कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियां

(4) राज्य सरकार, उपधारा (3) के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए, आरोपों में से किसी भी आरोप की जांच करने और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी, नियुक्त करेगी। (5) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त जांच प्राधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का सं. 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:- (क) समन जारी करने तथा किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसका परीक्षण करना; (ख) किसी ऐसे दस्तावेज अथवा अन्य अपेक्षित सामग्री का प्रकटीकरण तथा उसका प्रस्तुत किया जाना; (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख मंगवाया जाना; (घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए। (6) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे प्रत्येक जांच प्राधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का सं. 2) की धारा 195 तथा अध्याय सोलह के प्रयोजन हेतु सिविल न्यायालय माना जाएगा। (7) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि वित्तीय कुप्रबंध और कुशासन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि निजी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता या प्रशासन असुरक्षित हो गया है तो वह राजपत्र द्वारा, अधिसूचना द्वारा, निजी विश्वविद्यालय के समापन का आदेश देगी अथवा प्रशासक की नियुक्ति करके, जिसमें शासी निकाय की शक्तियां होंगी, निजी विश्वविद्यालय को चालू रखवाएगी: परन्तु समापन का कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक अधिनियम की अनुसूची से ऐसे निजी विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टि को हटा न दिया जाये। (8) उपधारा (7) के अधीन समापन की अधिसूचना जारी करने के समय राज्य सरकार, वर्तमान पाठ्यक्रम की समाप्ति तक निजी विश्वविद्यालय के कार्य प्रशासन हेतु व्यवस्था करेगी। (9) उपधारा (8) के अधीन निजी विश्वविद्यालय के प्रबंध की कालावधि के दौरान राज्य सरकार, निजी विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध निधि का उपयोग करेगी और अधिशेष, यदि कोई हो, समपहृत किया जायेगा। (10) जांच की प्रक्रिया में और छात्रों के प्रवेश पूर्ण होने तक उपगत समस्त व्यय की पूर्ति निजी विश्वविद्यालय की विन्यास निधि और सामान्य निधि से की जाएगी।