The Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Act, 2023

राजस्‍थान र‍राज्र विशेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary स धिक र प्रक शशत Published by Authority

भाग-4(क) राजस् थान ववधान मण् डल के अिधिनमम।

विधि (वििायी प्रारू्ण) विभाग (ग्र ु ्-2) अिधस ू चना जय् ु र, अगस्‍त 18, 2023 संख‍या ्.2(10)विधि/2/2023.- राजस् थान राज म ववधान-मण् डल का िनम नांककत अिधिनमम, जजसे राजमपाल महोदम की अन ु मित ददनांक 17 अगस् त, 2023 को प्राप त ह ु ई, एतद्द्वारा सववसाधारण की स ू चनाथव प्रकाशशत ककमा जाता है:- महात‍मा गांिी इंस्‍टीट्य ू ट ऑफ गिन रेंस एण‍ड सोशियल साइंसेज अधिनन रयम, 2023 (2023‍का‍अधिनन रयम‍संख‍यांक‍ (राजमपाल महोदम की अन ु मित ददनांक 17 अगस् त, 2023 को प्राप त ह ु ई) राजस् थान राज म में जमप ु र में महात मा गांधी इंस् टीट्म ू ट ऑफ गवनेंस एण् ड सोशशमल साइंसेज की स् थापना और उससे संसक्त और आन ु षंिगक ववषमों के शलए उपबंध करने के शलए अिधिनमम। मत:, गवनेंस और सोशशमल साइंसेज और उनसे सहबद्ध क्षेत्रों से संबंिधत किमाकलापों के अध मापन, अन ु संधान, प्रशशक्षण, क्षमतावधवन, ववस् तारण और पक्षपोषण के शलए डडग्री, डडप लोमा, प्रमाणपत्र प्रोग्राम प्रदान करने की दृजटट से राज म में लोक-िनजी भागीदारी रीित के अधीन ववश वववद्मालम की प्राजस्थित रखने वाले और भावी महत ता की संस् था के रूप में एक स् वामत त, डडग्री प्रदान करने वाले उच चतर अिधगम केन द्र की स् थापना और िनगमन ककमा जाना समीचीन है। भारत गणराज म के चौहत तरवें वषव में राजस् थान राज म ववधान-मण् डल िनम नशलखखत अिधिनमम बनाता है:-

अध‍याय-1 प्रारंशभक

1. (1) इस अिधिनमम का नाम महात मा गांधी इंस् टीट्म

ू ट ऑफ गवनेंस एण् ड सोशशमल साइंसेज अिधिनमम, 2023 है।

1. (2) इसका प्रसार संप ू णव राजस्थान राजम में होगा।
2. (3) मह त ु रन त प्रव ृ तत होगा।

(क) “बोडव” से संस् थान के संबंध में, धारा 16 में िनददवट ट शासी बोडव अशभप्रेत है;

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(ख) “चेमरपसवन” से धारा 8 में िनददवट ट संस् थान के शासी बोडव का चेमरपसवन अशभप्रेत है; (ग) “संकामाध मक्ष” से धारा 13 के अधीन िनम ु क् त संस् थान का संकामाध मक्ष अशभप्रेत है जो संस् थान के शैक्षखणक किमाकलापों का प्रभारी होगा; (घ) “िनदेशक” से धारा 10 के अधीन िनम ु क् त संस् थान का िनदेशक अशभप्रेत है; (ङ) “कमवचारी” से संस् थान द्वारा िनम ु क् त कोई व मजक्त अशभप्रेत है और इसमें अध मापक मा संकाम सदस् म, कोई प्रशासिनक कमवचाररव ृ न द, मा संस् थान के कमवचाररव ृ न द का कोई अन म सदस् म सजममशलत है; (च) “संकाम सदस् म मा संकाम” से शैक्षखणक क्षेत्र से कोई आचामव, सह-आचामव, सहामक आचामव और/मा शैक्षखणक क्षेत्र से व मवसामरत/व ृ जततक आचामव मा संस् थान द्वारा शशक्षा मा प्रशशक्षण मा मागवदशवन देने मा संस् थान में अन ु संधान संचाशलत करने के शलए, मा तो स् थामी तौर पर मा संववदात मक आधार पर, िनम ु क् त मा कामवरत व मजक्त अशभप्रेत है और इसमें संकामाध मक्ष और िनदेशक सजममशलत हैं; (छ) “ववतत अिधकारी” से धारा 14 के अधीन िनम ु क् त ककमा गमा संस् थान का ववतत अिधकारी अशभप्रेत है; (ज) “िनिध” से धारा 24 के अधीन संधाररत संस् थान की िनिध अशभप्रेत है; (झ) “उद्मोग भागीदार” से कोई व मजक्त, मा भारतीम न मास अिधिनमम, 1882 (1882 का केंद्रीम अिधिनमम सं. 2) के अधीन स् थावपत कोई न मास, मा कंपनी अिधिनमम, 2013 (2013 का

रजजस् ट्रीक ृ त की गमी सोसाइटी, मा भारतीम भागीदारी अिधिनमम, 1932 (1932 का केंद्रीम अिधिनमम सं.9) के अधीन रजजस् ट्रीक ृ त कोई भागीदारी फमव, मा कोई ववततीम संस् था मा ऐसे एक मा एक से अिधक उद्मोग भागीदारों का कोई संमोजन अशभप्रेत है; (ञ) “संस् थान” से धारा 3 के अधीन स् थावपत ववश वववद्मालम की प्राजस्थित रखने वाला, डडग्री प्रदान करने वाला स् वामत त उच चतर अिधगम केंद्र, महात मा गांधी इंस् टीट्म ू ट ऑफ गवनेंस एण् ड सोशशमल साइंसेज, अशभप्रेत है;

(ट) “रा.सं.रैं.फ्रे.” से ववशभन न ववश वव

वद्मालमों और शैक्षखणक संस् थाओं के शलए रैंकक ं ग फ्रेमवकव के रूप में, मानव संसाधन ववकास मंत्रालम द्वारा अन ु मोददत और शशक्षा मंत्रालम, भारत सरकार द्वारा स् वीक ृ त राट ट्रीम संस् थागत रैंककग फ्रेमवकव अशभप्रेत है; (ठ) “ववदहत” से वविनममों मा, मथाजस्थित, िनममों द्वारा ववदहत अशभप्रेत है; (ड) “लोक-िनजी भागीदारी” से राज म सरकार की स् कीम के अधीन ऐसी भागीदारी अशभप्रेत है जो राज म सरकार और उद्मोग भागीदारों के मध म सहमोग अंतववशलत करने वाले संस् थान की स् थापना के शलए उपबंध करती है; (ढ) “क ु ल-सिचव” से धारा 12 के अधीन िनम ु क् त संस् थान का क ु ल-सिचव अशभप्रेत है;

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 275

(ण) “वविनमम” से धारा 31 के अधीन बनामे गमे संस् थान के वविनमम अशभप्रेत हैं; (त) “िनमम” से इस अिधिनमम के अधीन बनामे गमे िनमम अशभप्रेत हैं; (थ) “राज म” से राजस् थान राज म अशभप्रेत है; और (द) “वव.अ.आ.” से ववश वववद्मालम अन ु

दान आमोग अिधिनमम, 1956 (1956 का केंद्रीम

अिधिनमम सं. 3) की धारा 4 के अधीन स् थावपत ववश वववद्मालम अन ु दान आमोग अशभप्रेत है।

अध‍याय-2 संस्‍थान र

ू ट ऑफ गवनेंस एण् ड सोशशमल साइंसेज के नाम से एक संस् थान जमप ु र में स् थावपत ककमा जामेगा।

1. (2) संस् थान शाश वत उततरािधकार और एक सामान म म ु द्रा रखने वाला एक िनगशमत िनकाम होगा, और उक् त िनगशमत नाम से वाद लामेगा और उसके ववरुद्ध वाद लामा जा सकेगा।
2. (3) संस् थान राज म अिधिनमम के अधीन स् थावपत ववश वववद्मालम के रूप में कामव करेगा, जो लोक- िनजी भागीदारी की रीित से भागीदारी के शलए ख ु ला होगा।
3. (4) संस् थान सहमोग के शलए भागीदारों की पहचान करने का और लोक-िनजी भागीदारी के शलए एक ववस् त ृ त प्रस् ताव ववकशसत करने का प्रमास करेगा।

ु ला होन रा.- संस् थान शलंग, नस् ल, पंथ मा वगों का ववचार ककमे बबना समस् त व मजक्तमों के शलए ख ु ला होगा, और संस् थान के शलए मह वविधप ू णव नहीं होगा कक वह ककसी व मजक्त, जो चाहे कोई भी धाशमवक ववश वास मा व मवसाम मा राजनैितक राम रखता हो, पर संस् थान के ककसी अध मापक के रूप में िनम ु क् त ककमे जाने मा उसमें कोई अन म पद धाररत करने मा संस् थान के एक छात्र के रूप में प्रवेश शलमे जाने मा उसके ककसी ववशेषािधकार का उपभोग मा प्रमोग करने का हकदार बनाने के शलए कोई भी ऐसे परीक्षण को अपनामे मा अिधरोवपत करे: परंत ु अन ु स ू िचत जाितमों, अन ु स ू िचत जनजाितमों, वपछडे वगों, अित वपछडे वगों, आिथवक रूप से कमजोर वगों, मदहलाओं और ददव मांगजन और समम-समम पर राज म सरकार द्वारा मथावविनददवट ट अन म प्रवगों से संबंिधत अभ मिथवमों के शलए कमवचाररमों की भती के शलए पदों पर आरक्षण और छात्रों के शलए ककसी भी पाठ्मिम में प्रवेश के शलए स् थानों का आरक्षण, राज म सरकार की तत समम प्रव ृ तत वविधमों और आदेशों से वविनमशमत ककमा जामेगा।

् :- (क) गवनेंस और सोशशमल साइंसेज में उन नत ज्ञान के शलए शैक्षखणक कामविम प्रस् ताववत करना और कामविमों के सफलताप ू ववक प ू णव होने पर डडिग्रमां, डडप लोमे, प्रमाणपत्र इत मादद प्रदान करना; (ख) नवीन ज्ञान और नवपररवतवन की अशभव ृ वद्ध के शलए, अन ु संधान, प्रकाशन, परामशव और सलाहकारी कामव का किमान वमन करना तथा गवनेंस और सोशशमल साइंसेज में वैजशवक नेत ृ त व प्रदान करना:

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परन त ु इस प्रकार संचाशलत अन ु संधान, अध ममन के ऐसे क्षेत्रों जो इस अिधिनमम के उद्देश मों में मथा प्रितट ठावपत समावेशी, साम माप ू णव और सतत ् राट ट्रीम और अंतरावट ट्रीम ववकास लक्ष मों की व ृ वद्ध करेंगे, की ओर भी िनददट ट होगा; (ग) गवनेंस और सोशशमल साइंसेज तथा सहबद्ध क्षेत्रों की उच च ग ु णवत ताप ू ववक शशक्षा प्रदान करना और ज्ञान के सहबद्ध क्षेत्रों के साथ-साथ अंतरववषमक अध ममन को बढाना; (घ) समाज को समग्र रूप से मोगदान ददमे जाने के शलए, समावेशी, साम माप ू णव और सतत ्

राट ट्रीम और अंतरावट ट्रीम ववकास लक्ष मों की दृजटट से गवनेंस शशक्षा को संवेदनशील बनाना; (ङ) सामाजजक और लैंिगक समानता को प्रोत सादहत करने वाले कामविमों का समथवन और ववकास करना; (च) उन शैक्षक्षक कामविमों और संकामों का ववकास करना, जो शशक्षा शाखाओं में गवनेंस और सोशशमल साइंसेज शशक्षा, अध मापन और अिधगम के हेत ु क की अशभव ृ वद्ध करते हों; (छ) गवनेंस और सोशशमल साइंसेज तथा सहबद्ध क्षेत्रों के अध ममन के शलए केन द्रों को स् थावपत करना; (ज) भारत में गवनेंस और सोशशमल साइंसेज और सहबद्ध क्षेत्रों की संस् थाओं और अन म शैक्षक्षक संस् थाओं के साथ समथवन और सहमोग करना; और (झ) गवनेंस और सोशशमल साइंसेज शशक्षा और अन ु संधान के दहत को ववस् ताररत करने के शलए, अन म देशों में भी गवनेंस और सोशशमल साइंसेज तथा सहबद्ध क्षेत्रों की शैक्षखणक संस् थाओं के साथ सहकार और सहमोग करना।

ृ त‍य.- (1) इस अिधिनमम के उपबंधों के अध मधीन रहते ह ु ए संस् थान िनम नशलखखत शजक्तमों का प्रमोग करेगा और िनम नशलखखत क ृ त मों का पालन करेगा, अथावत ् :- (क) गवनेंस और सोशशमल साइंसेज तथा सहबद्ध क्षेत्रों में प्रमाणपत्र, स् नातक, स् नातकोत तर और अित- ववशशट ट शाखाओं में अध मापन और प्रशशक्षण संजस्थत करना, और ऐसी शाखाओं में अन ु संधान के शलए तथा ज्ञान की अशभव ृ वद्ध और प्रसार के शलए उपबंध करना; (ख) डडिग्रमां, डडप लोमे, प्रमाणपत्र और अन म शैक्षखणक उपािधमां संजस्थत करना और प्रदान करना; (ग) संस् थान का प्रशासन और प्रबंधन संपाददत करना; (घ) तत समम प्रव ृ त त वविधमों के अन ु रूप, अध ममन के ववशभन न पाठ्मिमों में अभ मिथवमों/छात्रों/सहभािगमों के प्रवेश के शलए वविनममों द्वारा उपबंध करना; (ड.) गवनेंस और सोशशमल साइंसेज तथा सहबद्ध ववषमों और दस् तावेज, और उनके ज्ञान के प्रसार के शलए अध ममन के पाठ्मिम, प्रशशक्षण और अन ु संधान वविनददवट ट करना और संचाशलत करना; (च) गितमान वैजशवक गवनेंस और सोशशमल साइंसेज पद्धितमों के अन ु रूप अशभनव शशक्षा शास् त्र ववकशसत करना;

