The Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005

Section-1: Short title, extent and commencement :- a. This Act may be called the Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005; b. It extends to the whole of the State of Jharkhand; c. It shall come into force from the date the State Government may, by notification in the official Gazette; notify.

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - (क) 'गो-मांस' से गोवंशीय पशु का मांस अभिप्रेत है ; (ख) 'गोवंशीय पशु' से अभिप्रेत है गाय, बछड़ा, बछिया, साँड़ या बैल; (ग) 'साँड़' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई अवन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है ; (घ) 'बैल' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई वन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है ; (ङ) 'बछड़ा' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष और उससे कम की आयु का कोई वन्ध्यकृत/अवन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है ; (च) 'गाय' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर की कोई मादा अभिप्रेत है ; (छ) 'बछिया' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष और उससे कम की आयु का कोई मादा अभिप्रेत है ; (ज) 'हत्या' से अभिप्रेत है किसी ढंग से और किसी भी प्रयोजन के लिए साशय मारना और इसके अन्तर्गत इस प्रकार विकलांग करना या ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाना जिससे कि मामूली अनुक्रम में मृत्यु हो जाय । दुर्घटनावश या आत्मरक्षा में की गई हत्या को इस अधिनियम में हत्या नहीं माना जाएगा; (झ) 'निर्यात' से झारखण्ड राज्य से झारखण्ड राज्य के बाहर किसी भी अन्य स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है; (ञ) 'सक्षम अधिकारी' से अभिप्रेत है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुमंडल दंडाधिकारी के पद से न्यून न हो तथा जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस हेतु नियुक्त किया हो; (ट) 'संहिता' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है; (ठ) 'पशु चिकित्सा पदाधिकारी' से अभिप्रेत है झारखण्ड पशुपालन सेवा के वैसे पशु चिकित्सा पदाधिकारी जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अपनी समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित किया गया हो ; (ड) "'अपीलीय अधिकारी'" से अभिप्रेत है कि कोई ऐसा पदाधिकारी जो उपायुक्त से न्यून न हो तथा जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस हेतु नियुक्त किया हो;

(क) कोई भी व्यक्ति 'तत्समय प्रवृत्त' किसी विधि में या किसी प्रथा या रूढ़ि में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी गोवंशीय पशुओं का हत्या नहीं करेगा या वध नहीं करवाएगा या हत्या किये जाने के लिए इसे प्रस्थापित नहीं करवाएगा । (ख) राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, किन्हीं भी व्यक्ति या संस्था को चिकित्सकीय या अन्वेषण संबंधी प्रयोजनों के लिए गोवंशीय पशुओं की हत्या को या उसके मांस के कब्जे में रखे जाने को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

कोई भी व्यक्ति गो पशुओं का, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उसकी हत्या के प्रयोजन के लिए, या यह जानकारी रखते हुए कि उसकी इस प्रकार हत्या की जाएगी या उसकी इस प्रकार हत्या किये जाने की संभावना है, राज्य के भीतर के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को परिवहन नहीं करेगा या उसके परिवहन के लिए प्रस्थापना नहीं करेगा या प्रस्थापना नहीं करवाएगा ।

कोई भी व्यक्ति गोवंशीय पशुओं की हत्या के लिये या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे पशुओं की हत्या की जायेगी, न तो क्रय करेगा न विक्रय करेगा और न अन्यथा व्ययन करेगा और न उनको क्रय करने, विक्रय करने या अन्यथा व्ययन करने की प्रस्थापना करेगा और न उनका क्रय, विक्रय या अन्यथा व्ययन करवायेगा ।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे गोवंशीय पशु का मांस अपने कब्जे में नहीं रखेगा जिसकी हत्या-इस अधिनियम के उपबंध के उल्लंघन में किया गया है ।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति गोमांस या किसी रूप में गोमांस-उत्पाद विक्रय नहीं करेगा या विक्रय नहीं करवाएगा या विक्रय हेतु प्रस्थापना नहीं करेगा, जिसकी हत्या इस अधिनियम के उपबंध के उल्लंघन में किया गया हो ।

सरकार द्वारा या सरकार द्वारा जब जैसा निर्देश दिया जाय तो स्थानीय निकाय / प्राधिकृत द्वारा अनार्किक गायों की भाव भक्ति, भरण-पोषण और सार-संभार हेतु संस्थानों की स्थापना की जाएगी: बशर्ते की सरकार द्वारा पूर्व से प्रतिष्ठित किसी संस्था को इस अधिनियम के अधीन प्रतिष्ठित संस्था के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है ।

