The Madhya Pradesh Nagariya Sthawar Sampati Kar Adhiniyam, 1964

(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Nagariya Sthawar Sampati Kar Adhiniyam, 1964.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from the First day of April, 1964.

(4) It shall apply to all urban areas having population of ten thousand and above according to last census which the State Government, shall, by notification, specify.

In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "annual letting value" in relation to an urban area means annual value or annual letting value, as the case may be, of land or building determined in accordance with the law relating to a local authority subject to deduction of 10 per cent of such value in cases where no such deduction was permissible under such law in determining such value ;

(b) "assessee" means the owner of the building or land, in respect of which the tax is payable and on his death his legal representative and includes a tenant liable to pay tax under sub-section (5) of section 14 ;

(c) "building" includes a house, out-house, stable, shed, hut and other enclosure or structure whether of masonry, bricks, wood, mud, metal or any other material whatsoever, whether used as a dwelling or otherwise, and also includes verandahs, fixed platforms, plinths, doorsteps, walls including compound walls and fencing and the like but does not include a tent and other such portable or temporary structure ;

(d) "law relating to local authority" means— (i) in the case of a Municipal Corporation, the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956); (ii) in the case of a Municipal Council or Notified Area Committee, the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961); (iii) in the case of a Town Area Committee, the Bhopal State Town Area Act, 1954 (No. XIV of 1954); and (iv) in the case of a Cantonment Board, the Cantonments Act, 1924 (II of 1924);

(e) "local authority" means a Municipal Corporation, Municipal Council, Notified Area Committee, Town Area Committee or a Cantonment Board, as the case may be, constituted or deemed to have been constituted under the law relating to local authority concerned;

(f) "owner" in respect of any land, or building or portion thereof includes the person, who for the time being receives, or who would be entitled to receive, the rent therefor, if the same were let, and includes— (i) an agent or trustee who receives such rent on account of the owner; (ii) an agent or trustee who receives the rent of, or is entrusted with the management of, any land or building devoted to religious or charitable purposes; (iii) a receive, sequestrator or manager appointed by any court of competent jurisdiction to have the charge, or to exercise the rights of the owner of the land or the building or portion thereof; and (iv) the mortgage in possession thereof: Provided that in the case of land held on lease for a term not less than thirty years, the lessee shall, for the purposes of this Act, be deemed to be the owner of such land;

(g) "tax" means the tax levied under section 4;

(h) "urban area" means the area comprised within the limits of a local authority;

(i) "year" means the financial year.

(1) The State Government may, for purposes of this Act, appoint a Property Tax Commissioner and the following categories of Officers to assist him, namely :— (a) Additional Property Tax Commissioner, (b) Deputy Property Tax Commissioner, (d) Property Tax Officer, (e) Assistant Property Tax Commissioner, (e) Such other officers as may be prescribed.

(2) The Property Tax Commissioner and the Additional Property Tax Commissioner shall be appointed by the State Government and other officers referred to in sub-section (1) shall be appointed by the State Government or such other authority as it may direct.

(3) The persons appointed under sub-section (2) shall within such areas as the appointing authority may specify exercise such powers as may be conferred and perform such duties as may be imposed by or under this Act.

(4) An Additional Property Tax Commissioner shall exercise such of the powers and perform such of the duties of the Property Tax Commissioner, as the State Government may, by notification, direct and references to the Property Tax Commissioner in this Act shall be deemed to include references to the Additional Property Tax Commissioner when exercising such powers or performing such duties.

(1) There shall be charged, levied and paid for each year, a tax on lands or buildings or both situate in an urban area at a rate of seven per centum of the annual letting value of the land or building.

(2) The tax levied under sub-section (1) shall fall due on such dates as may be prescribed and be payable to the State Government by the owner of the land or building, as the case may be.

(3) The tax levied and payable under sub-section (1) shall be in addition to any other tax for the time being payable under any other enactment for the time being in force in respect of the land or the building, or portion thereof.

"(4) Notwithstanding anything contained in any enactment for the time being in force or any contract or agreement to the contrary, no owner of building or land shall be entitled to settle or increase the rent payable by any tenant so as to include in it any proportion of the tax payable under this section".

(1) Where the State Government is of the opinion that the annual letting value of lands or buildings situate in any urban area or part thereof— (a) has not been determined in accordance with the law relating to local authority; or (b) though determined in accordance with the provisions of such law has been computed incorrectly; it may by order direct that the annual letting value of lands and buildings situate in such urban area be determined or revised, as the case may be.