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 277

(छ) परीक्षाएं संचाशलत करना और एक िनट पक्ष एवं पारदशी प्रणाली के माध मम से म ू ल मांकन और कामव िनधावरण की प्रकिमाएं स् थावपत करना; (ज) शशक्षा की लागत कम करना और स ू चना तथा संस ू चना प्रौद्मोिगकी और अन म अशभनव पद्धितमों के उपमोग द्वारा शशक्षा की पह ु ंच में व ृ वद्ध करना; (झ) संस् थान द्वारा उपबंिधत प्रशशक्षण, परामशव और सलाहकार सेवाओं इत मादद को सजममशलत करते ह ु ए, शशक्षण और अन म सेवाओं के शलए, संस् था मा िनगशमत िनकाम छात्रों/अभ मिथवमों/सहभािगमों और ककसी अन म व मजक्त, से फीस और अन म प्रभारों के, जैसा संस् थान उिचत समझे, संदाम को अवधाररत, वविनददवट ट और प्राप त करना; (ञ) संस् थान के ककसी कारबार के िनपटान के शलए मा संस् थान से संबंिधत ककसी मामले में सलाह देने के शलए सशमितमां िनम ु क् त करना; (ट) संस् थान के प ू ंजीगत व ममों और उसकी शजक्तमों के प्रमोग और क ृ त मों के िनववहन में उपगत व मम को सजममशलत करते ह ु ए, व ममों की प ू ितव करने के शलए अन ु दान, दान, अशभदाम और ववन मास प्राप त करना और संस् थान की आन तररक रूप से स ृ जजत िनिधमों को अशभरक्षा में रखना; (ठ) भागीदारी, संबद्धता और व ृ जततक के अन म वगव मा मानद मा तकनीकी सदस् मता मा पद, संस् थान जैसा आवश मक समझे, स ृ जजत करना; (ड) ऐसे अन म क ृ त मों का पालन करना, जो संस् थान के उद्देश मों को कामावजनवत करने के शलए आवश मक हों; और (ढ) संस् थान के उद्देश मों को आगे बढाने के िम में मथा आवश मक, कोई अन म कामव मा बात करना: परंत ु संस् थान-

1. (i) राज म सरकार की प ू वव मंज ू री के शसवाम संस् थान की ककसी स् थावर सम पजतत का बंधक, वविम, वविनमम, दान मा अन मथा के माध मम से हस् तांतरण नहीं करेगा; और
2. (ii) राज म सरकार के प ू वावन ु मोदन के शसवाम मा राज म सरकार के ककसी साधारण मा ववशेष आदेश के अन ु सरण के शसवाम, संस् थान में कोई पद स ृ जजत नहीं करेगा।

1. (2) संस् थान एक गैर-लाभकारी वविधक इकाई होगा और इस अिधिनमम के अधीन इसके प्रचालन से संबंिधत समस् त व ममों की प ू ितव के पश चात ् , ऐसे संस् थान के राजस् व के अिधशेष, मदद कोई हों, के ककसी भाग का, संस् थान की व ृ वद्ध और ववकास मा उसमें अन ु संधान संचाशलत करने इत मादद से शभन न प्रमोजन के शलए वविनधान नहीं ककमा जामेगा।
2. (3) संस् थान, शासी बोडव के प ू वावन ु मोदन से, शशक्षाक्षेत्र और उद्मोग दोनों से अध मापन और गैर- अध मापन कमवचाररव ृ ंद मा तो स् थामी मा संववदात मक आधार पर िनम ु क् त कर सकेगा। संस् थान कितपम किमाकलापों और स ु ववधाओं को, जो शासी बोडव द्वारा उपम ु क् त समझी जामें, आउटसोसव भी कर सकेगा ।
3. (4) संस् थान के कमवचाररमों के ववशभन न प्रवगों के वेतन और अन म भतते ऐसे होंगे जो समम-समम पर शासी बोडव द्वारा, ववतत और उपापन सशमित की सहमित से, चमन सशमित के स ु झावों पर अवधाररत ककमे जामें। अध‍याय-3 संस्‍थान र के अधिकारी

् :-

278 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

(क) संस् थान का चेमरपसवन; (ख) िनदेशक; (ग) क ु ल-सिचव; (घ) संकामाध मक्ष; (ङ) ववतत अिधकारी; और (च) ऐसे अन म अिधकारी जो वविनममों द्वारा ववदहत ककमे जामें।

1. (1) शशक्षा क्षेत्र/उद्मोग का कोई ववख मात व मजक्त संस् थान का चेमरपसवन होगा और वह

शासी बोडव का भी चेमरपसवन होगा।

1. (2) चेमरपसवन की िनम ु जक्त राज म सरकार द्वारा नामिनद े शन के आधार पर होगी।
2. (3) चेमरपसवन की पदाविध तीन वषव होगी।

ृ

त‍य.- (1) चेमरपसवन की शजक्तमां और क

ृ त म िनम नशलखखत होंगे,- (क) मह स ु िनजशचत करना कक संस् थान के कामवकलापों का प्रशासन इस अिधिनमम और वविनममों के उपबंधों के अन ु सार संचाशलत ककमा जा रहा है और ऐसे कदम उठाना, जो वह उिचत समझे; (ख) ऐसी स ू चना मा अशभलेख मंगाना जो संस् थान के कामवकलापों के प्रशासन से संबंिधत हों; (ग) संस् थान की शैक्षखणक प्रगित का प ु नवववलोकन करना और स ु िनश िचत करना कक क् मा मह संस् थान के उद्देश मों के अन ु रूप है; (घ) संस् थान को ववश वप्रशसद्ध शैक्षखणक संस् थाओं के साथ संपकव स् थावपत करने में सहामता करना; (ङ) बैठक से प ू वव मा उसके दौरान ककसी भी समम कामवस ू ची में कारबार की नमी मदों मा जो ववचार ककमे जाने के शलए कामवस ू ची में सजममशलत हैं उनकी अन ु प ू रक मदों को सजममशलत करना; और (च) ऐसी अन म शजक्तमों का प्रमोग करना और ऐसे अन म क ृ त म संपाददत करना, जो िनममों के अधीन ववदहत ककमे जामें मा शासी बोडव द्वारा उसे प्रत मामोजजत ककमे जामें।

1. (2) चेमरपसवन अपनी शजक्तमों में से ककसी को संस् थान के िनदेशक को प्रत मामोजजत कर सकेगा।
2. (3) चेमरपसवन संस् थान के बोडव की बैठकों की अध मक्षता करेगा।
3. (4) संस् थान की बैठकें चेमरपसवन के िनदेशों के अन ु सार ब ु लामी जामेंगी।

1. (1) राज म सरकार द्वारा शशक्षाक्षेत्र और उद्मोग की सववश्रेट ठ

प्रितभाओं में से संस् थान का संस् थापक िनदेशक नामिनददवट ट ककमा जामेगा। संस् थान का संस् थापक िनदेशक िनम ु जक्त की ितिथ से तीन वषव की कालाविध के शलए िनम ु क् त ककमा जामेगा।

1. (2) संस् थान के िनदेशक का पद, लोक ववज्ञापन द्वारा साक्षात कार की प्रकिमा द्वारा भरा जामेगा। िनम नशलखखत से शमलकर बनी चमन सशमित की शसफाररश पर चेमरपसवन द्वारा िनदेशक िनम ु क् त ककमा जामेगा,- (क) संस् थान का चेमरपसवन - पदेन चेमरपसवन;

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 279

(ख) उच च शशक्षा ववभाग का प्रभारी शासन सिचव - पदेन सदस् म; (ग) संस् थान के चेमरपसवन द्वारा नामिनददवट ट ककमे जाने वाले उद्मोग मा शशक्षा क्षेत्र से तीन ववशेषज्ञ, जो पहले से ही शासी बोडव के भाग हों

-

सदस् म; (घ) उद्मोग और शशक्षा क्षेत्र प्रत मेक में से राज म सरकार द्वारा नामिनददवट ट ककमे जाने वाले दो ववशेषज्ञ

-

सदस् म। स्‍्ष‍टीकरण.- इस उप-धारा के प्रमोजनों के शलए अशभव मजक्त “प्रभारी शासन सिचव” से ववभाग का प्रभारी शासन सिचव अशभप्रेत है और उसमें अितररक् त म ु ख म सिचव और प्रम ु ख सिचव सजममशलत हैं जब वह उस ववभाग का प्रभारी हो।

1. (3) (क) िनदेशक के पद पर िनम ु जक्त के शलए केवल ऐसा व मजक्त पात्र होगा जजसके पास पी.एच.डी. मा शशक्षा क्षेत्र और/मा उद्मोग में ववशशट ट कैररमर के साथ समत ु ल म उच च स् तर की शैक्षखणक/उद्मोग की उपलजधध हो, वव.अ.आ. के मागवदशवक शसद्धांतों के अन ु सार संस् था िनमावण का अन ु भव हो और जजसने उच च ग ु णवतता के रेफरीड प्रकाशनों, पेटेंट और पॉशलसी प्रभाव के माध मम से ज्ञान और पद्धित के क्षेत्र में महत वप ू णव मोगदान ददमा हो। (ख) िनदेशक, उस तारीख से, जजसको वह पदभार ग्रहण करता है, पांच वषव की अविध के शलए मा उसके सततर वषव की आम ु प्राप त कर लेने तक, जो भी पहले हो, पद धाररत करेगा: परंत ु वही व मजक्त द ू सरी अविध के शलए प ु निनवम ु जक्त का पात्र होगा।
2. (4) िनदेशक, चेमरपसवन को संबोिधत स् वहस् ताक्षररत लेख द्वारा अपने पद का त माग कर सकेगा और चेमरपसवन द्वारा उसकी स् वीक ृ ित होने पर उसका पद धारण करना समाप त हो जामेगा।
3. (5) चमन सशमित मथाशक् म, ऐसी तारीख से कम से कम नध बे ददवस प ू वव जजस पर अविध के अवसान के कारण िनदेशक के पद की ररजक्त होने वाली हो मा उप-धारा (4) के अधीन त मागपत्र देने पर और जब कभी भी ऐसा अपेक्षक्षत हो तथा ऐसी तारीख से प ू वव जो चेमरपसवन द्वारा वविनददवट ट की जामे िनदेशक का पद धाररत कर सकने वाले तीन से अनिधक व मजक्तमों के नाम चेमरपसवन को प्रस् त ु त करेगी। नाम प्रस् त ु त करते समम, सशमित इस प्रकार शसफाररश ककमे गमे प्रत मेक व मजक्त की अहवताओं को दशशवत करते ह ु ए एक संक्षक्षप त वववरण भी चेमरपसवन को अग्रेवषत करेगी कक ं त ु उसमें प्राथशमकता का कोई िम इंिगत नहीं करेगी।
4. (6) जहां चेमरपसवन, चमन सशमित द्वारा शसफाररश ककमे गमे ककसी एक मा अिधक व मजक्तमों को िनदेशक के रूप में िनम ु जक्त के शलए उपम ु क् त नहीं समझता है मा मदद शसफाररश ककमे गमे एक मा अिधक व मजक्त िनम ु जक्त के शलए उपलध ध नहीं है/हैं और िनदेशक के पद के शलए ववकल प तीन से कम व मजक्तमों तक िनबंिधत है, तो वह सशमित से उप-धारा (3) के उपबंधों के अन ु सार नमे नामों की स ू ची प्रस् त ु त करने की अपेक्षा कर सकेगा।
5. (7) सशमित का कोई कामव मा कामववाही मात्र, उसके सदस् मों में भी ककसी ररजक्त मा ररक् ितमों के कारण मा ककसी ऐसे व मजक्त द्वारा कामववाही में भाग शलमे जाने के कारण जो बाद में मह पामा जामे कक वह ऐसा करने का हकदार नहीं था, अवविधमान म नहीं होगी।
6. (8) िनम नशलखखत पररजस्थितमों में से ककसी में (जजनके ववद्ममान होने के कारण चेमरपसवन एकमात्र न मामाधीश होगा) चेमरपसवन अशभशलखखत ककमे जाने वाले कारणों से छह मास से अनिधक की अविध के शलए िनदेशक के पद पर ककसी उपम ु क् त व मजक्त को िनम ु क् त कर सकेगा:-

280 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

(क) जहां िनदेशक के पद की कोई ररजक्त होती है और वह उप-धारा (1) से (6) के उपबंधों के अन ु सार स ु ववधाजनक रूप से और शीघ्रता से नहीं भरी जा सकती है; (ख) ककसी अन म आपातकाल की जस्थित में।

1. (9) िनदेशक की अन ु पजस्थित में संस् थान का वररट ठतम आचामव िनदेशक के कतवव मों का िनववहन करेगा।
2. (10) इस अिधिनमम के उपबंधों के अध मधीन रहते ह ु ए, िनदेशक की पररलजधधमां और सेवा की अन म शतें ऐसी होंगी जो संस् थान के वविनममों द्वारा अव धाररत की जामें और इस िनशमतत शासी बोडव द्वारा सामान म मा ववशेष आदेश द्वारा अन ु मोददत हों।
3. (11) बोडव ऐसे िनदेशक को पद से हटा सकेगा, जो- (क) ददवाशलमा के रूप में न मामिनणीत ककमा गमा हो; मा (ख) बोडव की राम में नैितक अधमता अन तववशलत ककसी अपराध का शसद्धदोष ठहरामा गमा हो; मा (ग) िनदेशक के रूप में कामव करने में शारीररक मा मानशसक रूप से अक्षम हो गमा हो; मा (घ) ऐसा ववत तीम मा अन म दहत अजजवत कर शलमे जाने पर जजससे िनदेशक के रूप में उसके कामव करने पर प्रितक ू ल प्रभाव की सम भाव मता हो; मा (ङ) अपने पद का इस प्रकार द ु रुपमोग ककमे जाने पर मा इस तरह से आचरण ककमे जाने पर जजससे उसका पद पर िनरंतर बने रहना, लोक दहत पर प्रितक ू ल प्रभाव डालने वाला हो: परन त ु िनदेशक को पद से नहीं हटामा जामेगा शसवाम बोडव के द्वारा संजस्थत जांच के बाद एक आदेश द्वारा, जजसमें िनदेशक को उसके ववरुद्ध आरोपों के बारे में बतामा गमा हो और उसे उन आरोपों के संबंध में स ु ने जाने का म ु जक्तम ु क् त अवसर ददमा गमा हो।

ृ त‍य.- (1) संस् थापक िनदेशक/िनदेशक संस् थान का प्रम ु ख कामवकारी और शैक्षखणक अिधकारी होगा।

1. (2) उप-धारा (1) में अंतवववट ट उपबंधों की व मापकता पर प्रितक ू ल प्रभाव डाले बबना िनदेशक,-

(क) चेमरपसवन की अन

ु पजस्थित में, बैठकों की अध मक्षता करेगा; (ख) संस् थान के कामवकलापों का साधारण पमववेक्षण और िनमंत्रण करेगा;

(ग) संस् थान की िनरंतर प्रगित के शलए म

ु जक्तप ू णव दृजटटकोण, मोजना और नेत ृ त व की व मवस् था करेगा;

(घ) संस् थान के प्रािधकाररमों के वविनश चमों के किमान वमन को स

ु िनजशचत करेगा;