सरकार और स्थानीय निकाय, यदि अधिकृत हों तो, संस्थानों में अनार्किक गायों के भरण-पोषण और सार-संभार हेतु यथा निर्धारित रीति से वैसे शुल्क आरोपित कर सकेगी ।

(1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिये, सक्षम अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो सक्षम अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, यह शक्ति होगी कि वह अपने अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी परिसर में, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है, प्रवेश करे तथा उनका निरीक्षण करे । (2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी परिसर पर अधिभोग रखता हो, यथास्थिति लिये अनुज्ञात करेगा जैसा कि वह (पूर्ववत) प्रयोजन के लिये अपेक्षित करे, और यथास्थिति सक्षम अधिकारी, पशुचिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान अथवा विश्वास के अनुसार देगा । (3) सब इंसपेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा 4(क) तथा धारा 4(ख) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का यह समाधान करने के लिये कि उक्त धाराओं के उपबंधों का अनुपालन किया गया है - (क) गोवंशीय पशुओं के निर्यात के लिये उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित किसी यान में प्रवेश कर सकेगा, उसे रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, या उसमें प्रवेश करने उसे रोकने और तलाशी लेने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा ।

धारा-11. अभिगृहीत गोवंशी पशु की अभिरक्षा और निपटारा : (1) जब कभी तलाशी या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गोवंशीय पशु अभिगृहीत किये जाये तो अभिगृहीत किए गए गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम अधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी या धारा-8 के अन्तर्गत स्थानीय निकाय को सौंपी जा सकेगी । परन्तु जहाँ किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेन्सी या स्थानीय निकाय नहीं हो वहाँ सक्षम अधिकारी गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा क्षेत्र के बाहर की किसी भी ऐसी एजेन्सी या निकाय या ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे । लेकिन किसी भी परिस्थिति में उस व्यक्ति या उनसे संबंद्ध व्यक्ति को अभिगृहीत पशुओं की अभिरक्षा हेतु समर्पित नहीं की जा सकेगी जिनके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधित नियमों के उल्लंघन में कार्य किये गये हों । अभिगृहीत काल में रखे गए गो पशुओं के खर्च का वहन सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित दर पर पशु मालिकों से की जाएगी। (2) जब कभी कोई मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाये तो गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा या स्थायी रूप से सौंप जाने के बारे में आगे के आदेश सक्षम अधिकारी के द्वारा ऐसे निबंधक और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जारी किये जाएँगे जो उचित समझी जाय । (3) उपधारा (1) या (2) के अधीन किये गए किसी आदेश से कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध अपीलीय पदाधिकारी को अपील कर सकेगा । (4) ऐसी अपील पर अपीलीय पदाधिकारी अपीलार्थी और उत्तरवादी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा होने तक रोक के आदेश दिये जाने का निर्देश दे सकेगा या आदेश को रूपान्तरित, परिवर्तित या वातिल कर सकेगा और ऐसा कोई भी आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हो । (5) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई भी गोवंशीय पशु अभिगृहीत किया जाय तो सक्षम अधिकारी को, ऐसे पशु के कब्जे, परिदान, निपटारे या छोड़े जाने के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को नहीं होगी ।

धारा-12: दण्ड : (1) जो कोई धारा-3 या धारा-5 या धारा-6 या धारा-7 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा । (2) जो कोई धारा 4-(क) या धारा 4-(ख) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा । परन्तु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले विशेष तथा पर्याप्त कारणों के सिवाय, ऐसा कारावास छह मास से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा । (3) जब कभी किसी वाहन के द्वारा इस अधिनियम में उपबंधित नियमों के विरुद्ध गो पशुओं या उनके मांस का वहन किया जायेगा तो ऐसे वाहनों को सरकार जब्त करेगी ।

धारा-13: किसी भी गोवंशीय पशु को साशय क्षति पहुँचाने के लिए दण्ड : (1) जो कोई गोवंशीय पशु को साशय गंभीर क्षतियाँ कारित करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे अवधि के कठोर कारावास से जो एक वर्ष से तीन वर्ष तक की होगी । और ऐसे जुर्माना से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा । स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजन के लिए गंभीर क्षति के अन्तर्गत है: (क) पुंस्त्वहरण; सांड के मामले में, (ख) किसी भी आँख को स्थायी रूप से दृष्टि शक्तिहीन करना, (ग) किसी भी कान को स्थायी रूप से श्रवण शक्तिहीन करना, (घ) किसी भी अंग या जोड़ को अलग करना, (ङ) किसी हड्डी या दाँत का भंग या विस्थापन, (च) कोई भी उपहति, जो जीवन को खतरे में डाले या जो उपहत को घोर शारीरिक कष्ट कारित करे और अन्ततः अनुपयुक्त या अनुपयोगी बना दे । (2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन के किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है ।