(2) On the issue of an order under sub-section (1), the Property Tax Commissioner shall determine or revise, as the case may be, annual letting value of lands, and buildings situate in the urban area in accordance with the law relating to local authority.

कर निम्नलिखित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय नहीं होगा अर्थात् :-- (क) भवन तथा भूमियां, जो-- (एक) संघ शासन; (दो) राज्य शासन; के स्वामित्व की हों या उसमें निहित हों; (ख) भवन तथा भूमियां जो स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व की हों या उसके द्वारा प्रशासित हों, जब कि वे अनन्यरूपेण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाती हों और लाभ के प्रयोजनों के लिये उपयोग में नहीं लाई जाती हों या जिनका लाभ के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाना अभिप्रेत न रहा हो; (ग) भवन तथा भूमियां जिनका वार्षिक भाड़ा मूल्य पांच सौ रुपये से अधिक न हो : परन्तु यदि ऐसा कोई भवन या भूमि ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में हो जो उसी नगरीय क्षेत्र में किसी अन्य भवन या भूमि का स्वामित्व रखता हो, तो ऐसे भवन या भूमि का वार्षिक भाड़ा मूल्य इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये, उस क्षेत्र में उसके स्वामित्व के समस्त भवनों या भूमियों का संकलित वार्षिक भाड़ा मूल्य समझा जायगा; (घ) भवन तथा भूमियां या उनके भाग जो अनन्यरूपेण शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये, जिनमें पाठशालायें, भोजनालय, छात्रावास तथा पुस्तकालय सम्मिलित है, उपयोग में लाये जाते हों, यदि ऐसे भवन तथा भूमियां या उनके भाग सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं के स्वामित्व में हों या ऐसी शिक्षा संस्थाओं के अधिकार में किसी भाड़े की देनगी के बिना रखे गये हों ; (ङ) सार्वजनिक उपवन, और क्रीड़ांगन जो जनता के लिये खुले हों, और उनसे संलग्न भवन तथा भूमियां यदि उनसे व्युत्पन्न भाड़ा अनन्यरूपेण उन उपवनों तथा क्रीड़ांगनों के प्रशासन के लिये व्यय किया जाता हो, जिनसे कि वे संलग्न हों; (च) भवन तथा भूमियां या उनके भाग जो अनन्यरूपेण सार्वजनिक उपासना या सार्वजनिक खैरात के लिये, जिनमें मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर, धर्मशालाएं, गुरुद्वारे, चिकित्सालय, औषधालय, अनाथालय, दरिद्र शालायें, पीने के पानी के स्रोत, पशुओं के उपचार तथा देखरेख के लिये रुग्णावास तथा सार्वजनिक कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या मृतकों की अंतिम क्रिया के अन्य स्थान सम्मिलित हैं, उपयोग में लाये जाते हों; परन्तु निम्नलिखित भवन तथा भूमियां या उनके भाग, इस धारा के तात्पर्य के अंतर्गत, अनन्यरूपेण सार्वजनिक उपासना या सार्वजनिक खैरात के लिये उपयोग में लाये जाने वाले नहीं समझे जायेंगे; अर्थात् :-- (एक) भवन जिनमें, या भूमियां जिन पर कोई व्यापार या कारबार किया जाता हो, जब तक कि ऐसे भवनों या भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा अनन्यरूपेण, धार्मिक प्रयोजनों या ऐसी सार्वजनिक पूर्त संस्थाओं के लिये, जैसी कि विहित की जायं, प्रयुक्त न किया जाता हो; (दो) भवन या भूमियां, जिनके संबंध में भाड़ा व्युत्पन्न होता हो और ऐसा भाड़ा अनन्यरूपेण धार्मिक प्रयोजनों या ऐसी सार्वजनिक पूर्त संस्थाओं के लिये, जैसी कि विहित की जायं, प्रयुक्त न किया जाता हो. (छ) भवन तथा भूमियां जो विधवाओं या नाबालिगों के या ऐसे व्यक्तियों के, जो कि ऐसी शारीरिक निर्योग्यता अथवा मानसिक शैथिल्य के अध्यधीन हों, जिसके कारण वे अपनी आजीविका उपार्जित करने में असमर्थ हों, स्वामित्व की हों, जहां कि ऐसी विधवाओं अथवा नाबालिगों अथवा व्यक्तियों के भरण-पोषण का प्रमुख साधन ऐसे भवनों तथा भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा हो: परन्तु ऐसी छूट ऐसे भवनों तथा भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के केवल प्रथम बारह सौ रुपये से संबंधित होगी. (ज) भवन तथा भूमियां या उनका भाग, जो उनके स्वामियों के वास्तविक दखल में हों, जब कि ऐसे भवनों तथा भूमियों या उनके भाग का वार्षिक भाड़ा मूल्य तीन हजार रुपये से अधिक न हो.