(ङ) संस् थान के पात्र, िनमशमत छात्रों के शलए लाभप्रद िनमोजन अवसर प्रदान करने के साथ

पाठ्म वववरण स ृ जन और वास् तववक समम प ु नरीक्षण के शलए ख माित प्राप त शैक्षखणक संस् थाओं के साथ सहमोग करने के शलए उततरदामी होगा;

ु देश देने और अन ु शासन बनामे रखने के शलए उततरदामी होगा;

अनिधक की कालाविध के शलए बोडव के अन ु मोदन से लगा सकेगा;

(झ) ग

ु णवतता मानकों पर वास् तववक शैक्षखणक/संस् थागत मािनटररंग के शलए उततरदामी होगा;

(ञ) प्रत मेक शैक्षखणक वषव के शलए संस् थागत ववकास मोजना (आई.डी.पी.) की तैमारी और

दीघवकाशलक ववकास लक्ष मों से अन ु रूपता के शलए उततरदामी होगा; और

(ट) कारपोरेट सामाजजक उततरदािमत व (सीएसआर) िनिधकरण, प्रामोजजत अन

ु संधान, उद्मोग सहमोग, संम ु क् त प्रमाणन इत मादद जैसे स् त्रोतों से िनिधमां प्राप त करने के शलए उततरदामी होगा।

1. (3) जहां कोई मामला तत काल प्रक ृ ित का है जजसमें त ु रंत कारववाई अपेक्षक्षत है और वह संस् थान के ककसी अिधकारी मा प्रािधकारी द्वारा, जो इस अिधिनमम के द्वारा मा अधीन उस पर कारववाई करने के शलए सशक् त है, तत काल कारववाई नहीं की जा सकती हो वहां, िनदेशक ऐसी कारववाई कर सकेगा जो वह उिचत समझे और उसके द्वारा की गमी कारववाई की ररपोटव तत काल चेमरपसवन को प्रस् त ु त करेगा और उस अिधकारी मा प्रािधकारी को भी करेगा जो सामान म अन ु िम में मामले पर कारववाई करता: परंत ु मदद ऐसे अिधकारी मा प्रािधकारी की मह राम है कक िनदेशक द्वारा ऐसी कारववाई नहीं की जानी चादहए थी, वह मामले को चेमरपसवन को िनद े शशत कर सकेगा, जो िनदेशक द्वारा की गमी कारववाई को मा तो प ु ट ट कर सकेगा मा उसे बाितल कर सकेगा मा ऐसी रीित से, जो वह उिचत समझे, उपांतररत कर सकेगा और तद ु परर मह प्रभावी नहीं रहेगा मा, मथाजस्थित, इसका उपांतररत रूप में प्रभाव होगा: परंत ु मह और कक ऐसे बाितलकरण मा उपांतरण का, जैसा प ू वववती परन त ु क में िनददवट ट है, िनदेशक के आदेश के अधीन मा द्वारा प ू वव में ककमे गमे ककसी कामव पर कोई प्रितक ू ल प्रभाव नहीं होगा।
2. (4) िनदेशक ऐसी अन म शजक्तमों का प्रमोग और ऐसे अन म क ृ त मों का पालन करेगा जो उसे बोडव के चेमरपसवन मा ककसी अन म प्रािधकारी द्वारा समन ु देशशत ककमे जामें।
3. (5) िनदेशक संस् थान से संबंिधत समस् त मामलों के संचालन और प्रबंधन के शलए उततरदामी होगा।

ु ल-सधचि.- (1) क ु ल-सिचव संस् थान का म ु ख म प्रशासिनक अिधकारी होगा। वह प्रत मक्षत: िनदेशक के अ धीक्षण, िनदेशन और िनमंत्रण के अधीन कामव करेगा।

1. (2) इस अिधिनमम मा तत समम प्रव ृ तत ककसी भी अन म वविध में अंतवववट ट ककसी बात के होने पर भी, क ु ल-सिचव राज म सरकार द्वारा महाववद्मालम शशक्षा (उच च शशक्षा ववभाग, राजस् थान) के आचामों/सह- आचामों में से मा राजस् थान प्रशासिनक सेवा के अिधकाररमों (स ु पर टाईम वेतनमान से अिनम न) में से प्रितिनम ु जक्त द्वारा मा वविनममों द्वारा मथाववदहत लोक ववज्ञापन के माध मम से, िनम नशलखखत से शमलकर बनी चमन सशमित द्वारा संचाशलत साक्षात कार प्रकिमा द्वारा िनम ु क् त ककमा जामेगा- (क) िनदेशक - पदेन चेमरपसवन; (ख) उच च शशक्षा ववभाग का प्रभारी शासन सिचव; - पदेन सदस् म; और (ग) राज म सरकार द्वारा नामिनददवट ट ककमे जाने वाले उद्मोग मा शशक्षा क्षेत्र से तीन ववशेषज्ञ - सदस् म।

282 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

स्‍्ष‍टीकरण.- इस उप-धारा के प्रमोजनों के शलए अशभव मजक्त “प्रभारी शासन सिचव” से ककसी ववभाग का प्रभारी शासन सिचव अशभप्रेत है और इसमें कोई अितररक् त म ु ख म सिचव और कोई प्रम ु ख सिचव, जब वह ककसी ववभाग का प्रभारी हो, सजममशलत है।

1. (3) क ु ल-सिचव संस् थान का प ू णवकाशलक अिधकारी होगा। क ु ल-सिचव की सेवा के िनबंधन और शतें ऐसी होंगी जो वविनममों द्वारा ववदहत की जामें।
2. (4) क ु ल-सिचव-

ु द्रा और ऐसी अन म संपजतत का अशभरक्षक होगा जजसे शासी बोडव उसके भारसाधन में स ु प ु दव करे। वह बोडव का पदेन सदस् म-सिचव होगा। वह बोडव और ववद्मा पररषद् के समक्ष ऐसी समस् त स ू चनाएं रखेगा जो इसके कारबार के संव मवहार के शलए आवश मक हों। वह संस् थान में प्रवेश के शलए आवेदनों को प्राप त करेगा और समस् त पाठ्म वववरण, पाठ्मचमाव और ऐसी अन म स ू चना, जो आवश मक समझी जामें, का स् थामी अशभलेख रखेगा;

(ग) शासी बोडव, ववद्मा पररषद्, ववतत और उपापन सशमित, संकामों और संस् थान के ककसी

प्रािधकारी द्वारा िनम ु क् त ककसी सशमित की समस् त बैठकों के कामवव ृ तत रखेगा;

् रूप से प्रािधक ृ त अिधकारी कामव करने और संस् थान के कामव के शलए इसके िनदेश लेने में समथव हो, तब आपातकाल में तत काल शासी बोडव की बैठक ब ु लामेगा;

(च) अपने कतवव मों और क

ृ त मों के सम ु िचत िनववहन के शलए प्रत मक्षत: िनदेशक के प्रित उततरदामी होगा; और

(छ) ऐसे अन म कतवव मों का पालन करेगा जो शासी बोडव मा िनदेशक द्वारा समम-समम पर उसको

समन ु देशशत ककमे जामें।

1. (5) ककसी कारणवश क ु ल-सिचव का पद ररक् त रहने की दशा में, िनदेशक, क ु ल-सिचव की ऐसी शजक्तमों का प्रमोग और ऐसे क ृ त मों और कतवव मों का पालन करने के शलए, जैसा िनदेशक उिचत समझे, संस् थान की सेवा में के ककसी अिधकारी को प्रािधक ृ त कर सकेगा।

1. (1) संस् थान का एक संकामाध मक्ष होगा, जजसे बोडव, संस् थान के वररट ठ आचामों में

से िनम ु क् त करेगा। व ह तीन वषव के शलए पद धाररत करेगा और प ु निनवम ु जक्त के शलए पात्र हो सकेगा।

1. (2) संकामाध मक्ष संस् थान के शैक्षखणक मामलों में िनदेशक की सहामता करेगा और ऐसी शजक्तमों का प्रमोग और ऐसे क ृ त मों का पालन करेगा जो ववदहत ककमे जामें।

1. (1) संस् थान के शलए एक ववतत अिधकारी होगा जजसे िनदेशक, शासी बोडव की

शसफाररश पर िनम ु क् त करेगा और उसका पाररश्रशमक और भतते ऐसे होंगे जो वविनममों द्वारा ववदहत ककमे जामें।

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 283

1. (2) इस अिधिनमम मा तत समम प्रव ृ तत ककसी भी अन म वविध में अंतवववट ट ककसी बात के होने पर भी, ववत त अिधकारी मा तो राज म सरकार द्वारा राजस् थान लेखा सेवा के अिधकाररमों (स ु पर टाईम वेतनमान से अिनम न) में से प्रितिनम ु जक्त द्वारा मा वविनममों द्वारा मथाववदहत लोक ववज्ञापन के माध मम से धारा 12 के अधीन चमन सशमित द्वारा संचाशलत की गमी साक्षात कार प्रकिमा द्वारा िनम ु क् त ककमा जामेगा और पद िनमतकाशलक संववदा आधार पर भी भरा जा सकेगा।
2. (3) ववतत अिधकारी के िनम नशलखखत कततवव म होंगे, अथावत ् :- (क) मह स ु िनजशचत करना कक संस् थान द्वारा कोई ऐसा व मम उपगत नहीं ककमा गमा है जो बजट में प्रािधक ृ त नहीं ककमा गमा है;

(ख) ऐसे ककसी प्रस् ताववत व मम को नामंज

ू र करना जो इस अिधिनमम मा तदधीन बनामे गमे वविनममों के उपबंधों का उल लंघन करता हो;

(ग) मह स

ु िनजशचत करना कक कोई ववततीम अिनमशमतता नहीं की गमी है और लेखा परीक्षा के दौरान मा अन मथा सामने आमी ककसी अिनमशमतता को ठीक करने के शलए कदम उठाना;

(घ) म ह स

ु िनजशचत करना कक संस् थान की संपजतत और वविनधान सम मक ् रूप से संरक्षक्षत और प्रबंिधत ककमे जामें; और

(ङ) ऐसे अन म क

ृ त मों का पालन करना जो चेमरपसवन मा शासी बोडव द्वारा उसे समन ु देशशत ककमे जामें।

1. (4) ववतत अिधकारी को संस् थान के ऐसे अशभलेखों और दस् तावेजों तथा इसके कामवकलापों से संबंिधत ऐसी स ू चना तक पह ु ंच का अिधकार होगा और उन हें प्रस् त ु त कराने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राम में उसके कतवव मों के िनववहन के शलए आवश मक हों।
2. (5) ववतत अिधकारी की अन म शजक्तमां और क ृ त म ऐसे होंगे जो वविनममों द्वारा ववदहत ककमे जामें। अध‍याय-4 संस्‍थान र के प्राधिकारी

् :- (क) शासी बोडव; (ख) ववद्मा पररषद्; (ग) ववतत और उपापन सशमित; (घ) प्रवेश सशमित; (ङ) परीक्षा सशमित; (च) चमन सशमित; और (छ) ऐसे अन म प्रािधकारी जो वविनममों द्वारा संस् थान के प्रािधकारी होना ववदहत ककमे जामें।

284 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

ु ख शासी िनकाम होगा और िनम नशलखखत से शमलकर बनेगा- (क) संस् थान का चेमरपसवन - पदेन चेमरपसवन; (ख) ववतत ववभाग का प्रभारी शासन सिचव - पदेन सदस् म; (ग) उच च शशक्षा ववभाग का प्रभारी शासन सिचव - पदेन सदस् म; (घ) राज म सरकार द्वारा की गमी शसफाररश पर संस् थान

के चेमरपसवन द्वारा नामिनददवट ट ककमे जाने वाले,

लगातार क ु ल शमलाकर एनआईआरएफ-100 रैंकक ं ग वाले संस् थानों/ववश वववद्मालमों से दो िनदेशक/क ु लपित - पदेन सदस् म; (ङ) राज म सरकार द्वारा की गमी शसफाररश पर संस् थान के चेमरपसवन द्वारा नामिनददवट ट ककमे जाने वाले, ववतत/गवनेंस और सोशशमल साइंसेज सेक् टर से तीन प्रख मात व मजक्तत व - सदस् म; (च) राज म सरकार द्वारा की गमी शसफाररश पर संस् थान के चेमरपसवन द्वारा नामिनददवट ट ककमे जाने वाले उद्मोग और शशक्षाक्षेत्र से तीन प्रख मात व मजक्तत व - सदस् म; (छ) िनदेशक - पदेन सदस् म; (ज) क ु ल-सिचव - पदेन सदस् म-सिचव; और (झ) संकामाध मक्ष - पदेन सदस् म।

स्‍्ष‍टीकरण.- इस उप-धारा के प्रमोजनों के शलए अशभव मजक्त “प्रभारी शासन सिचव” से ववभाग का प्रभारी शासन सिचव अशभप्रेत है और उसमें कोई अितररक् त म ु ख म सिचव और प्रम ु ख सिचव, जब वह ककसी ववभाग का प्रभारी हो, सजममशलत है।

1. (2) ककसी पदेन सदस् म की पदाविध तब तक रहेगी जब तक उसके पदाशभधान से वह एक सदस् म है।
2. (3) उप-धारा (1) के खण् ड (ङ) और (च) के अधीन नामिनददवट ट सदस् म की पदाविध उसके नामिनद े शन की तारीख से दो वषव होगी।
3. (4) आकजस्मक ररजक्त को भरने के शलए नामिनददवट ट सदस् म की पदाविध उस सदस् म की, जजसके स् थान पर इसको नामिनददवट ट ककमा गमा है, शेष अविध के शलए जारी रहेगी।
4. (5) बोडव की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार ऐसे समम और स्थान पर होगी जो चेमरपसवन समम-समम पर अवधाररत करे।
5. (6) ककसी बैठक में कामव संचालन मा अनमथा मा अपनी शजक्तमों के प्रमोग मा अपने क ृ त मों के पालन के शलए बोडव द्वारा अन ु सरण की जाने वाली प्रकिमा ऐसी होगी जो ववदहत की जामे।

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 285

1. (7) ऐसे िनमंत्रण और िनबवन धनों, जो ववदहत ककमे जामें, के अध मधीन रहते ह ु ए बोडव, इस अिधिनमम के अधीन ककसी शजक्त के प्रमोग मा ककसी क ृ तम के पालन के शलए ऐसी सशमितमां, जो वह उिचत समझे, गदठत कर सकेगा।

ृ त‍य.- (1) इस अिधिनमम में मथा अनमथा उपबंिधत के शसवाम, बोडव, संस्थान के कामवकलापों के साधारण अधीक्षण, िनदेश और िनमंत्रण के शलए उततरदामी होगा।

