The Chhattisgarh Protection of Media Persons Act, 2023

(1) This bill may be called the Chhattisgarh Protection of Media persons Act, 2023. (2) It shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh. (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) "समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत मीडियाकर्मियों की सुरक्षा हेतु गठित समिति; छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति (ख) "आपात सुरक्षा उपाय" से अभिप्रेत है ऐसी त्वरित कार्यवाही, पहल और सुरक्षा उपाय जो किसी मीडियाकर्मी को उत्पीड़न, संत्रास अथवा हिंसा के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा योजना बनाने के पूर्व ही आवश्यकतानुसार प्रदान की जावे। (ग) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन; (घ) "संचार मीडिया" से अभिप्रेत है संसूचना का कोई भी माध्यम, जिसका उपयोग नियमित रूप से जानकारी प्रदाय करने, विचार एवं मत प्रकट करने के प्रयोजन के लिए किया जाता हो, जिसमें मुद्रण माध्यम (प्रिन्ट मीडिया) यथा समाचार पत्र, पत्रिकायें और वृत्तपत्र, श्रव्य दृश्य माध्यम (ऑडियो-विजुअल मीडिया) जैसे आकाशवाणी (रेडियो), सामुदायिक आकाशवाणी (कम्युनिटी रेडियो), रोटेलाइट टेलीविजन समाचार चैनल तथा समाचार पोर्टल; जो इस संबंध में शासन द्वारा बनाए गए नियमों के तहत पंजीकृत हो। (ङ.) मीडिया स्थापना रो अभिप्रेत है पंजीकृत समाचार पत्र स्थापना, समाचार चैनल स्थापना, समाचार आधारित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्थापना, समाचार आधारित स्थापना अथवा समाचार पोर्टल स्थापना जो सरकार द्वारा बनाये किसी नियम-कानून के तहत विधिवत पंजीकृत हो, एवं जनसामान्य के लिये व्यावसायिक रूप से जानकारी संकलन, प्रसंस्करण एवं प्रसार तथा जनमत संग्रहण के कार्य में संलग्न हो (च) "मीडियाकर्मी" से अभिप्रेत है मीडिया स्थापना का कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि और जिसमें शामिल है संपादक, लेखक, समाचार संपादक, उप संपादक, रूपक लेखक, प्रतिलिपि संपादक, संवाददाता, सम्पर्की, व्यंग्य चित्रकार, समाचार फोटोग्राफर, वीडियो पत्रकार, अनुवादक, शिक्षु/प्रशिक्षु मीडियाकर्मी, समाचार संकलनकर्ता अथवा स्वतंत्र पत्रकार, जो शासन के तत्समय में प्रभावशील मीडियाकर्मी अधिमान्यता नियमों के तहत स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता हेतु अर्ह हो। (छ) "समाचार संकलनकर्ता" से अभिप्रेत है प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें स्ट्रिन्गर या अभिकर्ता भी शामिल है, जो नियमित रूप से समाचार या जानकारी का संकलन कर, किसी मीडियाकर्मियों अथवा मीडिया संस्थानों को प्रेषण करता है; (ज) "अधिमान्य पत्रकार" से अभिप्रेत है ऐसा मीडियाकर्मी जिसे समाचार अथवा जानकारी संकलन में सुविधा की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा तत्समय प्रचलित अधिमान्यता नियमों के तहत अधिमान्यता प्रदान की गई हो। (झ) "मीडियाकर्मी, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है" से अभिप्रेत है कोई भी पंजीकृत मीडियाकर्मी, जो अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व निर्वहन के कारण किसी व्यक्ति के कृत्यों के द्वारा उत्पीड़न, संत्रास या हिंसा के खतरे का सामना कर रहा है तथा उसके तकनीकी सहयोगी स्टॉफ, वाहन चालक, निर्वचक, बाह्य प्रसारण वैन संचालक तथा सभी अन्य व्यक्ति शामिल हैं, जो पंजीकृत मीडियाकर्मी से जुड़े होने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति के कृत्यों द्वारा उत्पीड़न, संत्रास या हिंसा का सामना कर रहे हैं; (ञ) 'सुरक्षा योजना' से अभिप्रेत है ऐसी योजना, जो इस अधिनियम के अंतर्गत मीडियाकर्मी की सुरक्षा हेतु समिति द्वारा बनाई गई हो; (ट) 'सुरक्षा उपाय' से अभिप्रेत है ऐसे कृत्य, पहल और सुरक्षात्मक उपाय, जिसका उद्देश्य मीडियाकर्मी, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता हो, को हिंसा, संत्रास या उत्पीड़न के खतरे से बचाने के लिये उठाया गया हो; (ठ) 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित; (ड) प्रताड़ना : प्रताड़ना से अभिप्रेत है व्यवसायगत कार्य करने के फलस्वरूप किसी मीडियाकर्मी के विरुद्ध किया गया कोई भी शारीरिक अथवा मौखिक कृत्य जो उसे मानसिक या शारीरिक कष्ट दे तथा उसे व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में बाधा