(1) The Property Tax Commissioner shall prepare or cause to be prepared, in such manner and containing such particulars as may be prescribed, a provisional assessment list of all lands and buildings liable to pay the tax. (2) Subject to the provisions of this Act, the Property Tax Commissioner shall, in preparing the list, determine the annual letting value of, and the amount of the tax to be assessed on, all lands and buildings liable to pay the tax and the same shall be duly shown in the list. (3) When the provisional assessment list has been prepared, the Property Tax Commissioner shall give public notice, in such manner as may be prescribed, of the place at, and the date from which the same may be inspected, and every person claiming to be the owner or the occupier of the land or the building mentioned in the list, including an agent of such person, shall be at liberty to inspect the same and to take extracts therefrom without payment of any charge : Provided that in all cases in which any land or building is proposed to be assessed after determining or revising its annual letting value in accordance with the provisions of section 5, the Property Tax Commissioner shall also cause service of the notice, in such manner and containing such particulars, as may be prescribed, on the owner.

Any person aggrieved by any entry in the provisional assessment list, or by the insertion therein or omission therefrom of any matter, or otherwise with respect to the list, may, within a period of thirty days from the date on which the list is made available for inspection under sub-section (3) of section 7, file objections in respect thereof before the Property Tax Commissioner : Provided that the Property Tax Commissioner may, where he is satisfied that the objector was prevented for sufficient cause from filing the objection within the aforesaid period, entertain an objection filed beyond the said period, but not beyond thirty days of the date of receipt of the first demand notice under sub-section (2) of section 14 : Provided further that no such objection shall question the determination or revision of the annual letting value except when the case is covered by the provisions of section 5.

(1) Where no objection in respect of the land or building mentioned in the provisional assessment list, is filed in accordance with the provisions of section 8, the entries in respect of such land or building shall be final. (2) Where an objection in respect of the land or building mentioned in the provisional assessment list is filed in accordance with the provisions of section 8, the Property Tax Commissioner shall, after affording reasonable opportunity of being heard and producing evidence to the objector, decide the objection and confirm, revise or modify the entries in the provisional assessment list in respect of such land or building. (3) The provisional assessment list shall thereupon be duly authenticated by the Property Tax Commissioner and shall subject to any amendment, addition, correction or modification made under section 10 or section 11 or as a result of any appeal under section 15 or any revision under section 18, as the case may be final and the list as so finalised shall be published and made available for public inspection, in such manner as may be prescribed. (4) The list finalised under sub-section (3) shall, subject to any amendment, addition, correction or modification made under section 10 or section 11 or as a result of any appeal under section 15 or of any revision under section 18, as the case may may be, be effective from the first day of April following the date on which it has been finalised and shall remain in force till such time as a new list has been prepared and has come into force : Provided that the list finalised for the first time after the enforcement of this Act shall take effect and be deemed to have come into force with effect from the date of enforcement of this Act. (5) The Property Tax Commissioner may, in the manner laid down in sections 7, 8 and sub-sections (1) to (4) of this section prepare a new list once in every five years.