1. (2) उप-धारा (1) के उपबंधों पर प्रितक ू ल प्रभाव डाले बबना, बोडव-

(क) संस्थान के कामवकलापों और कामवकरण के प्रशासन से संबंिधत नीित के मामलों पर

संस्थान के वविनश चमों के कामावनवमन के शलए कदम उठामेगा; (ख) उद्मोग की पररवतवनशील आवश मकताओं के अन ु रूप संस्थान में पाठ्मिमान ु सार अध ममन संजस्थत करेगा और संस्थान द्वारा संचाशलत परीक्षाओं से संबंिधत मामलों सदहत समस्त शैक्षखणक मामलों पर ववद्मा पररषद् की सलाह पर वविनशचम लेगा; (ग) संस्थान की िनरंतर प्रगित के शलए नीितगत पररकल पना, मोजना और नेत ृ तव प्रदान करेगा; (घ) संस्थान की संपजतत और िनिधमों को धाररत और िनमंबत्रत करेगा; (ङ) संस्थान के िनशमतत कोई जंगम मा स् थावर संपजतत अजजवत कर सकेगा; (च) वविनददवटट प्रमोजनों के शलए संस्थान के व ममन के अधीन रखी गमी ककसी िनिध की व मवस् था करेगा; (छ) संस्थान के अधमापकों और अनम कमवचाररमों के पदों को स ृ जजत मा समाप त कर सकेगा; (ज) संस्थान के ववतत, लेखा, वविनधान, संपजतत, कारबार और समस्त अनम प्रशासिनक कामवकलापों का प्रबंध और वविनममन कर सकेगा और इस प्रमोजन के शलए, ऐसा अशभकताव, िनम ु क्त कर सकेगा, जो वह उिचत समझे; (झ) संस्थान के धन (ववनमास संपजतत से ककसी आम को सजममशलत करते ह ु ए) का ऐसे स्टॉक, िनिधमों, अंशों मा प्रितभ ू ितमों में वविनधान कर सकेगा जो वह समम-समम पर उिचत समझे; (ञ) संस्थान के िनशमतत संववदाएं कर सकेगा, उनमें पररवतवन, उनका कामावन वमन और रद्दकरण कर सकेगा; और (ट) संस्थान के दहत में उन मामलों पर कोई अनम वविनश चम कर सकेगा, जो इस अिधिनमम के उपबंधों मा तदधीन बनाए गए वविनममों से असंगत न हों।

(क) िनदेशक - पदेन चेमरपसवन;

(ख) क ु

ल-सिचव - पदेन सदस् म;

(ग) संकामाध मक्ष

• • पदेन सदस्म-सिचव;

(घ) अधमापन ववभागों के समस्त ववभागाध मक्ष - पदेन सदस् म;

(ङ) राजम सरकार की शसफाररश पर, चेमरपसवन द्वारा नामिनददवटट ककमे जाने वाले ववतत/ गवनेंस और

सोशशमल साइंसेज सेक् टर से तीन व मजक्त - सदस्म; और

(च) राजम सरकार की शसफाररश पर, चेमरपसवन द्वारा

नामिनददवटट ककमे जाने वाले भारत मा ववदेश से तीन - सदस्म।

286 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

ववखमात शशक्षाववद्

1. (2) ववद्मा पररषद् िनमनशलखखत क ृ त म संपाददत करेगी, अथावत ् :- (क) ववशभन न ववभागों के शलए अध ममन के पाठ्मिमों हेत ु

पाठ्मचमाव और पाठ्म वववरण

तैमार करना और उनमें पररवतवनों की शसफाररश करना; (ख) मह स ु िनजशचत करना कक प्रस्ताववत पाठ्मिम ऑनलाइन/डडजजटल अिधगम में शशिथलीकरण और ववकास का उपमोग कर रहे हैं; (ग) कैररमर परामशव सहामता सदहत व मजक्तगत अिधगम को समथव बनाना; (घ) समस्त पाठ्मिमों में ववरचनातमक िनधावरणों को समथव बनाना; (ङ) परीक्षाओं के संचालन के शलए वमवस्था करना; (च) ववभागों के कामवकरण के संबंध में शैक्षखणक मामलों पर शसफाररशें करना; (छ) ववद्मा पररषद् के सदस्मों, संस्थान के अनम अधमापकों और बाह्म ववशेषज्ञों में से, ऐसे वविनददवटट मामलों पर उप-सशमितमां िनम ु क् त करना जो ववद्मा पररषद् द्वारा ऐसी उप- सशमित को िनददवटट ककमे जामें; (ज) उप-सशमितमों की शसफाररशों पर ववचार करना और बोडव को मथोिचत शसफाररशें करने सदहत प्रत मेक मामले की पररजस्थितमों के अन ु सार अपेक्षक्षत कारववाई करना;

(झ) ववभागों के किमाकलापों का आविधक प

ु नवववलोकन करना और मदद आवशमक हो तो बोडव को मथोिचत शसफाररशें करना; (ञ) प ु स् तकालम और अन ु संधान केंद्र आदद के कामवकरण पर सलाह देना; (ट) संस्थान के भीतर अन ु संधान प्रोतसादहत करना और िचंतन-आववट कार-किमानवमन की संस् क ृ ित का संवधवन करना; (ठ) शैक्षखणक कमवचाररव ृ ंद द्वारा ककमे जाने वाले परामशव कामव के संबंध में अन ु सरण की जाने वाली साधारण नीित पर सलाह देना; (ड) कक्षाओं, प ु स्तकालम और इनकी शाखाओं के िनरीक्षण हेत ु उपबंध करना और उसकी ररपोटव बोडव को प्रस्त ु त करना; और (ढ) पाररतोवषकों से ज ु डी शतों के अन ु सार व ृ जतत, अधमेताव ृ जतत, छात्रव ृ जतत, श ु ल क-म ु जक्त, पदक और प ु रस् कार आदद प्रदान करना।

1. (3) शैक्षखणक संवमवहारों और अधमापन-अिधगम की उभरती आवशमकताओं के प ु नवववलोकन के शलए, ववद्मा पररषद्, जजतनी बार आवश मक हो, ककन त ु एक कैलेण् डर वषव के दौरान चार बार से अन म ू न बैठकें करेगी।
2. (4) ववद्मा पररषद् की बैठक पररषद् के सदस्म-सिचव द्वारा मा तो स् वप्रेरणा से मा िनदेशक के िनदेश पर मा ववद्मा पररषद् के कम से कम पांच सदस् मों द्वारा हस्ताक्षररत अध मपेक्षा पर ब ु लामी जाएगी।
3. (5) ववद्मा पररषद् के सदस्मों की क ु ल संखमा के आधे से गणप ू ितव होगी।

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 287

1. (6) बैठक से कम से कम एक सपताह प ू वव सदस्म-सिचव द्वारा प्रत मेक बैठक की कामवस ू ची सदहत एक शलखखत नोदटस, ववद्मा पररषद् के सदस्मों में पररचाशलत ककमा जामेगा। ववद्मा पररषद् का चेमरपसवन कामवस ू ची पर ऐसी ककसी मद को सजममशलत करने की अन ु

ज्ञा दे सकेगा, जजसके शलए सममक

् रूप से नोदटस नहीं ददमा गमा हो।

1. (7) चेमरपसवन अत मावश मक मा ववशेष म ु द्दों पर ववचार करने के शलए, उप-धारा (6) में अंतवववट ट ककसी बात के होते ह ु ए भी, अलप स ू चना पर ववद्मा पररषद् की एक आपात बैठक ब ु ला सकेगा।
2. (8) ववद्मा पररषद् के चेमरपसवन का वविनशचम समस्त मामलों के संबंध में अंितम होगा।
3. (9) ववद्मा पररषद् के कामवव ृ तत सदस्म-सिचव द्वारा तैमार ककमे जामेंगे और बैठक में उपजस्थत समस्त सदस्मों के मधम पररचाशलत ककमे जामेंगे।

(क) िनदेशक - पदेन चेमरपसवन;

(ख) क ु

ल-सिचव - पदेन सदस्म-सिचव;

(ग) ववतत अिधकारी - पदेन सदस्म; और (घ) शासी बोडव द्वारा नामिनददवटट ककमा जाने वाला एक सदस्म - सदस्म।

1. (2) ववतत और उपापन सशमित, संस्थान की आम और संसाधनों को धमान में रखते ह ु ए, आगामी ववततीम वषव के शलए आवती और अनावती व मम के संबंध में अन ु पालन ककमे जाने वाले शसद्धांतों की सीमाओं सदहत, संस्थान की संपजतत और िनिधमों के प्रशासन से संबंिधत मामलों पर बोडव को सलाह देगी।
2. (3) ववतत और उपापन सशमित संस्थान के िनशमतत समस्त उतपादों तथा सेवाओं के उपापन संबंधी समस्त वविनशचम करेगी।
3. (4) ववतत और उपापन सशमित के ऐसे अन म क ृ त म और शजक्तमां होंगी जो उसके क ृ त मों, जो ववदहत ककमे जामें, के िनववहन के शलए अपेक्षक्षत हों।

शजक्तमां और क ृ तम ऐसे होंगे, जो ववदहत ककमे जामें। अध‍याय-5 संस्थान र के कमसचाररि ृ ंद

ृ ंद.- (1) संस्थान इतने पदों के ववरुद्ध जो समम-समम पर शासी बोडव द्वारा मंज ू र ककमे जामें, कमवचाररमों को िनम ु क्त करेगा। संस्थान के कमवचाररमों के िनबंधन और सेवा की शतें ऐसी होंगी, जो वविनममों में उपबंिधत की जामें।

1. (2) संस्थान, भारत मा ववदेश से संबंिधत संस् थानों में से अशभप्रेररत और सक्षम वमजक्तमों और प्रखमात शशक्षाववदों को आकवषवत करने का प्रमास करेगा।
2. (3) संस्थान के दहत में, पात्र सरकारी सेवकों को सरकारी मानकों और शतों के अन ु सार प्रितिनम ु जक्त के आधार पर मा सेवा से स्थानांतरण द्वारा िनम ु क्त ककमा जा सकेगा।
3. (4) स ु संगत वविनममों में उजललखखत शतों के अध मधीन रहते ह ु ए, बोडव समम-समम पर पदों को स ृ जजत मा समापत, जैसा वह उिचत समझे, कर सकेगा।

ु क्तत और ्दोन्न रनत.- (1) इस अिधिनमम के उपबंधों के अध मधीन रहते ह ु ए, ऐसी संख मा में आचामों, सह-आचामों, सहामक आचामों और

288 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

अिधकाररमों की िनम ु जक्त चेमरपसवन द्वारा की जामेगी। अनम कमवचारी, जो आवशमक हों, िनदेशक द्वारा िनम ु क्त ककमे जामेंगे।

1. (2) उप-धारा (1) में मथा अनमथा उपबंिधत के शसवाम, संस्थान के अिधकाररमों, संकाम सदस्मों और अनम कमवचाररमों को ऐसी रीित से और ऐसे पदनाम तथा ग्रेड के साथ िनम ु क्त ककमा जामेगा, जैसा ववदहत ककमा जामे।
2. (3) इस अिधिनमम के अधीन िनम ु क्त ककमे गमे संस्थान के कमवचारी ऐसे वेतन और भततों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शतों द्वारा शाशसत होंगे, जो ववदहत की जामें।
3. (4) कोई भी वमजक्त संस्थान के संकाम सदस्म के रूप में तब तक िनम ु क्त नहीं ककमा जामेगा जब तक कक वह ववश वववद्मालम अन ु दान आमोग, मा ककसी अन म केन द्रीम, राजम वविनमामक िनकाम, और मथाजस्थित, इस अिधिनमम के अधीन बनामे गमे वविनममों द्वारा ववदहत की गमी अहवताओं को प ू णव न करता हो और इस अिधिनमम के अधीन इस िनशमतत गदठत चमन सशमित द्वारा उसकी शसफाररश नहीं की गमी हो।
4. (5) संस् थान के आचामव, सह-आचामव, सहामक आचामव और अनम संकाम सदस्मों की िनम ु जक्त मा पदोननित के शलए चमन सशमित, िनमनशलखखत से शमलकर बनेगी- (क) िनदेशक, जो चमन सशमित का चेमरपसवन होगा; (ख) संकामाधमक्ष;

(ग) चेमरपसवन द्वारा नामिनददवटट ककमे जाने वाले तीन ववशेषज्ञ; और

(घ) ऐसे अनम वमजक्त, जो ववदहत ककमे जामें।

1. (6) इस धारा के अधीन गदठत चमन सशमित ऐसी प्रकिमाओं का, जो इस अिधिनमम के अधीन बनामे गमे िनममों के अधीन ववदहत की जामें, अन ु सरण करेगी।
2. (7) चमन सशमित द्वारा की गमी कोई भी शसफाररशें, जब तक कक उपजस्थत सदस्मों का बह ु मत उनका समथवन न कर दे, वविधमान म नहीं मानी जामेंगी: परन त ु उप-धारा (5) के अधीन गदठत चमन सशमित की दशा में कम से कम दो ववशेषज्ञों की उपजस्थित आवश मक होगी।
3. (8) जहां चमन सशमित उप-धारा (7) के उपबंधों के अन ु सार कोई शसफाररश करने में ववफल रहती है वहां चमन सशमित के कामवव ृ त त चेमरपसवन को प्रस्त ु त ककमे जामेंगे, जो उसे उस पर अपने ववचारों सदहत, वविनशचम हेत ु शासी बोडव को अग्रेवषत करेगा और बोडव का वविनशचम अंितम होगा।
4. (9) जहां चमन सशमित की शसफाररशें चेमरपसवन को स्वीकामव नहीं हों, वहां वह ऐसी शसफाररशों पर आक्षेप के आधारों को संक्षक्षप त शधदों में वविनददवटट करते ह ु ए, संप ू णव मामला बोडव को िनददवटट करेगा, और उस पर बोडव का वविनशचम अंितम होगा: परन त ु चेमरपसवन के शलए मामले को प ु नवववचार के शलए चमन सशमित को िनददवटट करना मा मामले पर ववचार करने के शलए द ू सरी चमन सशमित गदठत ककमे जाने की अपेक्षा करना वविधप ू णव होगा। अध‍याय-6 वित‍त और सं्रीिा

ु दान र.- राज म सरकार, इस अिधिनमम के अधीन संस्थान को उसके क ृ त मों का दक्षताप ू ववक पालन करने में समथव बनाने के प्रमोजन के शलए इस िनशमतत वविध द्वारा राज म ववधान-मंडल

