रक िह ठीक समझे । (2) क्रकसी ऐसे मामले में, क्जसमें सलाहकार र्ोडब ने यह ररपोटब दी हो क्रक उसकी राय में सम्र्द्ि व्यक्तत के ननरोि के ललये पयाबप्त कारण नहीं हैं, राज्य सरकार ननरोि आदेश को प्रनतसंहत करेगी तथा उस व्यक्तत को तत्काल ननमुबतत करिा देगी ।

िारा 45 के अिीन पुष्ट क्रकये गये क्रकसी ननरोि आदेश के अनुसरण में क्रकसी व्यक्तत को क्जस अधिकतम कालािधि पयबन्त ननरुद्ि रिा जा सकेगा, िह ननरोि की तारीि से छह मास की होगी: परन्तु इस िारा में अन्तविबष्ट कोई भी र्ात, ननरोि आदेश को पहले ही क्रकसी समय प्रनतसंहत करने या उपान्तररत करने की राज्य सरकार की शक्तत का प्रभाि नहीं डालेगी ।

क्रकसी ननरोि आदेश के प्रनतसंहत हो जाने या उसका अिसान हो जाने के कारण, क्रकसी भी ऐसे मामले में क्जसमें क्रक ऐसे प्रनतसंहरण या अिसान की तारीि के पश्चात् ऐसे नए तथ्य उद् भूत हों क्जनके क्रक आिार पर यथाक्स्थनत राज्य सरकार या क्रकसी अधिकारी का यह समािान हो जाता है क्रक ऐसा आदेश क्रकया जाना चादहए, उसी व्यक्तत के विरुद्ि िारा 36 के अिीन क्रकसी नए ननरोि आदेश का क्रकया जाना िक्जबत नहीं होगा ।

(1) राज्य सरकार क्रकसी भी समय यह ननदेश दे सकेगी क्रक कोई भी ऐसा व्यक्तत जो ननरोि आदेश के अनुसरण में ननरुद्ि क्रकया गया है या तो बर्ना शतों के या ननदेश में विननददबष्ट की गई ऐसी शतो पर, क्जन्हें ऐसा व्यक्तत प्रनतग्रहीत करे, क्रकसी विननददबष्ट कालािधि के ललए ननमुबतत क्रकया जाये और राज्य सरकार उसकी ननमुबक्तत को क्रकसी भी समय रह कर सकेगी । (2) उपिारा (1) के अिीन क्रकसी व्यक्तत को ननमुबतत क्रकये जाने का ननदेश देते समय, राज्य सरकार उस व्यक्तत से यह अपेिा कर सकेगी क्रक िह ननदेश में विननददबष्ट की गई शतों के सम्यक् अनुपालन के हेतु प्रनतभूओं सदहत या रदहत एक र्ंिपत्र ननष्पाददत करे । (3) उपिारा (1) के अिीन ननमुबतत क्रकया गया कोई व्यक्तत यथाक्स्थनत अपनी ननमुबक्तत का ननदेश देने िाला या अपनी ननमुबक्तत को रद्द करने िाले आदेश में विननददबष्ट क्रकये गये समय तथा स्थान पर तथा उस आदेश में विननददबष्ट क्रकये गये प्राधिकारी के समि अपने को प्रस्तुत करेगा । (4) यदद कोई व्यक्तत उपिारा (3) में विननददबष्ट की गई रीनत में स्ियं को प्रस्तुत करने में पयाबप्त कारण के बर्ना असफल रहेगा, तो िह कारािास से, क्जसकी अिधि तीन िषब तक की हो सकेगी, या जुमाबने से या दोनों से दण्डनीय होगा । (5) यदद उपिारा (1) के अिीन ननमुबतत क्रकया गया कोई व्यक्तत उन शतो में से, जो क्रक उतत िारा के अिीन या उसके द्िारा ननष्पाददत क्रकये गये र्न्िपत्र में उस पर अधिरोवपत है, क्रकसी भी शतब को हा नहीं करेगा तो र्न्िपत्र समपहत हुआ घोवषत क्रकया जाएगा तथा उस र्न्िपत्र द्िारा आर्द्ि कोई व्यक्तत तत्संर्ंिी शाक्स्त का भुगतान करने का दायी होगा ।

राज्य सरकार, आदेश द्िारा, यह ननदेश दे सकेगी क्रक िह िारा 28 के अिीन सामूदहक जुमाबना अधिरोवपत करने की और िारा 50 के अिीन ननयम र्नाने की शक्तत को छोड कर, क्रकसी भी ऐसी शक्तत या कर्त्बव्य का, जो इस अधिननयम द्िारा राज् य सरकार को प्रदर्त् की गई या उस पर अधिरोवपत क्रकया गया है, प्रयोग तथा ननिबहन ऐसी शतो यदद कोई हों, जैसी क्रक उस ननदेश में विननददबष्ट की जाएं, के अध्यिीन रहते हुए, उसके अिीनस्थ क्रकसी ऐसे अधिकारी द्िारा क्रकया जायेगा जो क्जला मक्जस्रेट की पदश्रेणी से ननम्न पदश्रेणी का न हो ।

(1) राज्य सरकार, इस अधिननयम के प्रयोजनों को कायाबक्न्ित करने के ललए ननयम, पूिब प्रकाशन के पश्चात् र्ना सकेगी । (2) इस अधिननयम के अिीन र्नाये गये समस्त ननयम, उनके र्नाये जाने के पश्चात् यथासम्भि शीघ्र वििान सभा के पटल पर रिे जायेगे ।

जो कोई इस अधिननयम के अिीन क्रकसी अपराि के क्रकये जाने का दुष्प्रेरण करेगा या कोई ऐसा अपराि करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में अपराि क्रकये जाने की ददशा में कोई कायब करेगा, िह उस अपराि के ललये उपर्क्न्ित दण्ड से दण्डनीय होगा ।

जो कोई क्रकसी ऐसे व्यक्तत को, क्जसने इस अधिननयम के अिीन कोई अपराि क्रकया है, जानकर मदद या सहायता देगा या संश्रय देगा या उसे नछपायेगा, िह ऐसे अपराि के ललये उपर्क्न्ित दण्ड से दण्डनीय होगा । स्पष्टीकरि - - इस उपिारा के प्रयोजन के ललये शब्द ''संश्रय'' के अन्तगबत है क्रकसी व्यक्तत को आश्रय, भोजन, पेय, िन, िस्त्र, आयुि, गोला-र्ारूद या प्रिहण के सािन देना या क्रकन्हीं सािनों से, चाहे िे उसी प्रकार के हों या नहीं क्जस प्रकार के इस िारा में पररगखणत हैं, क्रकसी व्यक्तत की सहायता पकड़े जाने से र्चने के ललये करना ।

(1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made or orders issued thereunder. (2) Save as otherwise expressly provided under this Act, no suit or other legal proceedings shall lie against the Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made or orders issued thereunder.

The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other Act, Ordinance or Regulation for the time being in force.

Any police officer or any person authorised in this behalf by the State Government, may search any person entering or seeking to enter, or being on or in, or leaving, a protected place or protected area, as the case may be, and any vehicle, vessel, animal or object brought in by such person and may, for the purpose of the search, detain such person, vehicle, vessel, animal or object: Provided that the search of any woman shall be made by a woman only, with strict regard to decency.

The Madhya Pradesh Public Security Act, 1965 (No. 17 of 1965) is hereby repealed.