(१) संपत्ति कर आयुक्त किसी भी समय, ऐसी शर्तों के अधीन धारा ९ के अधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जायें, सूची को, जहां उसे यह प्रतीत हो कि सूची को अंतिम की गई सूची विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है, संशोधित या संशोधन कर सकेगा और विशेषतः-- (एक) सूची में किसी लिपिकीय, गणितीय या अन्य प्रत्यक्ष गलती का शोधन कर सकेगा ; (दो) किसी गलत अन्तःस्थापन, लोप या गलत वर्णन का शोधन कर सकेगा ; (तीन) स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित सुसंगत विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तत्समय यथाअवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य को ठीक रूप से अभिलिखित करने के लिये सूची को रूप भेदित कर सकेगा : परन्तु ऐसे किसी भी रूपभेदन की सार्वजनिक सूचना विहित रीति में दी जायगी; (चार) सूची में ऐसे परिवर्द्धन या शोधन कर सकेगा जो उसे निम्नलिखित कारणों से आवश्यक प्रतीत हों-- (क) सूची में सम्मिलित किये गये किसी भवन के, उसका वार्षिक भाड़ा मूल्य गत बार अवधारित किये जाने के पश्चात्, नष्ट हो जाने या उसे सारभूत रूप से नुकसान पहुंचने के कारण; या (ख) उस भूमि या भवन के स्वामित्व में कोई परिवर्तन हो जाने के कारण या उसके कर चुकाने के दायित्वाधीन हो जाने या उसके कर चुकाने के दायित्वाधीन न रहने के कारण; या (ग) यह पाये जाने के कारण कि किसी भूमि या भवन के संबंध में निर्धारित किये गये वार्षिक भाड़ा मूल्य या कर का कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल के कारण अशुद्ध रूप से मूल्यांकन या निर्धारण किया गया है ; परन्तु खण्ड (चार) के अन्तर्गत आनेवाले मामलों में तत्समय प्रवृत्त सूची में कोई भी संशोधन तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि यथास्थिति उस भूमि या भवन के स्वामी को, सुनवाई का तथा साक्ष्य पेश करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और संपत्ति कर आयुक्त ने किसी आपत्ति पर, जो प्रस्तावित संशोधन के संबंध में स्वामी द्वारा फाइल की जाय, विचार न कर लिया हो तथा उसे विनिश्चित न कर दिया हो. (२) संपत्ति कर आयुक्त, किसी भी समय, किन्तु धारा ७, ८ तथा ९ के उपबंधों का अनुवर्त्तन करने के पश्चात्, कर-निर्धारण-सूची में ऐसे शोधन, रूपभेदन या परिवर्द्धन भी कर सकेगा जो उसे-- (एक) सूची में सम्मिलित किये गये भवन में परिवर्तन या परिवर्द्धन किये जाने के कारण, या

(1) Where the tax in respect of any land or building, or any portion thereof has, for any reason, escaped assessment, the Property Tax Commissioner may, after complying with the provisions of sections 7, 8 and 9 assess the tax in respect thereof : Provided that no assessment of the tax for any period beyond five years preceding the year of assessment shall be made by the Property Tax Commissioner. (2) Where the tax in respect of any land or building has been assessed under sub-section (1), the assessment list shall be modified accordingly.

An entry in an assessment list, in respect of any land or building mentioned therein, shall, for the period the list is entres in the list. or has been in force, be conclusive proof for any purpose connected with the tax.

जब इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन भूमि विधिवत् अर्जित की गई हो, या किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्द्धन किया गया हो, तो स्वामी, ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्द्धन के पूर्ण होने के दिनांक से या ऐसे भवन के दखल में लिये जाने के दिनांक से, जो भी दिनांक पूर्वतर हो, तीस दिन के भीतर, उसकी सूचना संपत्ति कर आयुक्त को ऐसी रीति में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए, जो कि विहित की जायें, देगा.

(१) किसी भवन या भूमि के संबंध में, कर ऐसे स्थान पर तथा ऐसी किश्तों में देय होगा जो कि विहित की जायें, और संपत्ति कर आयुक्त या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसमें कोई स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित है, जो कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया जाय (जो इसके पश्चात् इस धारा में "उगानेवाला प्राधिकारी" के नाम से निर्दिष्ट है), वसूल किया जायगा.

(२) उगानेवाला प्राधिकारी, ज्यों ही कर या उसकी कोई किस्त देय हो जाय, मांग की सूचना, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हों, जो कि विहित की जायें, स्वामी पर तामील करवायेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह सूचना की तामील के दिनांक से साठ दिन की कालावधि के भीतर कर, जो कि शोध्य हो गया हो, चुका दे.

(३) जहां निर्धारिती द्वारा देय कर या उसकी कोई किस्त विहित कालावधि के भीतर न चुकाई जाय, वहां निर्धारिती उक्त कालावधि की समाप्ति पर उस दिनांक से चूक करता हुआ समझा जायगा और धारा १६ के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि कोई हो, सहित कर यथास्थिति निर्धारिती या उसके वैध प्रतिनिधि से भू-राजस्व के बकाया के रूप में उगाहे जाने योग्य होगा.