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 289

के सदन द्वारा ककमे गमे सममक ् वविनमोग के पशचात ् , प्रतमेक ववततीम वषव में धन की ऐसी राशश, ऐसी रीित से जो वह उिचत समझे, संस्थान को संदत त कर सकेगी।

1. (1) संस्थान एक िनिध संधाररत करेगा, जजसमें िनमनशलखखत जमा ककमे

जामेंगे- (क) राजम सरकार द्वारा उपलध ध करामी गमी समस्त िनिधमां; (ख) संस्थान द्वारा प्रापत समस्त फीस और अनम प्रभार; और (ग) संस्थान द्वारा ककसी अनम रीित से मा ककसी अनम स्रोत से प्रापत समस्त िनिधमां।

1. (2) संस् थान िनिधमों के शलए अपने स् वमं के स्रोत स ृ जजत करने का प्रमास करेगा और संचालन प्रारंभ करने के पांच वषों के भीतर-भीतर संचालनों पर आत मिनभवर होने के उद्देश म के साथ, राज म सरकार द्वारा उपलध ध की गमी िनिधमों पर िनभवरता में धीरे-धीरे कमी लामेगा।
2. (3) संस् थान में जमा की गमी समस्त िनिधमां ककन हीं अन ु स ू िचत बैंकों में िनक्षक्षप त की जामेंगी और ववतत और उपापन सशमित तथा शासी बोडव के अन ु मोदन से, ऐसी रीित से जो संस् थान अशभिनजशचत करे, िनवेशशत की जामेंगी ।
3. (4) िनिध का उपमोग धारा 6 के अधीन मथा उपबंिधत शजक्तमों के प्रमोग और इसके क ृ त मों के पालन में उपगत व ममों को सजममशलत करते ह ु ए, संस् थान के व ममों की प ू ितव करने के शलए ककमा जामेगा।

1. (1) संस्थान, प्रतमेक वषव ऐसे प्ररुप में और ऐसे समम पर, जो ववदहत ककमा

जामे, संस्थान की आगामी प्राक् कशलत प्राजपतमों और व ममों को प्रदशशवत करते ह ु ए आगामी ववत तीम वषव के संबंध में एक बजट तैमार करेगा और उसे राज म सरकार को, ऐसी रीित से जो िनममों के अधीन ववदहत की जामे, अग्रेवषत करेगा।

1. (2) बजट उस कालाविध के शलए शासी बोडव द्वारा अन ु मोददत संस् थागत ववकास मोजना को स् पट ट रूप से प्रदशशवत करेगा।
2. (3) बोडव ऐसे िनदेशों की, जो राज म सरकार द्वारा अंितम रूप से बजट अन ु मोददत करते समम ददमे जामें, अन ु पालना करेगा।
3. (4) संस् थान के शलए बजट में मंज ू र नहीं ककमा गमा कोई व मम मा संस् थान को अन ु दत त की गमी िनिधमों की दशा में, ऐसे अन ु दान के शलए िनबंधनों के शसवाम, राज म सरकार मा भारत सरकार, मा ककसी अंतरराट ट्रीम संगठन मा प्रितट ठान मा ककसी अन म अशभकरण द्वारा बजट की पश चातवती मंज ू री उपगत करना वविधप ू णव नहीं होगा: परंत ु भारत सरकार और राजम सरकार से शभनन स्रोतों से िनिधमां संस्थान द्वारा, केवल वविध के अधीन मथा अपेक्षक्षत, आवशमक समाशोधन अशभप्रापत करने के पशचात ् ही प्रापत की जामेंगी: परंत ु मह और कक, अचानक मा अकजलपत पररजस्थितमों के मामले में, बजट में मंज ू री के अितररक् त, पच चीस लाख रूपमे से अनिधक अनावती व मम िनदेशक द्वारा उपगत ककमा जा सकेगा, जो ऐसे समस्त व मम के संबंध में राजम सरकार को त ु रंत स ू िचत करेगा और ऐसे व मम की कामोत तर मंज ू री प्राप त करेगा।

1. (1) संस् थान आंतररक जांच की उिचत प्रणाली सदहत, उससे संबंिधत उिचत

लेखाओं तथा अन म अशभलेखों को रखेगा और ऐसी रीित से जो वविनममों द्वारा ववदहत की जामे आम तथा व मम लेखे और त ु लन पत्र को सजममशलत करते ह ु ए लेखाओं का एक वावषवक वववरण तैमार करामेगा।

1. (2) संस् थान के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे व मजक्तमों द्वारा की जामेगी जो राज म सरकार द्वारा िनम ु क् त ककमे जामें और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व मम संस् थान द्वारा राज म सरकार को संदेम होगा।

290 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

1. (3) संस् थान के लेखाओं की ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा इस प्रकार िनम ु क् त ककमा गमा व मजक्त और इस प्रकार प्रािधक ृ त अन म ककसी व मजक्त को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वैसे ही अिधकार और ववशेषािधकार तथा प्रािधकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के िनमंत्रक- महालेखापरीक्षक को प्राप त होते हैं तथा ववशशट ट रूप से उसे प ु स् तकों, लेखाओं, संबंिधत वाउचरों और अन म दस् तावेजों और पत्रों के प्रस् त ु तीकरण की मांग करने और संस् थान के कामावलमों में से ककसी का भी िनरीक्षण करने का अिधकार होगा ।
2. (4) इस प्रकार िनम ु क् त ककमे गमे व मजक्त द्वारा मा इस िनशमत त प्रािधक ृ त ककसी अन म व मजक्त द्वारा प्रमाखणत, संस् थान के लेखाओं को उसकी संपरीक्षा ररपोटव के साथ राज म सरकार को, वावषवक रूप से अग्रेवषत ककमा जामेगा और राज म सरकार संस् थान को इसके संबंध में ऐसे अन ु देश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे तथा संस् थान ऐसे अन ु देशों का अन ु पालन करेगा।
3. (5) राज म सरकार उप-धारा (4) के अधीन उसको अग्रेवषत ककमे गमे लेखाओं को उसकी संपरीक्षा ररपोटव के साथ वावषवक रूप से राज म ववधान-मण् डल के समक्ष रखवा सकेगी।

् , मथाशक् म शीघ्र, वावषवक

ररपोटव तैमार करेगा और उसे राज म सरकार को ऐसी तारीख से प

ू वव, जो ववदहत की जामे, प्रस् त ु त करेगा और ऐसी ररपोटव की प्रित राज म ववधान-मण् डल के सदन के समक्ष रखी जामेगी।

ृ क्तत लाभ.- संस् थान अपने कमवचाररमों के फामदे के शलए, ऐसी रीित से और ऐसी शतों के अध मधीन रहते ह ु ए, जो ववदहत की जामें, भववट म िनिधमों और सेवािनव ृ जतत फामदों इत मादद के शलए अशभदाम करेगा।

1. (1) संस् थान का कोई सदस् म, बोडव, कोई प्रािधकारी मा संस् थान का अन म िनकाम, मा

मथाजस्थित, संस् थान का कोई अिधकारी, अन म कमवचारी संस् थान के धन मा सम पजतत की हािन, अपव मम मा द ु रुपमोग के शलए अिधभार के शलए दामी होंगे, मदद ऐसी हािन, अपव मम मा द ु रुपमोग उनकी उपेक्षा मा द ु राचार का प्रत मक्ष पररणाम हो।

1. (2) अिधभार अिधरोवपत करने की प्रकिमा और ऐसी हािन, अपवमम मा द ु रुपमोग में अंतववशलत रकम की वस ू ली की रीित ऐसी होगी, जैसी कक अिधिनमम के अधीन बनामे गमे िनममों के अधीन ववदहत की जामे। अधयाय-7 नन रयम और विनन रयम

ू चना द्वारा, इस अिधिनमम के उपबंधों को कामावजनवत करने के शलए िनमम बना सकेगी।

1. (2) इस अिधिनमम के अधीन बनामे गमे समस् त िनमम, उनके इस प्रकार बनामे जाने के पश चात ् मथाशक्म शीघ्र, राजम ववधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह ददन से अन म ू न की ऐसी कालाविध के शलए, जो एक सत्र में मा दो उततरोततर सत्रों में समाववटट हो सकेगी, रखे जामेंगे और मदद, उस सत्र की, जजसमें वे इस प्रकार रखे गमे हैं मा ठीक अगले सत्र की समाजपत के प ू वव राज म ववधान-मण् डल का सदन ऐसे िनममों में से ककसी भी िनमम में कोई भी उपान तरण करता है मा मह संकल प करता है कक ऐसा कोई िनमम नहीं बनामा जाना चादहए, तो तत पश चात ् ऐसा िनमम केवल ऐसे उपान तररत रूप में प्रभावी होगा मा, मथाजस्थित, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथावप, ऐसा कोई भी उपान तरण मा बाितलकरण उसके अधीन प ू वव में की गमी ककसी बात की वविधमानमता पर कोई प्रितक ू ल प्रभाव नहीं डालेगा।

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 291

ु ए, संस्थान, राजम सरकार के प ू वव अन ु मोदन से, ककसी मामले के शलए उपबंध करने के शलए, जजसके शलए वविनमम द्वारा उपबंध ककमा जाना है मा ककमा जा सकेगा, वविनमम बना सकेगा और शजक्त की वमापकता पर प्रितक ू ल प्रभाव डाले बबना, ऐसे वविनमम िनमनशलखखत के शलए उपबंध कर सकेंगे, अथावत ् :-

(क) संस्थान की प्रथम बैठक से शभन न बैठकें ब

ु

लाने और आमोजजत करने, ऐसी बैठकों में कामव

का संचालन करने और गणप ू ितव के शलए आवश मक सदस् मों की संख मा के शलए;

(ख) इस अिधिनमम के अधीन गदठत ककमे जाने वाले बोडव मा ककसी सशमित मा अनम िनकाम के

गठन के संबंध में ककसी मामले के शलए;

(ग) संस्थान के चेमरपसवन और िनदेशक, अनम अिधकाररमों द्वारा प्रमोग की जाने वाली

शजक्तमों और िनववहन ककमे जाने वाले क ृ तमों के शलए;

(घ) इस अिधिनमम के अधीन गदठत बोडव और ककसी सशमित मा अनम िनकामों के चेमरपसवन

और सदस्मों को संदत त ककमे जाने वाला भतता, मदद कोई हो, के शलए;

(ङ) इस अिधिनमम के अधीन गदठत बोडव मा अनम प्रािधकाररमों मा अनम िनकामों द्वारा उनके

कारबार के संचालन, उनकी शजक्तमों के प्रमोग और उनके क ृ तमों के िनववहन के शलए अन ु सरण की जाने वाली प्रकिमा के शलए;

(च) संस् थान के अिधकाररमों, अध मापकों और कमवचाररमों की पदाविध, वेतन और भत ते तथा

सेवा की अन म शतों के शलए;

(छ) संस्थान के िनदेशक और अनम अिधकाररमों तथा कमवचाररमों की शजक्तमों और कतवव मों के

शलए;

सकेंगे, के शलए;

(ञ) संस्थान के अधमापकों, अिधकाररमों और कमवचाररमों के पदों के स

ृ जन और उनके शलए अपेक्षक्षत नम ू नतम अहवताओं सदहत, ऐसे पदों पर वमजक्तमों की िनम ु जक्त के शलए;

ु ए, संस्थान के कमवचाररमों के शलए उपदान, बीमा और भववट म िनिध गदठत ककमे जा सकेंगे, के शलए; और

(ड) अनम ककसी मामले के शलए, जजसके शलए इस अिधिनमम के अधीन मा वविनममों द्वारा

उपबंध ककमे जा सकेंगे।

1. (2) उप-धारा (1) में अन तवववट ट ककसी बात के होते ह ु ए भी, इस अिधिनमम के अधीन प्रथम वविनमम राज म सरकार द्वारा बनामे जामेंगे और इस प्रकार बनामे गमे कोई वविनमम राज म सरकार के अन ु मोदन से उप- धारा (1) के अधीन उसकी शजक्तमों का प्रमोग करने के शलए बोडव द्वारा पररवितवत मा ववखंडडत ककए जा सकेंगे। अधयाय-8 प्रकीणस

संस्थान द्वारा इस िनशमतत प्रािधक ृ त ककसी अनम अिधकारी के हस्ताक्षर द्वारा अिधप्रमाखणत ककमे जामेंगे

292 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

और संस्थान के संबंिधत प्रािधकारी मा सशमित मा अनम िनकामों की बैठकों की कामववाही उसके चेमरपसवन और सदस्म-सिचव के हस्ताक्षरों द्वारा अिधप्रमाखणत की जामेंगी।

गदठत बोडव मा ककसी प्रािधकारी मा ककसी सशमित द्वारा ककमा गमा कोई भी कामव मा की गमी कोई भी कामववाही, बोडव मा ककसी प्रािधकारी मा ककसी सशमित में केवल ककसी ररजक्त के ववद्ममान होने के कारण प्रशनगत नहीं की जामेगी।

और अनम शैक्षखणक उपािधमां एवं पदनाम प्रदान करने की शजक्तमां होंगी।

ु दान आमोग अिधिनमम, 1956 (1956 का केन द्रीम अिधिनमम सं. 3), और तत समम प्रव ृ त त अन म वविधमों के उपबंधों के अध मधीन रहते ह ु ए, संस् थान द्वारा प्रदान की गमी डडिग्रमां, डडप लोमे और अन म उपािधमां, उक् त अिधिनमम

और अन म वविधमों के प्रमोजनों के शलए मान मताप्राप त अहवताएं होंगी।

समम-समम पर ऐसे िनदेश जारी कर सकेगी जो इस अिधिनमम के उपबंधों से असंगत न हों, जजन हें वह इस अिधिनमम के प्रमोजनों को किमाजनवत करने के शलए आवशमक मा समीचीन समझे। ऐसे िनदेशों का संस् थान द्वारा अन ु पालन ककमा जामेगा।

1. (1) राजम सरकार को संस् थान का, इसके भवनों,

प ु स् तकालमों, प्रमोगशालाओं, कामवशालाओं और उपस् करों सदहत उसकी परीक्षाओं, अध मापन और संस् थान द्वारा संचाशलत मा ककमे गमे ककसी अन म कामव का भी ऐसे व मजक्त मा व मजक्तमों द्वारा, जैसा वह िनदेशशत करे, िनरीक्षण करवाने का अिधकार होगा मा संस् थान के प्रशासन और ववत त से संसक् त ककसी मामले के संबंध में वह उसी रीित से जांच करवा सकेगी।