(1) Government shall maintain a Register of Media persons in the prescribed manner

(2) The Register shall be a public document under Section 74 of the Indian Evidence Act, 1872.

(3) The Register shall be published on the website in the manner prescribed for this purpose

(4) Additions, deletions or alterations to the Register along with the effective date of such decision shall be reflected on the website within thirty days from the date of decision

(5) Every person who is eligible under Section 4 of this Act shall be eligible for registration as a Media person.

छत्तीसगढ़ में निवासरत एवं पत्रकारिता कर रहा ऐसा व्यक्ति, जिसे पत्रकारिता में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो तथा अधोलिखित शर्तों की पूर्ति करता हो, मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र होगा :- (क) ऐसा व्यक्ति, जिसका पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से मीडिया स्थापन द्वारा विगत तीन माह में समसामयिक घटनाओं पर न्यूनतम छः लेख/समाचार लेखक अथवा सहलेखक के रूप में उसके नाम से प्रकाशित हुये हों; अथवा (ख) ऐसा व्यक्ति, जिसने विगत छः माह में किसी मीडिया स्थापन से समाचार संकलन के लिए न्यूनतम तीन भुगतान प्राप्त किया हो; अथवा (ग) ऐसा व्यक्ति, जिसने समसामयिक घटनाओं पर फोटोग्राफ लिया हो, और जो मीडिया स्थापन द्वारा विगत तीन माह में न्यूनतम तीन बार प्रकाशित हुए हों; अथवा (घ) ऐसा व्यक्ति, जिसे शासन द्वारा पत्रकार के रूप में अधिमान्यता प्राप्त हो अथवा ऐसा मीडियाकर्मी जो शासन के तत्समय में प्रभावशील मीडियाकर्मी अधिमान्यता नियमों के तहत अधिमान्यता की अर्हता रखता हो। (ङ) ऐसा व्यक्ति, जिसे मीडिया संस्थान ने उसे मीडियाकर्मी के रूप में अपने संस्थापन में कार्यरत होना प्रमाणित किया हो, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 2 (झ) में परिभाषित है ; परन्तु यह भी कि समाचार पत्र-पत्रिकाओं में लेख प्रकाशन के आधार पर कोई भी शासकीय अर्धशासकीय/निगम/मंडल/निकाय अथवा शासन द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्था के अधिकारी/कर्मचारी मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन के लिये अर्ह नहीं होगा।

(1) मीडियाकर्मियों के पंजीकरण के लिए मीडिया कर्मियों की सुरक्षा हेतु गठित समिति, पंजीकरण प्राधिकरण का कार्य करेगा। (2) प्राधिकरण निम्नलिखित पर निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी :- (क) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकरण हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर; (ख) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति के नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर; (ग) पंजी में जोड़, विलोपन अथवा परिवर्तन के सम्बन्ध में। (3) प्राधिकरण, नियमों में किये गये प्रावधानानुसार तथा प्रत्येक तीन माह में कम-से-कम एक बार अनिवार्य रूप से बैठक करेगा। (4) इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण, जैसा कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, के अलावा कोई भी लाभ अथवा हक प्रदान नहीं करेगा।

(1) The Government shall, under rules framed under this act, prescribe the procedure for application to register as Media person, decision of the authority on the application and communication of authority's decision to the media person. (2) Every media person whose application for registration has been accepted shall be given a registration number, in the manner prescribed (3) Such registration shall be valid for two years from the date of registration for accredited media persons and one year for non accredited media persons and shall be renewable for the same period. Provided that the Media person qualifies for registration under Section 4 on the date of the application for renewal (4) No media person shall have the right of automatic renewal of registration.