(४) जब किसी स्थानीय प्राधिकरण ने उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसरण में कर उगाह लिया हो, तो वह संग्रहण के लिये, संग्रह किये गये कर के पांच प्रतिशत से अनधिक ऐसे पारिश्रमिक का, जैसा कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश द्वारा नियत किया जाय, हकदार होगा और उसे वह राज्य शासन द्वारा चुकाया जायगा.

(५) जहां किसी भवन या भूमि के लिये किसी व्यक्ति से शोध्य कर बकाया हो, वहां उगानेवाले प्राधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह उस व्यक्ति को, जिससे बकाया शोध्य हो, उस भवन या भूमि या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में भाड़ा देने वाले किसी भी व्यक्ति पर सूचना की तामील करेगा जिसमें कर के ऐसे बकाया की रकम का उल्लेख किया जायगा तथा यह अपेक्षा की जायेगी कि भाड़ा चुकाने वाला व्यक्ति भाड़े की समस्त भावी देनगियां (चाहे वे पूर्व में ही प्रोद्भूत हो गई हों, शोध्य हो गई हों या नहीं) उगानेवाले प्राधिकारी को सीधे ही उस समय तक करे जब तक कि ऐसा बकाया सम्यकरूपेण चुका न दिया गया हो, और ऐसी सूचना का प्रवर्तन, किसी अन्य विधि या लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होत हुए भी, इस प्रकार होगा कि उससे उगानेवाले प्राधिकारी को ऐसा भाड़ा वसूल करने, प्राप्त करने तथा ऐसे भाड़े संबंधी भारोन्मुक्ति देने के अधिकार का अन्तरण हो जायगा.

15. (1) Any person aggrieved by an order under sections 9, 10 or 11 may in the prescribed manner appeal against such order to the Assistant Property Tax Commissioner or to such officer as the State Government may, by notification, appoint where the original order is passed by a Property Tax Officer.

(2) Any person aggrieved by an order passed in appeal under sub-section (1) may in the prescribed manner appeal against such order to the Deputy Property Tax Commissioner :

Provided that the person aggrieved may at his option instead of filing a second appeal under this sub-section make an application for revision to the Property Tax Commissioner under section 18 and where the aggrieved person exercises such option he shall be precluded from filing a second appeal under this sub-section.

'(3) No first or second appeal shall be admitted by the appellate authority unless it is accompanied by— (i) satisfactory proof of payment of not less than one half of the tax assessed and payable by the person preferring such appeal ; and '(ii) a certified copy of the order to which objection is made.

(4) Every first or second appeal shall be filed within thirty days from the date of the communication of the order against which the appeal is filed and shall be presented and verified in such manner as may be prescribed :

Provided that in computing the period aforesaid, the time requisite for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.

'(5) The appellate authority shall, after affording opportunity of being heard to the appellant, pass such order on the appeal as it thinks fit and shall send a copy of the order to the Property Tax Officer and such other authority as may be prescribed.

(6) In the case of an order passed in first appeal under this section against which a second appeal under this section or an application for revision under section 18 is filed, the order passed in second appeal or revision, as the case may be, shall be final and in the case of every other order passed in first appeal such order shall be final.

(7) The assessment list shall, where necessary be modified in accordance with the decision in appeal or revision.

16. (1) When an assessee is in default in making payment of any instalment of the tax payable, he shall pay, in addition to the amount of arrears of tax, an amount equal to ten per cent of the said amount by way of penalty :

Provided that where an appeal against the order of assessment is pending, the assessee shall not be liable to pay the penalty, if the arrears of tax are paid during the pendency of that appeal or within thirty days of the decision thereof.

(2) Where any person fails to— (a) give the notice required to be sent to the Property Tax Commissioner under section 13, within the period provided therefor ; or (b) produce the record, document, account or particulars required to be produced before the Property Tax Commissioner under section 22 ; the Property Tax Commissioner may in his discretion, impose on him a sum, not exceeding rupees fifty, by way of penalty, which shall be recoverable from such person in addition to the tax due from him, if any.

(3) A notice of demand showing the amount of penalty payable under sub-section (1) or imposed under sub-section (2) shall be served on the assessee in the manner prescribed.