1. (2) जहां राजम सरकार उप-धारा(1) के अधीन िनरीक्षण मा जांच करवाने का वविनश चम करती है, वहां वह िनदेशक के माधमम से उसकी स ू चना संस्थान को देगी और बोडव द्वारा नामिनददवटट कोई वमजक्त ऐसे िनरीक्षण मा जांच के दौरान संस्थान के प्रितिनिध के रुप में उपजस्थत रह सकेगा और उसके पास इस िनशमत त स ु ने जाने का अिधकार होगा।
2. (3) उप-धारा (1) के अधीन िनरीक्षण मा जांच के शलए िनददट ट वमजक्त मा व मजक्तमों को समस् त वही शजक्तमां होंगी, जो शपथ पर साक्ष म लेने और साक्षक्षमों को हाजजर कराने और दस् तावेजों तथा भौितक वस् त ु ओं को पेश करने के शलए वववश करने के प्रमोजन के शलए, शसववल प्रकिमा संदहता, 1908 (1908 का केन द्रीम अिधिनमम सं. 5) के अधीन वाद का ववचारण करते समम शसववल न मामालम को होती हैं और दण् ड प्रकिमा संदहता, 1973 (1974 का केन द्रीम अिधिनमम सं. 2) की धारा 345 और 346 के अथावन तगवत उन हें शसववल न मामालम समझा जामेगा और उनके समक्ष की गमी कामववाही, भारतीम दण् ड संदहता, 1860 (1860 का केन द्रीम अिधिनमम सं. 45) की धारा 193 और 228 के अथावन तगवत न मािमक कामववादहमां समझी जामेंगी।
3. (4) राज म सरकार ऐसे िनरीक्षण मा जांच के पररणाम के संदभव में िनदेशक को शलखेगी और िनदेशक, उस पर की जाने वाली कारववाई पर, राज म सरकार द्वारा प्रस् ताववत ऐसी सलाह के साथ राज म सरकार का दृजटटकोण बोडव को संस ू िचत करेगा।
4. (5) िनदेशक ऐसे समम के भीतर-भीतर, जो िनमत ककमा जामे, की गमी मा की जाने के शलए प्रस् ताववत कारववाई की ररपोटव राज म सरकार को प्रस् त ु त करेगा।

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 293

1. (6) मदद संस् थान का कोई प्रािधकारी म ु जक्तम ु क् त समम के भीतर-भीतर राज म सरकार के समाधानप्रद रूप में कोई कारववाई नहीं करता है, तो वह ककसी ऐसे स् पट टीकरण, जो ऐसा प्रािधकारी प्रस् त ु त करे, पर ववचार करने के पश चात ् , ऐसे िनदेश जारी कर सकेगी, जैसा वह उिचत समझे, और ऐसा प्रािधकारी ऐसे िनदेशों का अन ु पालन करेगा।
2. (7) राज म सरकार, उप-धारा (1) के अधीन बनवामी गमी प्रत मेक िनरीक्षण ररपोटव मा जांच और उप-धारा
3. (5) के अधीन िनदेशक से प्राप त प्रत मेक संस ू चना और उप-धारा (6) के अधीन जारी प्रत मेक िनदेश और ऐसे िनदेश के अन ु पालन मा अनन ु पालन के संबंध में प्राप त प्रत मेक संस ू

चना की प्रितशलवप चेमरपसवन को भेजेगी।

ू चन रा.- संस्थान राजम सरकार और राजम केन द्रीम वविनमामक िनकामों को ऐसी ररपोटें, वववरखणमां, वववरण और अनम स ू चना, जो उनके द्वारा समम-समम पर अपेक्षक्षत की जामे, प्रस्त ु त करेगा।

द्वारा की गमी और िनदेशक द्वारा िनटपाददत के रूप में अशभव मक् त की जामेंगी।

भ ू शम और ककसी सम पजतत, चाहे जंगम मा स् थावर, का अन तरण ऐसी शतों पर तथा ऐसी पररसीमाओं के अध मधीन रहते ह ु ए कर सकेगी, जैसाकक राज म सरकार इस अिधिनमम के प्रमोजन के शलए उिचत समझे।

(पदेन सदस् मों से शभन न) की समस् त आकजस्मक ररजक्तमां, मथाशीघ्र स ु ववधान ु सार, उस वमजक्त मा िनकाम द्वारा, जो सदस् मों की िनम ु जक्त मा नामिनद े शन करता है, भरी जामेंगी, आकजस्मक ररजक्त पर िनम ु क्त मा नामिनददवटट कोई वमजक्त जजसका स्थान ररक्त ह ु आ है ऐसे िनकाम मा प्रािधकारी का जजसका वह व मजक्त, जजसका स् थान उसने भरा है सदस् म होता, उसकी शेष अविध के भाग के शलए सदस्म होगा।

बनाए गमे िनममों मा वविनममों के अधीन सद्भावप ू ववक की गमी मा ककमे जाने के शलए आशिमत ककसी बात के शलए ककसी वमजक्त के ववरुद्ध कोई वाद, अशभमोजन मा अनम वविधक कामववादहमां नहीं की जामेंगी।

कमवचारी, जब वे इस अिधिनमम मा तदधीन बनामे गमे मा जारी ककमे गमे वविनममों मा आदेशों मा िनदेशों के उपबंधों के अन ु सरण में कामव कर रहे हों मा कामव करने के शलए तात पिमवत हों, भारतीम दंड संदहता, 1860 (1860 का केन द्रीम अिधिनमम सं. 45) की धारा 21 के अथावन तगवत लोकसेवक समझे जामेंगे।

ू त का ढंग.- (1) संस् थान के ककसी प्रािधकारी मा सशमित की कोई रसीद, आवेदन, नोदटस, आदेश, कामववाही मा संकलप, मा संस् थान के कधजे में के अनम दस्तावेज मा संस्थान द्वारा सममक ् रूप से संधाररत ककसी रजजस्टर में की कोई प्रववजटट, मदद िनदेशक द्वारा प्रमाखणत हो, तो ततसमम प्रव ृ तत ककसी अनम वविध में अन तवववट ट ककसी बात के होते ह ु ए भी, उसमें वविनददवटट मामलों और संवमवहारों के प्रथमदृटटमा साक्षम के रूप में इस प्रकार स्वीक ृ त होंगे, जहां मदद उनका म ू ल प्रस् त ु त ककमा गमा होता, तो साक्ष म में ग्राह्म होता।

1. (2) ककसी भी कामववाही में, जजसमें संस्थान पक्षकार नहीं हो, संस्थान के ककसी भी कमवचारी से संस्थान के ककसी दस्तावेज, रजजस्टर मा अनम अशभलेख को प्रस् त ु त करना, जजसकी अंतववस् त ु ओं को उप-धारा (1) के अधीन ककसी प्रमाखणत प्रितशलवप द्वारा साबबत ककमा जा सकता हो, मा साक्षी के रूप में मामलों और

294 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

अशभशलखखत संव मवहारों को साबबत करने के शलए उपसंजात होना तब तक अपेक्षक्षत नहीं होगा जब तक कक ववशेष कारण से न मामालम इसका आदेश न कर दे।

कदठनाई उतपनन होती है तो राजम सरकार, राजपत्र में प्रकाशशत आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अिधिनमम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कदठनाई का िनराकरण करने के शलए आवशमक मा समीचीन प्रतीत हों: परंत ु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अिधिनमम के प्रारंभ से दो वषव की समाजपत के पशचात ् नहीं ककमा जामेगा।

ज्ञान प्रकाश ग ु प ता, प्रम ु ख िासन र सधचि।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II) NOTIFICATION Jaipur, August 18, 2023 No. F. 2(10)Vidhi/2/2023.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Adhiniyam, 2023 (2023 Ka Adhiniyam Sankhyank 18):- (Authorised English Translation) THE MAHATMA GANDHI INSTITUTE OF GOVERNANCE AND SOCIAL SCIENCES ACT, 2023

th day of August, 2023) An Act to provide for the establishment of the Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences at Jaipur in the State of Rajasthan and for matters connected therewith or incidental thereto. Whereas, it is expedient to establish and incorporate an autonomous degree awarding Centre of higher learning under Public-Private Partnership mode in the State, as an institution of future importance and having the status of a university, with the view to award degree, diploma, certificate programs for teaching, research, training, capacity building, extension and advocacy activities relating to governance and social sciences and allied fields. Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 295

CHAPTER-I Preliminary 1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Act, 2023.

1. (2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
2. (3) It shall come into force at once. 2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-
   • (a) “Board”, in relation to the Institute, means the Governing Board referred to in section 16;
   • (b) “Chairperson” means the Chairperson of the Governing Board of the Institute referred to in section 8;
   • (c) “Dean” means the Dean of the Institute who shall be the in-charge of the academic activities of the Institute appointed under section 13;
   • (d) “Director”, means the Director of the Institute appointed under section 10;
   • (e) “Employee” means any person appointed by the Institute and includes a teacher or faculty member, an administrative staff, or any other member of the staff of the Institute;
   • (f) “Faculty member or Faculty” means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor from the academic track and/or Professors of practice/ professionals from the academic track or a person employed or engaged by the Institute for imparting education or training or guiding or conducting research in the Institute, either on the permanent basis or on contractual basis and includes the Dean(s) and the Director;
   • (g) “Finance Officer” means the Finance Officer of the institute appointed under section 14;
   • (h) “fund” means the fund of the Institute maintained under section 24;
     • (i) “Industry partner" means an individual, or a trust established under the Indian Trusts Act, 1882 (Central Act No. 2 of 1882), or a company established under the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013), or society formed and registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860), or a Partnership Firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (Central Act No. IX of 1932), or a financial institution or a combination of one or more of such industry partners;
   • (j) “Institute” means the Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences, a degree awarding autonomous centre of higher learning, having the status of a university established under section 3;
   • (k) “NIRF” means the National Institutional Ranking Framework approved by Ministry of Human Resource Development and accepted by the Ministry of Education, Government of India as the ranking framework for various universities and academic institutions;
   • (l) “prescribed” means prescribed by regulations or rules as the case may be;
   • (m) “Public-Private Partnership” means such partnership under a scheme of the State Government which provides for establishment of Institute involving collaboration between the State Government and Industry partners;
   • (n) “Registrar” means the Registrar of the Institute appointed under section 12;
   • (o) “regulations” means the regulations of the Institute made under section 31;
   • (p) “rules” means the rules made under this Act;
   • (q) “State” means the State of Rajasthan; and

296 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

1. (r) “UGC” means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act No. 3 of 1956). CHAPTER-II The Institute 3. Establishment and incorporation of the Institute.- (1) There shall be established at Jaipur an Institute called the Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences.

1. (2) The Institute shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.
2. (3) The Institute shall function as a University established under the State Act, open to partnership on a Public-Private Partnership mode.
3. (4) The Institute shall, strive to identify partners for collaboration and, develop a detailed proposal for Public-Private Partnership. 4. Institute open to all classes and creed.- The Institute shall be open to all persons irrespective of sex, race, creed or class, and it shall not be lawful for the Institute to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession or political opinion to entitle him to be appointed as a teacher of the Institute or to hold any other office therein or to be admitted as a student of the Institute, or to enjoy or exercise any privilege thereof: Provided that reservation on the posts for recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study for the students, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes, Economically Weaker Sections, Women and Handicapped Persons and other categories of candidates as specified by the State Government from time to time shall be regulated by the laws and orders of the State Government for the time being in force. 5. Objects of the Institute.- The Institute shall have the following objects, namely:-
   • (a) to offer academic programmes for advanced knowledge in governance and social sciences and to award degrees, diplomas, certificates etc. on successful completion of the programmes;
   • (b) to carry out research, publication, consultancy and advisory work to advance new knowledge and innovation and to provide global leadership in governance and social sciences: Provided that research so conducted shall also be directed towards such areas of study which shall enhance inclusive, equitable and sustainable national and international development goals as enshrined in the objects of this Act;
   • (c) to provide education of governance and social sciences and allied fields with high quality and to promote allied areas of knowledge as well as interdisciplinary studies;
   • (d) to sensitise governance education to the vision of inclusive, equitable and sustainable national and international development goals in order to contribute holistically to society;
   • (e) to support and develop programmes promoting social and gender equity;
   • (f) to develop educational programmes and faculties that advance the cause of governance and social sciences education, teaching and learning, across education disciplines;
   • (g) to set-up centres for study of governance and social sciences and allied areas;
   • (h) to support and collaborate with institutions of governance and social sciences and allied fields and other educational institutions in India; and

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 297

1. (i) to cooperate and collaborate with educational institutions of governance and social sciences and allied fields in other countries to extend the interest of governance and social sciences education and research. 6. Powers and functions of the Institute.- Subject to the provisions of this Act, the Institute shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

1. (a) to institute teaching and training in certificate, undergraduate, postgraduate and super-speciality branches of governance and social sciences and allied fields, to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge in such branches;
2. (b) to institute and award degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
3. (c) to carry out the administration and management of the Institute;
4. (d) to provide by regulations for the admission of candidates/students/ participants to the various courses of study in conformity with the laws for the time being in force;
5. (e) to specify and conduct courses of study, training and research in governance and social sciences and allied subjects and document, and disseminate knowledge thereof;
6. (f) to evolve innovative education pedagogy aligned to dynamic global governance and social sciences practices;
7. (g) to conduct examinations and to establish processes for evaluation and performance assessment through a fair and transparent system;
8. (h) to lower the cost of education and to enhance the reach of the education by use of information and communication technology and other innovative methods;
   • (i) to determine, specify and receive payment of, fees and other charges as the Institute may deem fit, from students / candidates / participants and any other person, institution or body corporate for instruction and other services, including training, consultancy and advisory services etc., provided by the Institute;
9. (j) to appoint committees for the disposal of any business of the Institute or for tendering advice in any matter pertaining to the Institute;
10. (k) to receive grants, gifts and contributions, endowments and to have custody of the funds including internally generated funds of the Institute to meet the expenses, including capital expenditure of the Institute and expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions;
11. (l) to create partnership, affiliation and other classes of professional or honorary or technical membership or office as the Institute may consider necessary;
12. (m) to perform such other functions as may be necessary for carrying out the objects of the Institute; and
13. (n) to do any other act or thing, as may be necessary in order to further the objects of the Institute: Provided that the Institute-
    • (i) shall not transfer any immovable property of the Institute by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise except with the previous sanction of the State Government; and
    • (ii) shall not create any post in the Institute except with the prior approval of the State Government or except in accordance with any general or special order of the State Government.

