राज्य सरकार द्वारा कुछ मामलों में आदेशों का पुनरीक्षण

राज्य सरकार स्वतः या अन्यथा इस अधिनियम के तहत जिला दण्डाधिकारी के द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण कर सकती है ।