Pandit Deendayal Upadhayaya Uttrakhand Vishwavidalaya Act, 2011

1. (1) यह अधिनियम पण्डित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 कहलाएगा।
2. (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
3. (3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं, इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :- (क) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य इस धारा 3 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय से है; (ख) "परिनियम, अध्यादेश और विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम से है; (ग) "महाविद्यालय" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा संबंद्ध (Affiliated) किसी महाविद्यालय से है; (घ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है; (ङ) "कुलपति" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलपति से है; (च) "वित्त अधिकारी" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से है; (छ) "शिक्षक" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, रीडर, व्याख्याता तथा विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त अन्य व्यक्ति से है; (ज) "शिक्षण विभाग" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किसी विभाग से है; (झ) "छात्र" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्यापन कार्यक्रमों में पंजीकृत किसी व्यक्ति से है; (ञ) "राज्य सरकार" से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य की सरकार से है; (ट) "कम्प्यूटर केन्द्र", "पुस्तकालय", "प्रयोगशाला" और "छात्रालय" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित क्रमशः, कम्प्यूटर केन्द्र, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और छात्रालय से है; (ठ) "बोर्ड" से तात्पर्य प्रबन्ध मण्डल से है; (ड) "अकादमिक परिषद्" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा के अंतर्गत गठित अकादमिक परिषद् से है; (ढ) "परीक्षा" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा से है; (ण) "संबद्धता" से तात्पर्य किसी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के अंतर्गत मान्यता प्रदान करने से है; (त) "प्रबंधक" से तात्पर्य महाविद्यालय के मामलों के प्रबंधन हेतु नियुक्त व्यक्ति या निकायों से है; (थ) "समिति" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत गठित किसी समिति से है;

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

1. (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
2. (2) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति एवं प्रथम कुलपति और विश्वविद्यालय प्राधिकारण के प्रथम सदस्य और विश्वविद्यालय प्राधिकारण के वे सभी व्यक्ति जो तत्समय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति, कुलपति, बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त हों, वे इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय से एक निगमित निकाय (Body Corporate) के रूप में गठित होंगे।
3. (3) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession) होगा और एक सामान्य मुद्रा (Common Seal) होगी, तथा उक्त के नाम से वह वाद ला सकेगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

Objects of the University.—

1. (1) The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge and provide instructional, research and extension facilities in such branches of learning as it may deem fit;
2. (2) The University shall endeavour to improve the social and economic conditions and welfare of the people, their intellectual, academic and cultural development.

विश्वविद्यालय की शक्तियां — विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी:

1. (1) विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से दीक्षांत समारोह आयोजित करना;
2. (2) किसी भी अन्य विश्वविद्यालय, संस्था या शैक्षणिक निकाय के साथ, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान हो, संघ या सहयोग करना;
3. (3) उपधारा
4. (2) के अंतर्गत संघ या सहयोग की शर्तों के अधीन, किसी भी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक निकाय के साथ, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान हो, शिक्षा प्रदान करने या उसके विस्तार के लिए समझौता करना, यदि आवश्यक हो तो, उस विश्वविद्यालय या शैक्षणिक निकाय को विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान करने की शर्तें निर्धारित करना; (क) उपधारा
5. (2) के अंतर्गत किसी भी विश्वविद्यालय, संस्था या शैक्षणिक निकाय की डिग्री, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को मान्यता देना; (ख) किसी भी विश्वविद्यालय, संस्था या शैक्षणिक निकाय को विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करने या मान्यता देने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, संबंधित विश्वविद्यालय, संस्था या निकाय के किसी भी कर्मचारी या छात्र को, जो उक्त समझौते या सहयोग के अंतर्गत आता हो, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विशेषाधिकार प्रदान करना।

विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार — विश्वविद्यालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार राज्य के संपूर्ण भू-भाग में विस्तारित होगा: परन्तु, राज्य सरकार विश्वविद्यालय को निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में किसी भी शैक्षणिक संस्थान को विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकती है या किसी अन्य विश्वविद्यालय के अधीन कर सकती है।

