The Uttarakhand Residential University Act, 2016

(1) This Act may be called the Uttarakhand Residential University Act, 2016. (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf.

Unless the context otherwise requires, in this Act: (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University; (b) "Chancellor" means the Chancellor of the University; (c) "Constituent College" or "Campus" means an additional campus/institute maintained and operated by the University; (d) "Court" means the Court of the University; (e) "Dean" means the Dean appointed in accordance with the provisions of this Act; (f) "Director" means the head of an institute established by the University for the planning and conduct of teaching and research in any subject; (g) "Employee" means an employee appointed by the University and includes teachers and other staff of the University or any constituent college; (h) "Executive Council" means the Executive Council of the University; (i) "Faculty" means the faculty of the University; (j) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University; (k) "Government" means the Government of Uttarakhand; (l) "Institution" means an institution established by the University for the planning and conduct of teaching and research in any subject; (m) "Management Board" means the body for the management of the affairs of any institute/campus and other body recognized by the University as such; (n) "Prescribed" means prescribed by Statutes or Ordinances; (o) "Principal" means the head of a constituent college in relation to a constituent college, and includes, where there is no Principal, the Vice-Principal or any other person for the time being appointed to act as Principal; (p) "Registrar" means the Registrar of the University; (q) "School" means a school of the University; (r) "State" means the State of Uttarakhand; (s) "Statutes, Ordinances and Regulations" means respectively the Statutes, Ordinances and Regulations of the University; (t) "Teacher" means a Professor, Associate Professor, Reader, Assistant Professor, Lecturer or any such other person who is appointed for the conduct of instruction, teaching or research in the University or a constituent college, and includes the Principal of a constituent college; (u) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956; (v) "University" means the Almora Residential University established under this Act; (w) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University.

(1) There shall be established a University by the name of "Uttarakhand Residential University" by the State Government, whose headquarters shall be at Almora: Provided that the University may establish its additional campuses at such other places as it deems necessary with the prior approval of the State Government. (2) The University shall be a body corporate by the name specified in sub-section (1) and shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

The object of the University shall be to disseminate and advance knowledge of teaching, research and extension and to improve it.

The powers and duties of the University shall be as follows, namely: (1) To provide for instruction in such branches of learning as the University may deem fit, keeping a special focus on modern subjects, so that it may become a center of excellence in every such field, and to provide for research for the advancement and propagation of knowledge; (2) To institute degrees, diplomas and other academic distinctions; (3) To establish faculties, schools and such other academic bodies in accordance with the provisions of the Statutes; (4) To hold examinations and to eventually bestow degrees, diplomas and other academic distinctions upon persons who have successfully completed the prescribed course of study, examination and/or research at the University or its Institute/Campus; (5) To bestow honorary degrees or other academic distinctions in the manner and subject to the conditions prescribed in the Statutes; (6) To cooperate and collaborate with other universities, national laboratories and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine; (7) To create such posts of teachers as may be required by the University and to appoint persons to such posts; (8) To regulate and enforce discipline among the students and employees of the University and its institutions by laying down a code of conduct and other necessary measures; (9) To institute and bestow fellowships, study fellowships, scholarships (including travel research scholarships) and prizes in accordance with the Statutes and Ordinances; (10) To establish and maintain hostels for the students of the University or its institutions/campuses and to recognize places of residence; (11) To demand and receive such fees and other charges as may be fixed by the Statutes; (12) To supervise and control the residences of the University or its institutions/campuses and to regulate the discipline of the students and to make arrangements for the promotion of their health; (13) To create administrative, clerical and other necessary posts and to make appointments to them; (14) To acquire resources through consultancy based on research and design projects and to make provisions for increasing its assets and resources and for productive use; and (15) To perform all such other acts as may be required to further the objects of the University, whether they are incidental to the aforementioned powers or not.

The jurisdiction of the Uttarakhand Residential University shall extend to all the institutions/campuses established under it.

The University shall be open to all persons, irrespective of their class, caste, creed or gender, but nothing in this section shall be deemed to require the University to admit a larger number of students to any course than may be determined by Ordinance: Provided that nothing in this section shall be deemed to prohibit the University from making special provisions for the admission of students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other backward classes.

(1) The revised standards/regulations issued from time to time by the Commission shall be complied with by the, University. (2) The University shall obtain recognition/accreditation from the concerned national accreditation institution(s), as required.

