इस अधिनियम के उपबन्धों के अधिक्रमण के लिए शास्ति

ऐसा कोई विश्वविद्यालय या संस्था का प्राधिकृत प्राधिकारी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी न्यूनतम अवधि छह माह तथा अधिकतम अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।