विश्वविद्यालय सभी के लिए खुला — विश्वविद्यालय सभी के लिए खुला रहेगा, चाहे उनका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो: परन्तु, यह कि विश्वविद्यालय का कोई भी प्रावधान निम्नलिखित को प्रतिबंधित नहीं करेगा: (क) राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल राज्य के निवासियों के लिए प्रवेश या छात्रवृत्ति का आरक्षण; (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार आरक्षण प्रदान करना; (ग) विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा विहित किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए सीटें आरक्षित करना; (घ) विश्वविद्यालय की किसी भी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, अकादमिक योग्यता के आधार पर पात्रता मानदंड निर्धारित करना।

विश्वविद्यालय के अधिकारी — विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्: (क) कुलाधिपति; (ख) कुलपति;

1. (1) कुलाधिपति — विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय का संरक्षक होगा।
2. (2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों के निरीक्षण का अधिकार होगा।
3. (3) यदि किसी मामले में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की कार्रवाई कानून या अध्यादेश के अनुसार नहीं है, तो कुलाधिपति उसे रद्द या संशोधित करने का निर्देश दे सकते हैं।
4. (4) यदि उपधारा
5. (3) के अंतर्गत कोई निर्देश दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय के अधिकारी उसका पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

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1. (1) किसी विश्वविद्यालय अधिकार निकाय का कोई सदस्य, यदि वह विश्वविद्यालय के किसी निकाय का सदस्य बना रहने के लिये अयोग्य है या हो जाता है, तो वह सदस्य नहीं रहेगा;
2. (2) इस प्रावस्था के अर्थ में, अयोग्यता निर्धारित की जायेगी :- (क) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का घोषित किया गया है; (ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; (ग) यदि वह भारत के किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता निहित है; (घ) यदि वह मानसिक रोगी है; (ङ) यदि वह मद्यप है; (च) यदि वह राज्य विधान सभा की अयोग्यता का पात्र है; (छ) यदि वह सक्षम प्राधिकारी की संस्तुति के बिना किसी विश्वविद्यालय पद से वित्तीय लाभ ले रहा है; (ज) यदि वह किसी अपराध के लिए दोषी है, जिसके कारण वह विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा या अनुशासन के प्रतिकूल कार्य करने का दोषी है: परन्तु यह कि, यदि सदस्य पर लगाये गये किसी आरोप के आधार पर वह अयोग्य घोषित नहीं होता है, तो वह अयोग्यता के पूर्व की स्थिति में बहाल माना जायेगा। प्रवर्ग-2 - सिद्धदोषी व्यक्ति का अयोग्य होना। प्रवर्ग-3 - इस प्रावस्था के अनुसार अयोग्यता की स्थिति में व्यक्ति का पद से हटा दिया जाना, यदि वह अपराधी है, तो उसे उस पद पर बने रहने से रोका जायेगा। प्रवर्ग-4 - कर्मचारी का पद से सम्बन्धित अयोग्यता। प्रवर्ग-5 - विश्वविद्यालय पद से सम्बन्धित अयोग्यता। प्रवर्ग-6 - सदस्य का कोई अयोग्य पद से हटाना। प्रवर्ग-7 - अयोग्यता सम्बन्धी प्रमाण। (क) सदस्य का प्रमाण; (ख) उप धारा
3. (1) के अधीन अयोग्यता सम्बन्धी कोई प्रश्न, उप धारा
4. (1) तथा
5. (3) के उपबन्धों का पालन करते हुये उप धारा
6. (4) के अनुसार किया जायेगा।

किसी भी प्राधिकारी की सदस्यता से हटाना, यदि वह विश्वविद्यालय के किसी निकाय का सदस्य है और वह अयोग्य है या हो जाता है, तो उसे सदस्यता से हटा दिया जायेगा और उसे पद के लिये अयोग्य ठहराया जायेगा; परन्तु:-