धारा-14: सबूत का भार : जहाँ किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रथम दृष्टव्या आरोप साबित होने के पश्चात् किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाए वहाँ यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध नहीं किया था ।

धारा-15: दुष्प्रेरण या प्रयत्न : जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या कोई ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दण्ड से, दण्डित किया जायेगा जो कि ऐसे अपराध के लिए इस अधिनियम में उपबंधित किया गया है ।

धारा-16: अपराधों का संज्ञेय तथा गैर-जमानती होना : दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय होगा जो गैर जमानतीय होगा ।

धारा-17: इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएँगे : समस्त सक्षम अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हों, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे ।

धारा-18: सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों को परित्राण : किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

(1) Nothing in Section-3 shall apply to the slaughter of Bovine animal,

(a) whose suffering is such as to render its distinction desirable according to the certificate of the Veterinary Officer of the area or such other officer of the Animal Husbandry Department as may be prescribed; or

(b) Which is suffering from any contagious or infection disease notified as such by the Government;

(2) Where it is intended to slaughter a cow for the reasons specified in clause (a) or clause (b) of Sub-Section (1) it shall be incumbent for a person doing so to obtain a prior permission in writing of the Veterinary Officer of the area or such other officer of the Animal Husbandry Department as may be prescribed.

धारा-20: नियम बनाने की शक्ति : राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

A. Not withstanding anything contained in any law for the time being in force or in any usage or custom to the contrary, no person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter any bovine animal; B. The State Government may by general or special order and subject to such condition as it may think fit to exempt any person or institute from the operation of this act as allow the slaughter of any bovine animal or the possession of flesh thereof for any medical or research purpose;

No person shall transport or offer for transport or cause to be transported bovine animals from any place within the State to any place outside the State for the purpose of its slaughter in contravention of the provisions of this Act or with the knowledge that it will be or is likely to be slaughtered;

No person shall export or cause to be exported any bovine animals for the purpose of slaughter either directly or through his agent or servant or any other person acting on his behalf in contravention of the provisions of this Act or with the knowledge that it will be or is likely to be slaughtered.

(1) Any person desiring to export any bovine animal shall apply for a permit to such officer, as the State Government may by notification appoint in this behalf, stating the reasons for which they are to be exported and also the number of bovine animals and the name of the State to which they are proposed to be exported and shall also file a declaration that it shall not be slaughtered. (2) The officer appointed under sub-section (1) shall after satisfying himself about the genuineness or otherwise of the request of the application either grant or refuse to grant him a permit for the export of any bovine animal specified in the application. Provided that an application for the grant of a permit shall not be refused unless the application has been afforded an opportunity of being heard and the reasons for the refusal are recorded; Provided further that the permit shall not be granted for export of any bovine animal to a State where cow slaughter is not banned by law.

The State Government may issue special permits for transport or export of bovine animals if it is of the opinion that it will be in the public interests to do so.

Any person who wants to transport any bovine animal from one State to other via Jharkhand State must take transit permit from competent authority notified by the Government from time to time.

No person shall purchase, sell or otherwise dispose of or offer to purchase, sell or otherwise dispose of or cause to be purchased, sold or otherwise dispose of bovine animals for slaughter or knowing or having reason to believe that such cattle shall be slaughtered.

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall have in his possession of flesh of bovine animals slaughter in contravention of the provisions of this Act.

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall sell or offer for sale or cause to be sold bovine animals' flesh or its product in any form which has been slaughtered in contravention of the provisions of this Act.

There shall be established by the Government or by any local authority, when so directed by the Government, institutions for the reception, maintenance and care of uneconomic cows, or the State Government may declare any existing Institution as an Institution established under this Act.

The State Government, or the local authority, if so authorized, may levy such fees as may be prescribed for care and maintenance of uneconomic cows in the institutions.