The following shall be the officers of the University: (a) Chancellor; (b) Vice-Chancellor; (c) Pro-Vice-Chancellor; (d) Dean; (e) Registrar; (f) Finance Officer; and (g) Such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

(1) The Governor shall be the Chancellor of the University. (2) The Chancellor shall, if present, preside at the convocation of the University for the purpose of bestowing degrees and diplomas. (3) The Chancellor may demand such information concerning the affairs of the University and issue such directions thereon as he deems appropriate for the interest of the University, and the authorities and officers of the University shall comply with such directions. (4) Every proposal for bestowing an honorary degree or distinction shall be subject to the approval of the Chancellor.

(1) The Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor from a panel of three persons recommended by a committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2) for a period of three years on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes: Provided that the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the State Government and he shall hold office for a period of three years. (2) The committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, namely:- (a) One person nominated by the Chancellor; (b) One person nominated by the University Grants Commission; (c) The Principal Secretary/Secretary of the Higher Education Department of the State Government, who shall be the member-convener. (3) The committee shall prepare a panel of three suitable persons for holding the post of Vice-Chancellor on the basis of merit and shall send the same to the Chancellor along with a brief description of the academic qualifications and other specializations of each person. (4) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, who shall have general supervision and control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of the authorities of the University. (5) Where there is any such urgent matter, other than the appointment of a teacher, in which immediate action is required and in respect of which action cannot be taken immediately by any officer or authority or other body of the University empowered under this Act or under it, the Vice-Chancellor may, with the prior approval of the Chancellor, take such action as he deems fit. (6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or Regulations. (7) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances. (8) The Chancellor is empowered to remove the Vice-Chancellor or to suspend him during the investigation, considering the gravity of the allegations, as he deems fit.

The appointment of the Pro-Vice-Chancellor shall be made by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Chancellor for a specified period in such manner and he shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

Every faculty and school shall have a Dean. The appointment of Deans shall be made by the Vice-Chancellor in such manner and they shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

(1) The appointment of the Registrar shall be made under the Uttarakhand State University (Centralized) Service Rules, 2006, in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed. (2) The Registrar shall be the chief administrative officer and shall work under the supervision, direction and control of the Vice-Chancellor. (3) The Registrar shall enter into and sign all contracts on behalf of the University. (4) The Registrar shall have the power to authenticate the records on behalf of the University and he shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or required from time to time by the Statutes or the Vice-Chancellor. (5) The Registrar shall be responsible for the due safe custody of the records and general seal of the University and he shall be bound to present all such information and documents before the Chancellor, Vice-Chancellor or any other authority as may be necessary for the conduct of their business. (6) He shall discharge such other duties as may be prescribed in the Statutes or Ordinances or as may be required from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(1) There shall be a Finance Officer for the University who shall be appointed by the State Government by notification published in the Gazette and his remuneration and allowances shall be paid by the University. (2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget (annual estimate) and accounts of the University before the Executive Council, for general supervision of the funds of the University, and shall also withdraw and disburse funds on behalf of the University. (3) He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor. (4) He shall have the right to speak and otherwise take part in the proceedings of the Executive Council but he shall not be entitled to vote. (5) It shall be his duty to advise on the general supervision and financial policy of the funds of the University- (a) He shall ensure that no expenditure (other than appropriation) is incurred which is not authorized by the budget; (b) He shall not permit such proposed expenditure which is in violation of the provisions of this Act or the terms of any Statute or Ordinance; (c) He shall ensure that no financial irregularity has occurred and shall take action to rectify irregularities found during audit; (d) He shall ensure that the property and investments of the University are protected and well-managed; (e) He shall cause the accounts to be audited regularly. (6) Other powers and duties of the Finance Officer shall be as may be prescribed.

The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of other officers of the University shall be such as may be prescribed.

The following shall be the authorities of the University, namely:- (a) The Court; (b) The Executive Council; (c) The Academic Council; (d) Such other authorities as may be declared by the Statutes as the authorities of the University.

(1) The Court shall be an advisory body of the University and it shall have the power to review the broad policies and programmes for the improvement and development of the University, to consider and pass resolutions on the annual report, and to advise on matters referred to it by the Vice-Chancellor or any other authority of the University. (2) The Court shall consist of the following members, namely:- Ex-officio members- (a) The Chancellor; (b) The Vice-Chancellor; (c) The Pro-Vice-Chancellor; (d) Such remaining members of the Executive Council who are not otherwise members of the Court; (e) The Dean of Faculty; (f) The Registrar; (g) The Finance Officer; (h) The Librarian of the University; (i) The Head of the Institute/Campus of the University; (j) Two representatives of the State Legislative Assembly to be nominated by the Speaker; (k) Persons representing distinguished professions, industry, commerce and agriculture, not exceeding ten persons to be nominated by the Chancellor: Provided that while nominating, due representation shall be given to different interests, professions and qualifications. (l) Representatives of teachers - five teachers to be selected in the prescribed manner: Provided that the first representatives of teachers shall be nominated by the Chancellor. (m) Two representatives of the Management Board who shall be nominated in the prescribed manner: Provided that the first representatives under this clause shall be nominated by the Chancellor. (n) Representatives of students- One representative of each faculty who has secured the highest marks in the previous degree examination of the faculty and belongs to a course of study for a postgraduate degree in the University. (3) The term of office and the procedure for the conduct of meetings shall be such as may be prescribed.