(क) विश्वविद्यालय के किसी निकाय का सदस्य होने अयोग्यता का प्रश्न उठने पर, विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद का निर्णय अन्तिम होगा और कार्यपालिका परिषद के बिना किसी अन्य निकाय के अयोग्यता का प्रश्न उठने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा;

(ख) विश्वविद्यालय परिषद का अध्यक्ष, कार्यपालिका परिषद की सदस्यता से हटा सकेगा, यदि वह अपनी अयोग्यता की स्थिति में है;

(ग) अयोग्यता के निर्णय हेतु, यदि कोई आरोप विश्वविद्यालय के किसी कार्य के विरुद्ध है, तो इसकी जाँच की जायेगी;

(घ) अन्य प्राधिकारों के साथ, यदि वह यदि वह अनुचित आचरण या किसी भी तरह से विश्वविद्यालय के प्रतिकूल कार्य करता है।

1. (1) कुलधिपति को सम्बोधित पत्र द्वारा विश्वविद्यालय के किसी निकाय का सदस्य अपना पद त्याग सकेगा, यदि वह विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद को अपना लिखित त्याग पत्र दे देता है और ऐसी स्थिति में सदस्यता उस तिथि से मानी जायेगी जिस तिथि से कुलधिपति उसे स्वीकार कर लेता है और उसकी सदस्यता उस तिथि से समाप्त मानी जायेगी।
2. (2) कार्यपालिका परिषद का कोई सदस्य या अन्य कोई भी व्यक्ति अपना त्यागपत्र कुलधिपति को दे सकता है, यदि वह किसी कारणवश अपना कार्य करने में असमर्थ है या वह अपनी पद की गरिमा को नहीं निभा सकता है, तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के अपना पद त्याग सकता है।

1. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों और परिनियमों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों का निबन्धन निम्नलिखित विषयों पर हो सकेगा:- (क) अध्यादेश, यदि वह ठीक समझता है जारी करेगा; (ख) ऐसे विषय जिनका उल्लेख उपधारा
2. (1) में नहीं किया गया है, यदि वह विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक है; (ग) कार्यपालिका परिषद, परिनियमों के अन्तर्गत अध्यादेशों को निर्मित/संशोधित कर सकेगी या उन्हें वापस ले सकेगी; (घ) विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद, यदि सम्बन्धित विभाग के माध्यम से कोई अध्यादेश का संशोधन प्रस्तावित करती है, तो वह विचारार्थ प्रस्तुत करेगी; (ङ) उक्त उपधारा (ग) के अधीन कोई भी अध्यादेश, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह कुलाधिपति के समक्ष अनुमति हेतु न हो और कुलाधिपति उस पर अपनी सहमति न दे दे; (च) विश्वविद्यालय कार्यपालिका परिषद द्वारा निर्मित अध्यादेश कुलाधिपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत होगा, जो कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। (छ) कुलाधिपति द्वारा प्रदत्त सहमति, विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद को अध्यादेश पर आधारित कार्य करने का अधिकार देगी; (ज) (अध्यादेशों के प्रभावी होने का अर्थ) अध्यादेश का प्रकाशन;
3. (2) उपधारा
4. (1) के (ख), (ग) एवं (घ) के उपबन्धों के अनुसार कार्यपालिका परिषद का अध्यादेश का निबन्धन;
5. (3) उपधारा
6. (1) के (क), (ग), (घ) के उपबन्धों के अनुसार कार्यपालिका परिषद का अध्यादेश का निबन्धन या संशोधन का प्रावधान;
7. (4) उपधारा
8. (1) (क) के सन्शोधित अध्यादेश का निबन्धन, यह अध्यादेश के प्राविधानों से जो पूर्व में था, भिन्न हो सकता है, जो विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद के माध्यम से कुलाधिपति से सहमति प्राप्त कर लिया गया है।