(1) For the purpose of enforcing the provisions of this Act the competent Authority or the veterinary officer or any person authorized by the competent authority or the veterinary officer in writing in this behalf, shall have power to enter and inspect any permises within the local limits of his jurisdiction, where he has reason to believe that an offence under this Act has been, or is being or is likely to be committed. (2) Every such person in occupation of any such premises as is specified in sub-section (1) shall obtain the permission as the case may be for the previous purpose as he may require and shall respond to any question that may be posed to him by the competent authority, veterinary officer or the authorised person as per his best knowledge any belief. (3) Any police officer not below the rank of sub-inspector or any person authorized in this behalf by the State Government may with a view to securing compliance with the provision of the section 4 (a) and section 4 (b) or for satisfying himself that the provision of the said section has been complied with- (a) enter, stop and search or authorize any person to enter, stop and search any vehicle used or intended to be used in the export of bovine animals. (b) Seize or authorize the seizure of bovine animals in respect of which he suspects that any provisions of section 4 (a) or 4 (b) has been, is being or is about to be contravened, along with the vehicle in which such animals are found and thereafter take or authorise the taking of all necessary measures for securing the production of the animals and vehicle so seized, in a court and for their safe custody pending production. (c) The provisions of section 100 of the code of criminal procedure, 1973 (no. 2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to search and seizures under this section. Provided further that the State Government may, by notification in the official gazette confer the power under this Act upon any person or group of persons considered to be acting in public interest.

(1) Whenever as a result of search or seizure or as a result of inspection or otherwise the bovine animal are seized, the custody of the seized bovine animal pending final disposal of the case may be entrusted by an order of the competent authority to any recognized voluntary agency working for the welfare of such animals or to any institution/local authority as established under Section-8. Provided that where, there is no such voluntary agency or local institution, the competent authority may entrust the custody of bovine animals to any such agency or local institution outside the area or to any other suitable person, who volunteer to maintain such animal but in no case such custody may be given to the accused or any person connected with the violation of the provisions of this Act. During the custody period the expenditure on Bovine animals will be borne by the Animal's owner as per the direction of the competent authority. (2) whenever any case is finally disposed of further orders regarding custody or permanent entrustment of bovine animal shall be made by competent authority subject to such terms and conditions as may be deemed proper. (3) Any person aggrieved by an order made under sub-section (1) or sub-section (2) may, within 30 days from the date of the said order, appeal it to the appealing authority. (4) On such appeal the appealing authority may after giving appellant and the respondent opportunity to be heard, direct the order to be stayed pending disposal of the appeal or may modify, alter or annul the order and make any further orders that may be just, and (5) whenever any bovine animal is seized under this Act, the competent authority or the appealing authority shall have, and not withstanding any thing to the contrary contained in any other law for the time being in force, any other court, Tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make orders with regard to possession, delivery disposal & release of such animals.

(1) whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section-3 or section-5 or section-6 or section-7 shall on conviction be punished with a rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but may extend to 10 years and with fine which may extend to ten thousand rupees. (2) whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of sub section (a) and (b) of section 4 shall on conviction be punished with rigorous imprisonments of either description for or term which may extend up to 3 years and with a fine which may extend to 5 thousand rupees. Provided that except for special and adequate reasons to be recorded in the judgment of the court such imprisonment shall not be less than six months and such fine shall not be less than one thousand rupees. (3) whenever a vehicle is found to have been used in transportation of Cattle or beef contravening any provision of this Act the vehicle shall be forfeited to the State Government.

whoever intentionally cause grievous injuries to a bovine animal shall on conviction be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend up to three years and with fine which may extend to three thousand rupees. Explanation : For the purpose of this section grievous injury shall include :- (i) Emasculation (in the case of a bull) (ii) Permanent privation of sight of either eye. (iii) Permanent privation of hearing of either ear. (iv) Privation of any member of joint. (v) Fracture or dislocation of a bone or a tooth. (vi) Any hurt that endangers life or which causes the sufferer severe bodily pain and ultimately render unfit or unserviceable. (2) Whoever abets the commission of an offence under sub-section (1) shall be guilty of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as provided for the said offence.

Where any person is prosecuted for the offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provision of the Act, shall be on him, if the prosecution is in a position to produce the prima facie evidence against him at the first instance.

Whoever Contravenes or attempts to contravene any of the provisions contained in this Act shall be punished as specified in this Act.

Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), an offence under this Act shall be cognizable and non bailable.

All Competent authority, Veterinary Officers, Appealing authority and any other persons exercising power under this Act shall be deemed to be public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith is done or intended to be done under this Act or rules made there under.