17. An assessee objecting to the amount of penalty shown in the notice of demand under sub-section (3) of section 16 or denying liability for such penalty, may prefer an appeal or revision in accordance with the provision of section 15 or section 18, as the case may be.

संपत्ति कर आयुक्त स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र पर, अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाहीयों की नियमितता के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिये, ऐसे पदाधिकारी के समक्ष लम्बित या उसके द्वारा निपटाये गये किसी मामले का अभिलेख किसी भी समय तलब कर सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु वह किसी आदेश को तब तक परिवर्तित नहीं करेगा या तब तक नहीं उलटेगा जब तक कि हित रखने वाले पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और भी कि संपत्ति कर आयुक्त इस धारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं करेगा — (क) जहां कि उस आदेश के विरुद्ध अपील धारा १५ की उपधारा (१) में उल्लिखित प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो या उस स्थिति में जहां कि ऐसी अपील होती हो वह समय, जिसके भीतर वह फाइल की जा सकती हो, समाप्त न हो गया हो; या (ख) जहां उस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील फाइल कर दी गई हो :

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई आवेदन-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि वह उस आदेश के, जिस पर कि आपत्ति की गई हो, दिनांक से साठ दिन के भीतर न दिया गया हो और पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय छोड़ दिया जायगा.

19. Any sum paid in excess of the amount due from an assessee shall, on application to the Property Tax Commissioner, be refunded to the assessee.

20. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force and notwithstanding any rights arising out of contract or otherwise howsoever, all sums due on account of the tax or penalty imposed under section 16, in respect of any building or land shall, subject to the prior payment of land revenue, if any, due to the State Government thereon, be a first charge upon the said building or land and upon the movable property, if any, found within or upon such building or land and belonging to the person liable for such tax or penalty.

इस अधिनियम के उपबन्धों तथा ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए जो कि विहित की जायं, संपत्ति कर आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा, धारा १८ के अधीन शक्तियों तथा कर्तव्यों को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई भी शक्तियां तथा कर्तव्य किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो कि धारा ३ के अधीन उसको सहायता देने के लिये नियुक्त किया गया हो.

22. Where the Property Tax Commissioner is of the opinion that it is necessary or expedient so to do for carrying out the purposes of this Act, he may by notice in writing, call upon the owner or the occupier of any land or building, in respect of which the tax is likely to be assessed, to produce before him any record, document, account, or other necessary particulars in respect of such land or building, and thereupon the owner or the occupier shall, within thirty days of the service of the notice, produce the same before the Property Tax Commissioner.

23. (1) Notwithstanding anything contained in any law relating to local authority, the Property Tax Commissioner may, by an order in writing, require the local authority to furnish to him, by such date as may be specified therein such information as he may think fit with respect to levy, assessment and collection of property tax by such local authority under the law relating to local authority.

(2) Every requisition made under sub-section (1) shall be complied with or cause to be complied with by the Principal Executive Officer of such local authority and if any such Principal Executive Officer fails to do so without sufficient cause, he shall be punishable with fine not exceeding two hundred rupees and where the breach is a continuing one with further fine which may extend to five rupees for every day after the first during which the breach is proved to have been persisted in.

(3) No court shall take cognizance of an offence punishable under this section except with the previous sanction of the State Government.

Explanation.—For the purposes of this section, the Principal Executive Officer of a Local Authority means— (i) in the case of a Municipal Corporation, the Municipal Commissioner ; (ii) in the case of a Municipal Council, the Chief Municipal Officer ; (iii) in the case of a Town Area Committee, the Secretary or where no Secretary has been appointed, the President of such Committee ; (iv) in the case of a Cantonment Board, the Executive Officer.

24. The Property Tax Commissioner, or such other officer as may be appointed by him in this behalf, may, for the purposes of carrying out the provisions of this Act, after reasonable notice to the occupier of the land or the building, in respect of which the tax is likely to be assessed, enter upon such land or building :

Provided that no such entry shall be made— (i) within the hours of sun-set and sun-rise. (ii) in a human dwelling, except with the consent of the occupier or after giving him not less than four hours' previous notice in writing of the proposed entry; and (iii) without due regard to the social and religious usages of the occupier, including necessary precautions for the observance of purdah.

