स्थानों का आरक्षण

१८. कार्य परिषद् विनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के स्थानों के आरक्षण हेतु उपबंध कर सकेगी.

स्पष्टीकरण:- शब्द "अनुसूचित जातियों", "अनुसूचित जनजातियों", तथा "अन्य पिछड़े वर्गों" का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) में उनके लिए समनुदेशित है.