(1) The Authority shall have the power to cancel the registration of a media person and strike-off his/her name from the Register if, it comes to the conclusion, that the registration was erroneous or was done as a result of material mis-representation, suppression of facts or fraud. (2) Action to cancel registration and delete names from the Register may be taken suo moto or on the basis of credible information received: Provided that no such action shall be taken without giving notice and opportunity of hearing to the concerned Media person in the manner prescribed. Registration shall be provisionally suspended till conclusion of enquiry.

(1) इस अधिनियम के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के नब्बे दिवस के भीतर, शासन, मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा, जो मीडियाकर्मियों, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, की प्रताड़ना, धमकी या हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और उनको गिरफ्तार करने संबंधी शिकायतों का निराकरण करेगी। यह समिति छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति के नाम से जानी जायेगी।

(2) समिति का गठन निम्नानुसार होगा :- (क) सेवानिवृत्त प्रशासनिक/पुलिस सेवा का अधिकारी जो शासन में सचिव स्तर से निम्न न हो ; अध्यक्ष (ख) गृह विभाग द्वारा नामित अभियोजन शाखा का अधिकारी जो संयुक्त संचालक से अन्यून न हो। (ग) शासन द्वारा नामित शासकीय सेवक जो अपर संचालक पद से अन्यून न हो ; सदस्य सचिव (घ) तीन मीडियाकर्मी, जिन्हें पत्रकारिता में निरन्तर दस वर्षों से अधिक का अनुभव हो तथा उनमें कम से कम एक महिला हो; सदस्य

परन्तु यह कि नामित मीडियाकर्मी, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होना चाहिए ;

परंतु यह और कि समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और कोई भी मनोनीत सदस्य इस समिति में निरंतर एक से अधिक अवधि के लिए मनोनीत नहीं किया जा सकता।

The emoluments, allowances/honorarium and other facilities to the committee members shall be determined by : the Government.

(1) The objective of formation of the committee shall be to upkeep the freedom and maintain and improve the standard of mass media by providing protection to mediapersons_

(2) The Committee may, in furtherance of its objectives, perform the following functions, namely:—

(a) to provide protection to the Media Persons against harrassment, intimidation or violence related with their profession.

(b) any other responsibilities assigned by the Government from time to time.

For the purpose of performing its functions or holding any inquiry under this Act, the Committee shall have the same powers throughout the state as are vested with the civil court while trial of a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of persons and examining them on oath;

(b) Disclosure and inspection of documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copies thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents; and

(f) any other matter, which may be prescribed.

(1) All Government authorities and persons employed by the Government shall provide with all information called for by the Committee unless the information is protected from disclosure by law.

(2) The Government shall provide all necessary assistance to the Committee in discharging its duties.

(3) The committee shall have the power to recommend emergency protection measures and protection plan to the Superitendent of Police of the district concerned who inturn will take appropriate decision as per extant provisions of prevailing Act/Rules/Regulations.

(1) जहां समिति का प्रथम्दृष्टया मत है कि - (क) सुरक्षा चाहने वाले मीडियाकर्मी के विरुद्ध आरोप, या जाँच के सम्बन्ध में आवश्यक है; या, (ख) पूर्व से जारी जाँच, अन्वेषण या परीक्षण के विरुद्ध सुरक्षा चाहने वाले मीडियाकर्मी के द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त शिकायत की प्रकृति में आवश्यक है; या, (ग) उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री की से आवश्यक है; तो समिति संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को जाँच का पर्यवेक्षण एवं 15 दिवस के भीतर जाँच प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दे सकेगी।

(2) यदि सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक जाँचोपरान्त जिला अभियोजन अधिकारी के परामर्श से यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रकरण अभियोजन वापसी योग्य है तो वह इसकी अनुशंसा समिति को कर सकेगा, जो अभियोजन वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के अनुरोध के साथ जाँच प्रतिवेदन राज्य शासन को अग्रेषित करेगी।

(b) If the person behind harrassment, intimidation or violence is a private individual, the Committee after examination of complaint and providing opportunity of hearing to both the parties shall be punished with the penalty which may extend to twenty five thousand Rupees which shall be recoverable as an arrear of land revenue;