(1) The Executive Council shall consist of the following, namely:- (a) The Vice-Chancellor - Chairperson; (b) The Pro-Vice-Chancellor, if any; (c) The Principal Secretary/Secretary of the Higher Education Department of the State Government; (d) The Principal Secretary/Secretary of the Finance Department of the State Government; (e) Two Deans of Faculty in rotation in the prescribed manner; (f) One Professor representing the faculties of the University to be selected in the prescribed manner; (g) Three members of the Court nominated by the Chancellor, none of whom shall be an employee of the University; (h) Three nominated persons of the Chancellor who shall be intellectual persons from fields like industry, management, higher education, science and technology. (2) The Executive Council shall be the executive body of the University and, subject to the provisions of this Act, shall have the following powers, namely:- (a) To declare the policies to be adopted by the University; (b) To hold and keep control over the property and funds of the University; (c) To review the decisions of other authorities of the University to see whether they are in accordance with the provisions; (d) To approve the budget and annual report of the University; (e) To recommend new or additional Statutes, Ordinances, Regulations or to amend or repeal the previous Statutes, Ordinances, Regulations or Rules of the University; (f) To approve proposals to be sent to the State Government; (g) To make such decisions and take steps as are found desirable for the effective implementation of the objectives of the University; Provided that the first members of the Executive Council shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a period of three years. (3) There shall be at least three meetings of the Executive Council in a year at such time and place as the Vice-Chancellor deems fit.

शैक्षिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षिक निकाय होगी जिसका गठन, पदावधि तथा स्रंगर्त मबध ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाऐं।

धारा 17 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी की संरचना, कृत्य और कार्यवही ऐसी होगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

ब्ल इस अधिनियम के मबधों के अधाधीन निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए, परिनियमों में व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात& (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों की संरचना, शक्तियां और कर्तव्य, ऐसे प्राधिकारियों की सदस्यता के लिए अर्हताऐं और निरहताऐं, उनके सदस्यों की नियुक्ति और पद से हटाया जाना तथा उससे संबद्ध अन्य मामले( (ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य( (ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य( (घ) विश्वविद्यालय का प्रशासन परिसरों/ संस्थाओं की स्थापना और उनका उत्सादन, अध्येतावृतियां, पुरस्कार इत्यादि को संस्थित करना, उपाधियां और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना तथा प्रमाण&पत्र और डिप्लोमा प्रदान कराना( (ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रिया, (च) कोई अन्य विषय जो कि विश्वविद्यालय के समुचित और प्रभावी प्रबंधन और कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक हो और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा मबध किया जाना हो या किया जा सके।

(1) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जाऐंगे। (2) कार्य परिषद् समय&समय पर इस धाहर के विहित रीति से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या परिनियमों एस संशोधन या उनका निरसन कर सकेगी( परन्तु यह कि कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियां गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी या उसमें कार्य परिषद् द्वारा उस पर कोई संशोधन नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय लिखित रूप में होगी और कार्य परिषद् द्वारा उस पर विचार किया जायेगा( परन्तु यह और कि कार्य परिषद् छात्रों के अनुशासन और अनुदेश शिक्षा के मानकों तथा परीक्षा पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम शैक्षिक परिषद् से परामर्श करने के पश्चात ही बनायेगी अन्यथा नहीं। (3) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियम में किये संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसमें अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या कार्य परिषद् के विचारार्थ उसे लौटा सकेगा। (4) किसी नये परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाले परिनियम की तब तक कोई वैधता नह होगी जब तक कि कुलाधिपति उस पर अनुमति न दे दे। (5) पूर्वगामी उपबंधों में किसी अन्य बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हित में या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह/सस्तुतियों के आधार पर कुलाधिपति के अनुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या पहले से प्रवृत परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगी।