२५. (१) इस अधिनियम के अनुसार पेश किये गये किसी दस्तावेज या दी गई किसी अन्य जानकारी में अंतर्विष्ट समस्त विशिष्टियों को या किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन अभिलिखित किये गये साक्ष्य को, उपधारा (३) में उपबंधित अवस्था को छोड़कर, गोपनीय रखा जायगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १, सन् १८७२), में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय, जैसा कि पूर्व में कहा गया है उसको छोड़कर, राज्य शासन के किसी सेवक को अपने समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज या अभिलिखित की गई जानकारी या उसका कोई भाग पेश करने या उसके संबंध में अपने समक्ष साक्ष्य देने के लिये अपेक्षित करने का हकदार नहीं होगा.

(२) यदि उपधारा (३) में उपबंधित अवस्था को छोड़कर, राज्य शासन का कोई सेवक, उपधारा (१) में निर्दिष्ट विशिष्टियों में से किसी का भी प्रकटीकरण करे, तो वह ऐसे कारावास से, जो छह मास तक हो सकता है या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

(३) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात--

(क) इस अधिनियम या भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५, सन् १८६०), के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किसी अन्वेषण या अभियोगन के प्रयोजन के लिये किसी ऐसे विवरण, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथ-पत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को ; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये इस अधिनियम का प्रशासन सौंपा गया हो, किये गये किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को; या

(ग) जब ऐसा प्रकटीकरण किसी सूचना की तामील या किसी मांग की वसूली के लिये किसी आदेशिका के इस अधिनियम के अधीन विधिवत् नियोजन के कारण हुआ हो तब किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को; या

(घ) किसी ऐसे वाद में, जिसमें शासन पक्षकार हो और जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले किसी विषय से संबंधित हो, किसी सिविल न्यायालय को किये गये किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को; या

(ङ) इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित कर की प्राप्तियों या प्रतिदानों की लेखापरीक्षा करने के लिये नियुक्त किसी पदाधिकारी को किये गये किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को; या

(च) किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को, जहां ऐसी विशिष्टियां इस अधिनियम के प्रशासन से संबंधित पदधारी के आचरण की किसी जांच से सुसंगत हों, जो कि पब्लिक सरवेंट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, १८५० (क्रमांक ३०, सन् १८५०), के अधीन आयुक्त द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को या ऐसी जांच करने के लिये अन्यथा नियुक्त किये गये किसी पदाधिकारी को, या संविधान के अधीन स्थापित लोक सेवा आयोग को, जब कि वह ऐसी जांच से उत्पन्न होने वाले किसी विषय के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, दी गई हो; या

(छ) केन्द्रीय या राज्य शासन के किसी पदाधिकारी को ऐसे तथ्यों के, जो कि उस शासन को उसके द्वारा अधिरोपित किसी कर या शुल्क का उदग्रहण करने या उसे उगाहने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों, किये गये प्रकटीकरण को; या

(ज) किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को, जब कि ऐसा प्रकटीकरण किसी लोक सेवक द्वारा, अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित किसी दस्तावेज को परिबद्ध करने के लिये इंडियन स्टाम्प एक्ट, १८९९ (क्रमांक २, सन् १८९९), के अधीन उसकी शक्तियों का विधिवत् प्रयोग किये जाने से हुआ हो; या

(झ) यथास्थिति विधि व्यवसायी या चार्टर-प्राप्त लेखापाल का व्यवसाय करने वाले सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये सशक्त प्राधिकारी को किये गये किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को, जहां ऐसी विशिष्टियां किसी विधि व्यवसायी या चार्टर-प्राप्त लेखापाल के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कर की कार्यवाही के संबंध में अवचार के आरोप की किसी जांच से सुसंगत हों; या

(ञ) अर्थ एवं सांख्यिकी संचालक को किये गये किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटीकरण को, जो नगरीय स्थावर संपत्ति पर कर के आपात की गणना करने में उसे समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों, जिससे कि इस संबंध में किसी सांख्यिकीय सर्वेक्षण को कार्यान्वित किया जा सके;

लागू नहीं होगी.

26. The non-compliance of any proceedings within the time provided therefore, or the omission of any entry not being a material one, in any of the lists prepared under this Act, shall not by itself render invalid the proceeding or the list, as the case may be.