1. (1) 35J4 mR'H ffccrfcfS T a R T O 3 ? t S P p r c b i e j c h l ' ? ! P l c b m F t * ? t # 7 W R a r f i i ^ m <& y i f e R T c f c a r s f f a ^ f i t ^ F r a ? r P i M f a R s m ^ r f ^ f c r a t # f t ; a t a j f q : - ( ^ ) f ^ c f f e j T c W < £ t ^ w f r T a f t ? f ^ f ^ c f f g 5 t W I T f Q * 1 ? f ^ T s F T W I T ; ( a ) ? t ^ t ' F R ^ n £ a r g ^ r r ^ r ? *, f c R g f c i E r r c W # a f t ? ^ I T T a r a c T W T T f ^ T a f u f a c f ^ I T I T a F ^ R c T c ^ F f T ; ( i t ) M R P r q ^ i q c f a i e m ^ f f ^ ? T < f t h t , ? m t $ t ? T a f s r a r : R r ? R r a < ? * h t ; f a ) f c r f t p e q M u F T f < & f o T T J f z R g f c T e n c T O c j > c 2 * J R l f r 3 > T ? * t ^ 3 ) T y s e i i ' H H ^ t t ; ( 5 ) I c R g f e n v n T < & 3 T R - o q w m f c r a i ? t o t t a f t ? ? t ? f T E H ? r f l w ? T T f ^ T T ? R T t e H W ^ T a t ^ M ^ H T O T ; ( r T ) % S T T t r f ^ < f c f c r f ^ r r a t 3 > T U T f ^ T T ? T ? M ^ W l N r r R W T T ; ( w ) f c R c j f e f T e r a c f c a r i ^ i c b i R i i V f ^ e ^ t a f t ? ^ h r r f M < f > a f t ? ? m r ■ ? r a T m R ^ i R c i ^ t t c t s t t ? f s ? ? i ? 3 5 T ? < t > a r g ^ j W r 3 ? W J J t , a i l c b f ^ H c b R f ^ v i i f f c f 5 t ^ ^ f e t J f e T T v 3 T T ^ t c b ^ H I ; ( v 5 T ) f c t l ^ f t < w * i l i < £ m & i a f t ? w t ? r f W f f ^ f ^ M w f f e n ? q f M ^ n f r a f t ? « t e ^ > y m P r a c T ^ f t t ; ( 5 T ) ? T ^ H g l f r e T l t f i f i . ' « f c t a 1 * T t f t c T W T T a f f , 3 R T c J T ' H ' y e c f ) T f g i f r e j i c i i i ! a f t ? w ^ r f ^ a p q f r o m ? ® i F r f < & f t f l m ^ 3 5 ? ^ a f t ? ^ T ; ( o r ) f c R c i f e T T e R I ? T F T F * T I p T T < £ ? c R W a f t ? W i f i ' 1 ] ? F « R f r R r £ ? T ^ T T ; ( 5 ) v R P M H i a f t ? a T H T T ^ f f c f r a r j ^ H I ? , f i R c r f ^ T T c R I < J > 3 f E Z I T O 5 t , y ^ i ^ P t o a f t ? a i ^ f - ^ w r t M 3 a r g ? r r ? H c p t f c t f t w r T f T # W W T T ; ( S ) f ^ c r f c m i e R f $ f o r c T , e R t , ? F q f r T ^ T ? K T ? a f t ? W m 3 R J y ^ i r a P i * w f e c T N f ^ ^ y s p E R a f t ? ^ f W ^ T;

1. (1) कतिपय विषयों के लिए विनियम, जो इस अधिनियम के उपबंधों के संगत हों, प्राधिकृत निकायों के द्वारा-- (क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और उनके कार्य; (ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया; (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए आचार संहिता; (घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का संचालन और उसमें प्रयोग किए जाने वाले साधन; (ङ) विश्वविद्यालय की डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियों के प्रदान किए जाने के लिए शर्तें; (च) विश्वविद्यालय की डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियों के समकक्ष मान्यता; (छ) अध्यापकों की कार्य-भार के मानक और कार्य-दिवसों की संख्या; (ज) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली फेलोशिप, छात्रवृत्तियां, मेडल और पुरस्कार; (झ) फीस का निर्धारण और संग्रहण; (ञ) विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रावासों और मेसों की व्यवस्था; (ट) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए परीक्षा-केंद्र; (ठ) विद्यार्थियों का अनुशासन और व्यवहार; (ड) परीक्षा के संचालन हेतु वीक्षकों और परीक्षकों की नियुक्ति; (ढ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य।
2. (2) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी की कार्यप्रणाली के लिए उप-धारा
3. (1) के अंतर्गत विनियम बनाए जा सकते हैं।

1. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निर्देशानुसार तैयार किया जाएगा और प्रतिवर्ष उसके द्वारा अनुमोदित किया जाएगा; (क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां; (ख) परीक्षाओं के परिणाम; (ग) अनुसंधान कार्य; (घ) विश्वविद्यालय के विकास और विस्तार की योजनाएं; (ङ) कर्मचारियों की उपलब्धियां; (च) छात्रों की गतिविधियां; (छ) विश्वविद्यालय के समक्ष आने वाली समस्याएं और उनके समाधान।
2. (2) वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां सम-कुलपति को भेजी जाएंगी।
3. (3) वार्षिक प्रतिवेदन को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

1. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और वित्तीय विवरण कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
2. (2) वार्षिक लेखा का अंकेक्षण (Audit) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा किया जाएगा।
3. (3) अंकेक्षित लेखा, अंकेक्षक की रिपोर्ट के साथ, कार्य परिषद् के माध्यम से प्रबन्ध बोर्ड (Board of Management) को प्रस्तुत किया जाएगा।
4. (4) वार्षिक लेखा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

1. (1) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तें विनियमों के अधीन होंगी।
2. (2) कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और अनुशासनिक प्रक्रिया का निर्धारण विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के द्वारा किया जाएगा।
3. (3) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नियमों के अनुसार सेवा की शर्तें प्रदान की जाएंगी।
4. (4) विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को उसके पद से नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे अपना पक्ष रखने का अवसर न दिया गया हो।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों में अपील और मध्यस्थता की प्रक्रिया का निर्धारण विश्वविद्यालय के अध्यादेशों या विनियमों के द्वारा किया जाएगा।

1. (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कोई भी कर्मचारी या छात्र विश्वविद्यालय के अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील कर सकता है।
2. (2) अपील का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।

1. (1) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भविष्य निधि (Provident Fund) और पेंशन निधि का गठन किया जाएगा।
2. (2) भविष्य निधि और पेंशन निधि का प्रबंधन और निवेश विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार किया जाएगा।
3. (3) भविष्य निधि और पेंशन निधि के लेखा का अंकेक्षण प्रतिवर्ष किया जाएगा।
4. (4) भविष्य निधि और पेंशन निधि का विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाएगा।

यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के गठन के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वह विवाद कुलाधिपति (Chancellor) को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

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3. (3) e R 3 T 3 ff t R ^ s j ^ R ^ R g f M f ^ f t R ^ « u [ $ S I R % c n$ v j l T M l ^ ^ 5 f8 F T t t R ^ t r f ^ ^ f i m R ,^ ? t , W & t T O R g>r vSTfiNt I

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Repeal and Savings.-

1. (1) The Pandit Deendayal Upadhayaya Uttrakhand Vishwavidalaya Adhyadesh, 2011 (Adhyadesh Sankhya 3 of 2011) is hereby repealed and the provisions of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply to the said repeal as if the said Ordinance were an enactment.
2. (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

1. (1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व का कोई अध्यादेश प्रवृत्त था, तो उस अध्यादेश के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।
2. (2) उपधारा
3. (1) के अर्न्तगत की गई कोई भी कार्रवाई या अध्यादेश के अर्न्तगत किए गए कोई भी कार्य, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रभावी बने रहेंगे।
4. (3) उपधारा
5. (1) के अर्न्तगत की गई कोई भी कार्रवाई या अध्यादेश के अर्न्तगत किए गए कोई भी कार्य, इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रभावी बने रहेंगे।
6. (4) उपधारा
7. (1) के अर्न्तगत की गई कोई भी कार्रवाई उक्त अध्यादेश के किसी प्रावधान के अधीन की गई कार्यवाहियों में की गई कोई भी कार्रवाई, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।