(1) इस अधिनियम और परिनियमों के मबधों के अधाधीन निम्न सभी या किसी मामले में मबध कर सकेंगे, अर्थात& (क) छात्रों के प्रवेश, अध्ययन पाठ्यक्रमों और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिपलोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं से संबंधित अर्हताऐं, अध्येतावृतियों, पुरस्कार इत्यादि दिए जाने के लिए शर्तें( (ख) परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की पदावधि और नियुक्ति सहित, और छात्रों के निवास की शर्तें और उनका सामान्य अनुशासन( (ग) अन्य कोई मामले जो कि इस अधिनियम या परिनियमों में मबंधित किया जाना है, या अध्यादेशों द्वारा मबंधित किया जा सकेंगे। (2) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा बनाये जाऐंगे और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा किसी समय परिनियमों में विहित रीति से संशोधित, निरसित या परिवर्तित किये जा सकेंगे।

विश्वविद्यालय अपने और उसके द्वारा नियुक्त समितियों के कारोबार के संचालन के लिए इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों स्रंगर्त अंशों जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में जो मबंधित नह किया गया है, परिनियमों में विहित रीति से विनियम बना सकेगा।

(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निर्देशन के अधीन तैयार की जायेगी और ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, सभा को प्रस्तुत की जायेगी और सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में उस पर विचार किया जायेगा। (2) सभा उस पर अपनी टीका टिप्पणी कार्य परिषद् को सूचित कर सकेगी जो उस पर अग्रत्तर कार्यवाही जो वह ठीक समझे, कर सकेगी।

(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जाऐंगे और निदेशक स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पंद्रह माह से अनधिक के अंतरालों पर उनकी समपरीक्षा की जायेगी। (2) वार्षिक लेखाओं, तुलन पत्र और समपरीक्षा रिपोर्ट पर सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जायेगा और सभा के संकल्प द्वारा उसके प्रतिनिर्देश से सस्तुतियां की जा सकेगी और उन्हें कार्य परिषद् को सूचित करेगी। (3) वार्षिक लेखा और तुलन पत्र की एक प्रति उस पर समपरीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हों, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी। (4) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये कोई संप्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लाये जाऐंगे। ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाऐंगे। (5) कुलपति या कार्यपरिषद् के लिए कोई व्यय उपगत करना विधिवपूर्ण नह होगा जो या तो बजट में स्वीकृत न हो या विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियों के मामलों में बजट की मंजूरी के पश्चात राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी शर्तों पर स्वीकृत अनुदान पश्चातवर्ती स्वीकृत हों( परन्तु यह कि कुलपति अग्नि, बाढ़, अत्यधिक वर्षा या अन्य अचानक या अदृश्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न अनावर्ती व्यय जो कि दस हजार रुपये तक का हो, बजट में स्वीकृत न होने पर भी उपगत कर सकेगा।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि& (क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने का हकदार नह था( या (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामांकन, या (ग) नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या (घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है जो कार्यपरिषद् की राय में नैतिक अवधता संबंधित अपराध हो या इस आधार पर कि वह कलंककारी आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकेगी और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र वापस ले सकेगी।

यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नह या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अंतर्गत विनियम की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप है, या नह तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा( परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश& (क) उस दिनांक के जब प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन माह से अधिक के पश्चात) या (ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के सिवाय नह किया जायेगा।

राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिए न कोई वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नह होगी।

(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्ट की प्रति यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती, तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती। (2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय, एक पक्षकार न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अंतर्वस्तुए उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती है, पेश करने की या साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा नह की जायेगी जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय अथवा इसके अंतर्गत संस्थानों/परिसरों के प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के अंदर जो विहित किया जाये, कार्य समिति को अपील करने का अधिकार होगा तथा उस पर कार्य परिषद् उस विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकेगी उसमें उपांतरण कर सकती है अथवा उसको परिवर्तित कर सकती है।

(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के मबध ऐसे अवधि में जो आदेश में विनिश्चित की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे( परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात ऐसा कोई आदेश नह किया जायेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा। (3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नह की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नह थी या उसको दूर करना अपेक्षित नह था।

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह माह अथवा सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्देशित एक वर्ष से अधिक अवधि के भीतर विश्वविद्यालय के परिषद् और अन्य प्राधिकारियों के गठन के लिए व्यवस्था करने का दायित्व प्रथम कुलपति का होगा। (2) प्रथम कुलपति, कुलाधिपति के परामर्श से विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक नियम बनायेगा। (3) प्रथम कुलपति का यह दायित्व होगा कि वह सरकार के लिए तुरंत आवश्यक ड्राफ्ट तैयार करे और उसे सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन के लिए अग्र्रेषित करे। (4) मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी और मूल अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से गठित प्राधिकारी के समय तक प्रथम कुलपति इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी की नियुक्ति अथवा किसी समिति का गठन अस्थायी रूप से करेगा और वह ऐसे अधिकारी की किसी शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन करेगा।