२७. न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (क्रमांक ७, सन् १८७०), में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा १५ या धारा १७ के अधीन की गई अपील पर तथा धारा १८ के अधीन पुनरीक्षण के आवेदन-पत्र पर ऐसे मूल्य के न्यायालय फीस-मुद्रांक लगेंगे जो कि विहित किया जाय.

२८. धारा १५ तथा धारा १८ के अधीन निर्धारित की गई कालावधि की संगणना करने में, लिमिटेशन एक्ट, १९६३ (क्रमांक ३६, सन् १९६३), की धारा ४ तथा १२ के उपबन्ध, जहां तक हो सके, लागू होंगे.

29. The provisions of section 5 of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), so far as may be, shall apply to appeals and applications for revision under this Act.

३०. संपत्ति कर आयुक्त या उसकी सहायता के लिये धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, सन् १९०८ के अधीन किसी वाद का परीक्षण करते समय किसी न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :--

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिये विवश करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसका परीक्षण करना; (ख) किसी दस्तावेज को पेश करने के लिये विवश करना; (ग) किसी साक्षी के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना; और (घ) ऐसे अन्तरिम आदेश पारित करना जो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये आवश्यक हों;

और संपत्ति कर आयुक्त या उसकी सहायता के लिये धारा ३ के अधीन नियुक्त किये व्यक्ति के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५, सन् १८६०), की धारा १९३ तथा २२८ के तात्पर्य के अन्तर्गत तथा उक्त संहिता की धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये भी "न्यायिक कार्यवाही" समझी जायगी.

31. The Property Tax Commissioner, and every person appointed to assist him under section 3 shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860).

३२. संपत्ति कर आयुक्त या उसकी सहायता के लिये धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी भी निर्धारण-आदेश या किसी कर या शास्ति को चुकाने संबंधी दायित्व के किये गये अवधारण या किसी कर या शास्ति की की गई वसूली पर किसी भी सिविल न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी और धारा १५ तथा १८ में उपबंधित अवस्था को छोड़कर किसी ऐसे निर्धारण या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं होगा.

३३. (१) राज्य शासन के किसी भी सेवक के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो, कोई भी वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रस्तुत नहीं होंगी.

(२) किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के अधीन की गई हो या जिसका किया जाना आशयित रहा हो, राज्य शासन के विरुद्ध कोई भी वाद संस्थित नहीं किया जायगा और न राज्य शासन के किसी भी सेवक के विरुद्ध कोई अभियोजन या वाद संस्थित किया जायगा जब तक कि वह वाद या अभियोजन परिवादगत कार्य के दिनांक से तीन मास के भीतर संस्थित न किया गया हो.

३४. किसी भूमि या भवन का स्वामी या दखलदार, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने का हकदार हो या जो ऐसा करने के लिये अपेक्षित किया गया हो, या तो स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हाजिर हो सकेगा.

35. (1) The State Government may, after previous publication in the Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters, namely:— (i) other officers to be appointed under clause (d) of sub-section (2) of section 3; (ii) the procedure to be followed in the preparation and publication of the provisional assessment list and the final assessment list, and the particulars to be contained therein; (iii) the form, particulars and the manner of service of notices, including notices of demand under this Act; (iv) the circumastances and conditions under which the assessment list may be amended under this Act; (v) the manner of giving public notice of modifications in the assessment list; (vi) the form of objections under this Act; (vii) the manner of authentication of the assessment list; (viii) the procedure to be followed in all proceedings including proceedings in respect of escaped assessments under this Act; (ix) (a) the manner of preferring appeal under sub-section (2) of section 15; (b) manner in which appeal shall be preferred and verified under sub-section (4) of section 15; (x) the places at which the tax may be realised, the number of instalments thereof and the dates on which the same shall fall due; (xi) the manner of relation of the tax; (xii) the value of the Court-fee stamps which an appeal or application for revision shall bear under section 27; and (xiii) the matters which are to be or may be prescribed under the Act. (3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid on the table of the Legislative Assembly.

(१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश नगरीय स्थावर सम्पत्ति कर अधिनियम, १९६४ कहलायेगा । (२) इसका विस्तार-क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा । (३) यह अप्रैल सन् १९६४ के प्रथम दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा । (४) यह गत जनगणना के अनुसार दस हजार तथा उससे ऊपर जनसंख्या वाले ऐसे समस्त नगरीय क्षेत्रों को लागू होगा जिन्हें कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा उल्लिखित करेगा ।