298 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

1. (2) The Institute shall be a not-for-profit legal entity and no part of the surplus, if any, in

revenue of such Institute, after meeting all expenditure in regard to its operations under this

Act, shall be invested for any purpose other than for the growth and development of the Institute or for conducting research etc. therein;

1. (3) The Institute may, with prior approval of the Governing Board, appoint teaching and non-teaching staff from both academia and industry, either on a permanent or contractual basis. The Institute may also outsource certain activities and facilities as may be deemed fit by the Governing Board.
2. (4) The pay and other allowances to various categories of employees of the Institute shall be such as may be determined from time to time by the Governing Board on suggestions by the Selection Committee in concurrence of the Finance and Procurement Committee. CHAPTER-III Officers of the Institute 7. Officers of the Institute.- The following shall be the officers of the Institute, namely:-
   • (a) The Chairperson of the Institute;
   • (b) The Director;
   • (c) The Registrar;
   • (d) The Dean;
   • (e) The Finance Officer; and
   • (f) Such other officers as may be prescribed by the regulations. 8. Chairperson.- (1) An eminent person from the academia/industry shall be the Chairperson of the Institute and shall also be the Chairperson of the Governing Board.
3. (2) The appointment of the Chairperson shall be on the basis of nomination by the State Government.
4. (3) The term of office of the chairperson shall be three years. 9. Powers and Functions of the Chairperson.- (1) The powers and functions of the Chairperson shall be,-
   • (a) to ensure that the administration of the affairs of the Institute are being conducted in accordance with the provisions of this Act and the regulations and to take such steps, as he deems fit;
   • (b) to call for such information or records relating to the administration of the affairs of the Institute;
   • (c) to review the academic progress of the Institute and to ensure whether the same is aligned with the objects of the Institute;
   • (d) to help the Institute in establishing linkages with world-renowned academic institutions;
   • (e) to include in the agenda at any time before or during a meeting, fresh items of business or items supplementary to those included in the agenda for consideration; and
   • (f) to exercise such other powers and perform such other functions, as may be prescribed under the regulations or may be delegated to him by the Governing Board.
5. (2) The Chairperson may delegate any of his powers to the Director of the Institute.
6. (3) The Chairperson shall preside over the meetings of the Board of the Institute. (4)The meetings of the Institute shall be convened as per the directions of the Chairperson.

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 299

10. The Founding Director and Director.- (1) The founding Director of the Institute shall be nominated by the State Government from among the best talents from academia or industry. The founding Director of the institute shall be appointed for a period of three years from the date of the appointment.

1. (2) The post of the Director of the Institute shall be filled by public advertisement, followed by an interview process. The Director shall be appointed by the Chairperson on the recommendation of a Selection Committee consisting of,-
   • (a) Chairperson of the Institute -Ex-officio Chairperson;
   • (b) Secretary to the Government in-charge of the Department of Higher Education -Ex-officio Member;
   • (c) three experts from Industry or Academia -who are already part of the Governing Board to be nominated by the Chairperson of the Institute
     • • Members;
   • (d) two experts each, from the industry and academia to be nominated by the State Government -Members.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression “Secretary to the

Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

1. (3) (a) Only such person shall be eligible for the appointment to the office of the Director with a Ph.D. or equivalent high level academic/industry achievement with a distinguished career in academia and / or industry, having experience as per UGC guidelines of institution building and who has made a significant contribution to the field of knowledge and practice through high quality refereed publications, patents and policy impact.
   • (b) The Director shall hold office for a term of five years from the date he enters upon his office or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier: Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.
2. (4) The Director may in writing under his hand addressed to the Chairperson resign from his office and shall cease to hold his office on the acceptance thereof by the Chairperson.
3. (5) The Selection Committee shall, as far as may be, at least ninety days before the

date on which a vacancy in the office of the Director is due to occur by reason of expiry of

term or resignation under sub-section (4) and also whenever so required and before such date as may be specified by the Chairperson, submit to the Chairperson the names of not less than three persons to hold the office of the Director. While submitting the names, the Committee shall also forward to the Chairperson a concise statement showing the qualifications of each of the persons so recommended but shall not indicate any order of preference.

1. (6) Where the Chairperson does not consider any one or more of persons recommended by the Selection Committee to be suitable for appointment as the Director or if one or more of the persons recommended is/are not available for appointment and the choice for the post of the Director is restricted to less than three persons, he may require the

300 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

Committee to submit a list of fresh names in accordance with the provisions of sub-section (3).

1. (7) No act or proceeding of the Committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or by reason of some person having taken part in the proceeding who is subsequently found not to have been entitled to do so.
2. (8) In any of the following circumstances (of the existence of which the Chairperson

shall be the sole judge), the Chairperson may, for reasons to be recorded in writing, appoint

any suitable person to the office of the Director for a term not exceeding six months as he may specify:-

1. (a) where the vacancy in the office of the Director occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub- sections (1) to (6); or
2. (b) any other emergency.

1. (9) In the absence of the Director, the senior-most Professor of the Institute shall discharge the duties of the Director.
2. (10) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Director shall be such as may be determined by the regulations of the Institute and approved by the Governing Board by general or special order in that behalf.
3. (11) The Board may remove from office the Director, who-
   • (a) has been adjudged as an insolvent; or
   • (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Board, involves moral turpitude; or
   • (c) has become physically or mentally incapable of acting as a Director; or
   • (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as a Director; or
   • (e) has so abused his position or so conducted himself as to render his continuance in office prejudicial to the public interest: Provided that the Director shall not be removed from office except by an order made by the Board, after an enquiry instituted by it in which the Director has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges. 11. Powers and functions of the Founding Director and Director.- (1) The founding Director / Director shall be the principal executive and academic officer of the Institute.
4. (2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the Director,-
   • (a) shall in the absence of the Chairperson, preside over the meetings;
   • (b) shall exercise general supervision and control over the affairs of the Institute;
   • (c) shall provide the strategic vision, planning and leadership for the continuous progress of the Institute;
   • (d) shall ensure implementation of the decisions of the authorities of the Institute;
   • (e) shall be responsible for collaborations with the academic institutes of repute for course curricula creation and real-time revision, along with offering gainful

employment opportunities for the eligible, regular students of the Institute;

1. (f) shall be responsible for the faculty development initiatives of the Institute;
2. (g) shall be responsible for imparting of instructions and maintenance of discipline in the Institute;
3. (h) may engage, with the approval of the Board, any person for a period not exceeding three years for such purpose as may be necessary in the interest of the Institute;

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 301

1. (i) shall be responsible for real-time academic/institutional monitoring on quality parameters;

1. (j) shall be responsible for preparation of Institutional Development Plan (IDP) for each academic year and align with Sustainable Development Goals; and
2. (k) shall be responsible for sourcing funds from sources such as Corporate Social

Responsibility (CSR) funding, sponsored research, industry collaboration, joint

certifications etc..

1. (3) Where any matter is of urgent nature requiring immediate action and the same

shall forthwith report the action taken by him to the Chairperson and also to the officer or authority who in the ordinary course, would have dealt with the matter: Provided that if such officer or authority is of opinion that such action ought not to have been taken by the Director, it may refer the matter to the Chairperson who may either confirm the action taken by the Director or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit, and thereupon it shall cease to have effect or shall take effect in the modified form, as the case may be: Provided further that such annulment or modification, as is referred to in the preceding proviso shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Director.

1. (4) The Director shall exercise such other powers and perform such other functions as may be assigned to him by the Chairperson of the Board or any other authority.
2. (5) The Director shall be responsible to conduct and manage all matters relating to the Institute. 12. Registrar.- (1) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the Institute. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Director.
3. (2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the Professors/Associate Professors of the College Education (Department of Higher Education, Rajasthan) or officers of the Rajasthan Administrative Service (not below super time scale) or through public advertisement as may be prescribed by the regulations, followed by an interview process conducted by a Selection Committee consisting of –
   • (a) Director -Ex-officio Chairperson;
   • (b) Secretary to the Government in-charge of the Department of Higher Education -Ex-officio Member; and
   • (c) three experts from Industry or Academia, to be nominated by the State Government -Members.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression “Secretary to the

Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

1. (3) The Registrar shall be a whole-time officer of the Institute. The terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the regulations.
2. (4) The Registrar shall-
   • (a) comply with all directions and orders of the Governing Board and the Director;

302 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

1. (b) be the custodian of the records, common seal and such other property of the Institute as the Governing Board may commit to his charge. He shall be the ex- officio Member-Secretary of the Board. He shall place before the Board and Academic Council all such information as may be necessary for the transaction of its business. He shall receive applications for entrance to the Institute and shall keep a permanent record of all syllabi, curricula and such other information as may be deemed necessary;
2. (c) keep the minutes of all meetings of the Governing Board, the Academic Council, the Finance and Procurement Committee, the Faculties, and any Committee appointed by any authority of the Institute;
3. (d) conduct the official correspondence of the Governing Board and the Academic Council;
4. (e) call a meeting of the Governing Board forthwith in an emergency, when neither the Chairperson nor the officer duly authorized are able to act and to take its directions for carrying on the work of the Institute;
5. (f) be directly responsible to the Director for the proper discharge of his duties and functions; and
6. (g) perform such other duties as may be assigned to him by the Governing Board or the Director from time to time.

1. (5) In the event of the post of the Registrar remaining vacant for any reason it shall be open to the Director to authorize any officer in the service of the Institute to exercise such powers and perform such functions and duties of the Registrar, as the Director deems fit. 13. The Dean.- (1) There shall be a Dean of the Institute, whom the Board shall appoint from amongst the senior Professors of the Institute. He shall hold office for three years and may be eligible for re-appointment.
2. (2) The Dean shall assist the Director in academic affairs of the Institute and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the regulations. 14. Finance Officer.- (1) There shall be a Finance Officer for the Institute, whom the

Director shall appoint upon recommendation of the Governing Board, and his remuneration

and allowances shall be such as may be prescribed by the regulations.

1. (2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Finance Officer shall be appointed either by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Accounts Service (not below supertime scale) or through public advertisement as may be prescribed by the regulations, followed by an interview process conducted by a Selection Committee under section 12 and the position may also be filled on a Fixed Term Contract basis.
2. (3) The Finance Officer shall have the following duties, namely:-
   • (a) to ensure that no expenditure is incurred by the Institute which has not been authorised in the budget;
   • (b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or regulations made thereunder;
   • (c) to ensure that no financial irregularity is committed and to take steps to set-right any irregularity pointed out during audit or appeared otherwise;
   • (d) to ensure that the property and investments of the Institute are duly preserved and managed; and
   • (e) to perform such other functions as may be assigned to him by the Chairperson or Governing Board.
3. (4) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the Institute and the furnishing of such information pertaining to its affairs, as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 303

1. (5) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the regulations. CHAPTER-IV Authorities of the Institute 15. Authorities of the Institute.- The following shall be the authorities of the Institute, namely:-
   • (a) Governing Board;
   • (b) Academic Council;
   • (c) Finance and Procurement Committee;
   • (d) Admission Committee;
   • (e) Examination Committee;
   • (f) Selection Committee; and
   • (g) Such other authorities as may be prescribed by the regulations to be the authorities of the Institute. 16. Governing Board.- (1) The Governing Board shall be the principal governing body of the Institute and shall consist of –
   • (a) Chairperson of the Institute -Ex-officio Chairperson;
   • (b) Secretary to the Government in-charge of the Department of Finance -Ex-officio Member;
   • (c) Secretary to the Government in-charge of the Department of Higher Education
     • • Ex-officio Member;
   • (d) two Directors/Vice-Chancellors from Institutes/Universities having consistent overall NIRF-100 ranking to be nominated by Chairperson of the Institute on recommendation made by the State Government
     • • Ex-officio Member;
   • (e) three eminent personalities from Finance/Governance and Social Sciences sector to be nominated by Chairperson of the Institute on recommendation made by the State Government -Members;
   • (f) three eminent personalities from Industry or Academia to be nominated by Chairperson of the Institute on recommendation made by the State Government -Members;
   • (g) the Director - Ex-officio Member;
   • (h) the Registrar -Ex-officio Member- Secretary; and

304 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

1. (i) the Dean - Ex-officio Member.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression “Secretary to the

Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

1. (2) The term of office of an ex-officio member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a member.
2. (3) The term of office of a member nominated under clauses (e) and (f) of sub-section
3. (1) shall be two years from the date of his nomination.
4. (4) The term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.
5. (5) The Board shall meet at least once in three months at such time and place as the Chairperson may from time to time determine.
6. (6) The procedure to be followed by the Board for the transaction of business in any meeting or otherwise or in the exercise of its powers or performance of its functions shall be such as may be prescribed by the rules.
7. (7) Subject to such control and restrictions as may be prescribed by the rules, the Board may constitute such committees, as it thinks fit, for exercising any power or performing any function under this Act. 17. Powers and functions of the Board.- (1) Save as otherwise provided in this Act, the Board shall be responsible for the general superintendence, direction and control of the affairs of the Institute.
8. (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Board-
   • (a) shall take steps for the implementation of the decisions of the Institute on matters of policy relating to the administration of the affairs and working of the Institute;
   • (b) shall institute courses of study at the Institute aligned with the changing needs of the industry and take decisions on the advice of the Academic Council on all academic matters including matters relating to the examinations conducted by the Institute;
   • (c) shall provide the strategic vision, planning and leadership for the continuous progress of the Institute;
   • (d) shall hold and control the property and funds of the Institute;
   • (e) may acquire any movable or immovable property on behalf of the Institute;
   • (f) shall administer any fund placed at the disposal of the Institute for specific purposes;
   • (g) may create or abolish posts of teachers and other employees of the Institute;
   • (h) may manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the Institute and for that purpose, appoint such agent as it may think fit;
     • (i) may invest any money belonging to the Institute (including any income from endowed property) in such stocks, funds, shares or securities as it from time to time, thinks fit;
   • (j) may enter into, vary, carry-out and cancel contracts on behalf of the Institute; and
   • (k) may make other decisions in the interest of the Institute on matters not inconsistent with the provisions of this Act or the regulations made thereunder. 18. The Academic Council.- (1) The Academic Council shall consist of-
   • (a) the Director -Ex-officio Chairperson;

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 305

1. (b) the Registrar - Ex-officio Member;
2. (c) the Dean - Ex-officio Member- Secretary;
3. (d) all Heads of teaching departments - Ex-officio Members; (e) three persons from Finance/ Governance and Social Sciences sector to be nominated by the Chairperson on recommendation by the State Government -Members; and (f) three eminent academics from India or abroad to be nominated by the Chairperson

on recommendation by State Government

-Members.

1. (2) The Academic Council shall perform the following functions, namely:-
   • (a) to prepare and to recommend changes in curricula and syllabi for the courses of study for the various departments;
   • (b) to ensure that the courses offered are utilising the relaxation and development in online / digital learning;
   • (c) to enable personalized learning with career counseling support;
   • (d) to enable formative assessments across all courses;
   • (e) to make arrangement for the conduct of examinations;
   • (f) to make recommendations on academic matters in connection with the working of the departments;
   • (g) to appoint sub-committees from amongst the members of the Academic Council, other teachers of the Institute and experts from outside on such specific matters as may be referred to such sub-committee by the Academic Council;
   • (h) to consider the recommendations of the sub-committees and take such action as circumstances of each case may require including making of suitable recommendations to the Board;
     • (i) to make periodic review of the activities of the departments and if necessary, make suitable recommendations to the Board;
   • (j) to advise on the working of library and the research centre etc.;
   • (k) to promote research within the Institute and foster the culture of ideate-invent- implement;
   • (l) to advise on general policy to be followed in respect of consultation work to be done by academic staff;
   • (m) to provide for the inspection of classes, library and disciplines therein and submit reports thereof to the Board; and
   • (n) to award stipends, fellowships, scholarships, free-ships, medals and prizes etc. as per the conditions attached to the awards.
2. (3) The Academic Council shall meet as often as necessary but not less than four times during a calendar year to review the academic transactions and emerging teaching- learning needs.

306 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

1. (4) The meeting of the Academic Council shall be convened by the Member-Secretary of the Council either on his own initiative or on the direction of the Director or on a requisition signed by not less than five members of the Academic Council.
2. (5) Half of the total number of the members of the Academic Council shall form the quorum.
3. (6) A written notice of every meeting together with the agenda shall be circulated by the Member-Secretary to the members of the Academic Council at least one week before the meeting. The Chairperson of the Academic Council may permit the inclusion of any item on the agenda for which due notice could not be given.
4. (7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), the Chairperson may call an emergent meeting of the Academic Council at short notice to consider urgent or special issues.
5. (8) The decision of the Chairperson of the Academic Council in regard to all matters shall be final.
6. (9) The minutes of the Academic Council shall be drawn up by the Member-Secretary and circulated amongst all members present in the meeting. 19. Finance and Procurement Committee.- (1) The Finance and Procurement Committee shall consist of-
   • (a) the Director -Ex-officio Chairperson;
   • (b) the Registrar -Ex-officio Member- Secretary;
   • (c) the Finance Officer -Ex-officio Member; and
   • (d) one member to be nominated by the Governing Board -Member.
7. (2) The Finance and Procurement Committee shall advise the Board on matters relating to the administration of property and funds of the Institute including limits for the principles to be observed with regard to the recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year, having regard to the income and resources of the Institute. (3)The Finance and Procurement Committee shall take all decisions related to the procurement of all products and services on behalf of the Institute.
8. (4) The Finance and Procurement Committee shall have such other functions and powers as may be required for discharge of its functions as may be prescribed by the rules. 20. Other Authorities.- The constitution, powers and functions of the Admission Committee, Examination Committee and other authorities of the Institute shall be such as may be prescribed by the rules. CHAPTER-V Staff of the Institute 21. Staff of Institute.- (1) The Institute shall appoint such number of employees against the posts as may be sanctioned by the Governing Board from time to time. The terms and conditions of service of the employees of the Institute shall be such as may be provided in the regulations.
9. (2) The Institute shall endeavour to attract motivated and competent individuals from related institutes and leading academics from India or abroad.

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 307

1. (3) In the interest of the Institute, eligible Government servants may be appointed on deputation basis or by transfer of service as per Government norms and conditions.
2. (4) The Board may, from time to time, create or abolish posts as it considers proper, subject to the conditions mentioned in the relevant regulations. 22. Appointment and promotion of faculty members, officers and other employees.- (1) Subject to the provisions of this Act, such number of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and Officers, shall be appointed by the Chairperson. The other employees, as may be necessary, shall be appointed by the Director.
3. (2) Save as otherwise provided in sub-section (1) the officers, faculty members and other employees of the Institute shall be appointed in such manner and with such designations and grades as may be prescribed by the rules.
4. (3) The employees of the Institute appointed under this Act shall be entitled to such salary and allowances and shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by the rules.
5. (4) No person shall be appointed as a faculty member of the Institute, unless he fulfils the qualifications prescribed by the University Grants Commission, or any other Central/State Regulatory Body and the regulations made under this Act, as the case may be, and recommended by a Selection Committee constituted in this behalf under this Act.
6. (5) The Selection Committee for the appointment or promotion to a Professor, an Associate Professor, an Assistant Professor and other faculty members of the Institute shall consist of-
   • (a) the Director who shall be the Chairperson of the Selection Committee;
   • (b) the Dean;
   • (c) three experts to be nominated by the Chairperson; and
   • (d) such other persons as may be prescribed by the rules.
7. (6) The Selection Committee constituted under this section shall follow such procedures as may be prescribed under the rules framed under this Act.
8. (7) No recommendations made by the Selection Committee shall be considered to be valid, unless a majority of the members present support it: Provided that in the case of Selection Committee constituted under sub-section (5), the presence of at least two experts shall be necessary.
9. (8) Where the Selection Committee fails to make a recommendation in accordance with the provisions of sub-section (7), the minutes of the Selection Committee shall be submitted to the Chairperson who shall forward the same, along with his views thereon, to the Governing Board for decision and the decision of the Board shall be final.
10. (9) Where the recommendations of the Selection Committee are not acceptable to the Chairperson, it shall refer the whole case to the Board specifying the grounds of objection to such recommendations in precise terms, and the decision of the Board thereon shall be final: Provided that it shall be lawful for the Chairperson to refer the case to the Selection Committee for reconsideration or to require another Selection Committee to be constituted for consideration of the case. CHAPTER-VI Finance and Audit 23. Grant-in-aid by State.- For the purpose of enabling the Institute to perform its functions efficiently under this Act, the State Government may, after due appropriation made

by the House of State Legislature by law in this behalf, pay to the Institute in each financial

year such sums of money in such manner as it may think fit.

308 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

24. Fund of the Institute.- (1) The Institute shall maintain a fund to which shall be credited-

1. (a) all funds provided by the State Government;
2. (b) all fees and other charges received by the Institute; and
3. (c) all funds received by the Institute in any other manner or from any other source.

1. (2) The Institute shall strive to generate its own sources of funds and progressively reduce dependence on funds provided by the State Government, with an objective of becoming self-reliant on operations within five years from commencing operations.
2. (3) All funds credited to the Institute shall be deposited in any Scheduled Banks and invested in such manner as the Institute may ascertain, with the approval of the Finance and Procurement Committee and the Governing Board.
3. (4) The fund shall be applied towards meeting the expenses of the Institute including expenses incurred in the exercise of its powers and performance of its functions as provided under section 6. 25. Budget of the Institute.- (1) The Institute, shall prepare, in such form and at such time, every year as may be prescribed by the rules, a budget in respect of the financial year ensuing, next showing the estimated receipts and expenditure of the Institute and the same shall be forwarded to the State Government in such manner as may be prescribed under the rules.
4. (2) The Budget shall clearly show the institutional development plan approved by the Governing Board for the same period.
5. (3) The Board shall comply with such directions as may be given by the State Government while approving the Budget finally.
6. (4) It shall not be lawful for the Institute to incur any expenditure not sanctioned in the Budget or in the case of funds granted to the Institute, subsequent to the sanction of Budget by the State Government or the Government of India, or any international organisation or foundation or any other agency save in accordance with the terms of such grant: Provided that funds from sources other than that of the Government of India and of the State Government will be received by the Institute only after obtaining the necessary clearances, as required under the law: Provided further that in the case of sudden or unforeseen circumstances, non-recurring expenditure not exceeding rupees twenty-five lacks, beyond sanction in the Budget may be incurred by the Director who shall immediately inform the State Government in respect of all such expenditure and shall seek ex-post facto sanction of such expenditure. 26. Accounts and Audit.- (1) The Institute shall cause proper accounts and other records in relation thereto be kept, including the proper system of internal check and prepare an annual statement of accounts including the income and expenditure account and the balance sheet in such manner as may be prescribed by the regulations.
7. (2) The Accounts of the Institute shall be audited by such persons as may be appointed by the State Government and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Institute to the State Government.
8. (3) The person so appointed and any other person so authorised by him in connection with such audit of accounts of the Institute shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General of India has in connection with the audit of Government accounts and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Institute.
9. (4) The accounts of the Institute certified by the person so appointed or any other person authorised in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 309

annually to the State Government and the State Government may issue such instructions to the Institute in respect thereof as it deem fit and the Institute shall comply with such instructions.

1. (5) The State Government may cause the accounts of the Institute together with the audit report thereon forwarded to them under sub-section (4) to be laid annually before the House of the State Legislature. 27. Annual Report .- The Institute shall, as soon as may be, after the end of each financial year, prepare the Annual Report and submit it to the State Government, before such date as may be prescribed by the rules and copy of such report shall be laid before the House of the State Legislature. 28. Pension or provident fund.- (1) For the benefit of its officers, teachers and employees, the Institute shall constitute, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the regulations, such pension, gratuity, insurance and provident fund as it may deem fit.
2. (2) The provisions of the Provident Funds Act, 1925 (Central Act No. 19 of 1925), shall apply to a fund or an insurance scheme as if it were a State Government fund or scheme and the Institute shall contribute to or invest in such fund or scheme.
3. (3) Provision shall be made in the regulations to ensure that staff members transferred from employment in the service of the State shall have their accrued service benefits protected upon such transfer. 29. Surcharge.- (1) A member of the Institute, the Board, any authority or other body of the Institute, as the case may be, or an officer, other employees of the Institute shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the Institute, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.
4. (2) The procedure of imposing surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed under the rules framed under this Act. CHAPTER-VII Rules and Regulations 30. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.
5. (2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder. 31. Power to make regulations.- (1) Subject to the provisions of this Act, the Institute may, with the previous approval of the State Government, make regulations to provide for any matter which is to be or may be provided for by regulations and without prejudice to the generality of the power, such regulations may provide for, namely:-

310 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

1. (a) the convening and holding of meetings, other than the first meeting, of the Institute, the conduct of the business at such meetings and the number of members necessary to form a quorum;
2. (b) any matter in respect of the constitution of the Board or any Committee or other body to be constituted under this Act;
3. (c) the powers and functions to be exercised and discharged by the Chairperson and the Director, other officers of the Institute;
4. (d) the allowance, if any, to be paid to the Chairperson and the members of the Board and of any Committee or other bodies constituted under this Act;
5. (e) the procedure to be followed by the Board or other authorities or other bodies constituted under this Act in the conduct of their business, exercise of their powers and discharge of their functions;
6. (f) the powers and duties of the Director and other officers and employees of the Institute;
7. (g) the management of the properties of the Institute;
8. (h) the degrees, diplomas and other academic distinctions and titles which may be granted by the Institute;
   • (i) the creation of the posts of teachers, officers and employees of the Institute, and the appointment of persons to such posts including the minimum qualifications requisite thereto;
9. (j) the fees and other charges which may be demanded and received by the Institute;
10. (k) the manner in which, and the conditions subject to which pension, gratuity, insurance and provident fund may be constituted for the employees of the Institute; and
11. (l) any other matter for which provisions may be made by regulations under this Act.

1. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the first regulations under this Act, shall be made by the State Government and any regulations so made may be altered or rescinded by the Board for exercise of its powers under sub-section (1) with the approval of the State Government. CHAPTER-VIII Miscellaneous 32. Authentication of orders and instruments.- All orders and decisions of the Institute shall be authenticated by the signature of the Director or any other officer authorised by the Institute and other instruments shall be authenticated by signature of the director or any other officer of the institute authorised in this behalf and proceeding of the meetings of concerned authority or committee or other bodies of the Institute shall be authenticated by the signatures of the Chairperson and the Member-Secretary thereof. 33. Acts and proceedings not to be invalidated by vacancies etc.- No act or

proceedings of the Board or any authority or any committee constituted under this Act shall

be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy in Board or any authority or any committee. 34. Grant of degrees, diplomas etc..- The Institute shall have powers to grant degrees, diplomas and other academic distinctions and titles under this Act. 35. Recognition of Academic Qualifications granted by the Institute.- Subject to the provisions of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act No. 3 of 1956),

and other laws for the time being in force, degrees, diplomas, and other distinctions granted

भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 311

by the Institute shall be recognised qualifications for the purposes of the said Act and other laws. 36. Power of the State Government to issue directions.- The State Government may issue such directions from time to time to the Institute on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act, as it may deem necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act. Such directions shall be complied with by the Institute. 37. Power of the State Government to cause inspection.- (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as it may direct, of the Institute including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipments and also of the examinations, teaching and any other work conducted or done by the Institute or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the Institute.

1. (2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the Institute of the same through the Director and any person nominated by the Board shall be present at such inspection or inquiry as representative of the Institute and he shall have the right to be heard as such.
2. (3) The person or persons directed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) and the proceeding before him shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).
3. (4) The State Government shall address the Director with reference to the result of

such inspection or inquiry, and the Director shall communicate to the Board the view of the

State Government together with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

1. (5) The Director shall submit a report to the State Government of the action taken or proposed to be taken within such time, as it may fix.
2. (6) If an authority of the Institute do not take action to the satisfaction of the State Government within a reasonable time, may after considering any explanation which such authority may furnish, issue such directions as it may think fit, and such authority shall comply with such directions.
3. (7) The State Government shall send to the Chairperson a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Director under sub-section (5) and of every direction issued under sub- section (6) and also of every report for information received in respect of compliance or non- compliance with such direction. 38. Returns and Information.- The Institute shall furnish to the State Government and State/Central Regulatory Bodies such reports, returns, statements, and other information as may be required from time to time by them. 39. Execution of contracts.- All contracts relating to the Institute and administration of the Institute shall be expressed as made by the Board and executed by the Director. 40. Transfer of property.- The State Government may transfer to the Institute building, lands and any property whether movable or immovable for use and management of the Institute on such conditions and subject to such limitations as the State Government may deem fit for the purpose of this Act. 41. Filling of casual vacancies.- All the casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the Institute shall be filled, as

312 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½

soon as may be convenient, by the person or body who appoints or nominates the members whose place has become vacant and any person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a member. 42. Protection of persons acting under this Act.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules and regulations made thereunder. 43. Members and employees of the Institute to be public servants.- Every member and employee of the Institute, when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or rules or regulations or orders or directions made or issued thereunder shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No.45 of 1860). 44. Mode of proof of the record.- (1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the Institute, or other documents in the possession of the Institute or any entry in any register duly maintained by the Institute, if certified by the Director shall notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be admitted as prima facie evidence of the matters and transactions specified therein, where the original thereof would, if produced, have been admitted in evidence.

1. (2) No employee of the Institute shall in any proceeding to which the Institution is not a party, be required to produce any document, register or other record of the Institute, the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the Court made for special cause. 45. Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty: Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act. ज्ञान प्रकाश ग ु प ता, Principal Secretary to the Government. राज‍य‍केन्‍रीय‍म ु रणालयप‍जय् ु र।