(2) Whoever prevents or obstructs, actively or in any way, the registration of a person entitled to registration as a Media person under this Act after providing opportunity of hearing to both the parties shall be punished by the committee with penalty which may extend to Twenty Five thousand rupees which shall be recoverable as an arrear of land revenue

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (2), no punishment shall be made against any member of the Authority under this Section for anything done or purported to be done by them in the discharge of his official duties;

Provided, nothing contained in this section shall render any person liable to punishment if he proves that the misconduct was committed with out his knowledge or was done inadvertently

15. (1) If the person behind harrassment, intimidation or violence is a company the Committee after examination of complaint and providing opportunity of hearing to both the parties shall be punished with the penalty which may extend to ten thousand Rupees.

Provided that, nothing contained in this section shall render any person liable to punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence:

Provided further that, where a person is nominated as a Director of a company by virtue of his holding any office or employment in the Central Government or State Government or a financial corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government, as the case may be, he shall not be liable for punishment under this Section.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any misconduct under this Act has been committed by a company and it is proved that the misconduct has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that misconduct and shall be liable to be proceeded against and punished.

Explanation.—For the purposes of this section,— (a) "Company" means any corporate body and includes a firm or other association of individuals; and (b) "Director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Provided further that, for any complaint being heard by the committee, and if, for the same complaint, any First Information Report is registered under relevant provisions of any act and taken under investigation, the committee shall not take any punitive action.

16. False information, with intent to cause public servant as any other member of the committee to use his lawful power to the injury of another person :- if a registered media person misuses protection provided under this act, to give to member of committee or any public servant any information which he knows or believes to be false, intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, such member of committee or public servant

(a) to do or omit anything which such member of committee or public servant ought not to do or omit if the true state of facts respecting which such information is given were known by him, or

(b) to use the lawful power of such member of committee or public servant to the injury or annoyance of any person,

Committee on investigating the complaint finds it false, such media person shall be punished by Commitee by cancellation of registration for first time and for second time with fine which may extend to ten thousand rupees .

Provided that, where bodies constituted under this Act are unable to reach unanimity, decisions shall be taken by the majority.

(4) Where potential conflict-of-interest arises in a person’s discharge of obligations under this Act, he shall inform the chairperson, convener or member secretary of the body concerned and take no further part in the decision in question. All the decisions taken by the committee will be null and void if any incidence of such nature comes to knowledge of the committee or the Government

(5) The Government shall maintain a website which will contain information regarding registered media persons, applications received for registration and decision taken, complaints received, action taken on complaint and decision of the committee etc.

The provisions of this Act shall be in addition to and not in contravention of the provisions of any other law, rule, regulation, policy decision, instruction, circular or office memorandum operating for the benefit of Media persons or providing better standards for the protection of Media persons than provided under this Act.

The Government shall monitor the implementation of this Act and shall gather and maintain data on complaints made, information received, and actions taken under this Act.

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any officer or authority of the Government or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

समिति द्वारा अधिरोपित शास्ति या उसके किसी अन्य कृत्य के विरुद्ध नियमों में की गई विहित प्रक्रिया के तहत शासन द्वारा इस हेतु नामित प्राधिकारी को अपील की जा सकेगी।

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty. Provided that no such order shall be made under this section after expiry of three years from the commencement of this Act.

(2) Every such order made under this section shall be tabled before the legislative assembly.

(1) शासन, इस अधिनियम के लागू होने के छः माह के भीतर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम में निम्नलिखित में से एक या अनेक के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्ः-

(क) समिति सदस्यों की मनोनयन प्रक्रिया; (ख) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन के लिए प्रारूप; (ग) मीडियाकर्मी के पंजीयन का प्रारूप और दर्ज किए जाने वाले विवरण; (घ) पंजीयन के लिए आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के निर्णय को संसूचित करने का तरीका; (ङ) सदस्यता पंजीयन को रद्द करने के पूर्व सूचना का प्रारूप; (च) समिति द्वारा सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश के साथ साथ सुरक्षा उपाय के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तथा/या आपातकालीन सुरक्षा उपाय; (छ) मीडियाकर्मी की शिकायत पंजीकरण करने का आवेदन पत्र प्रारूप (ज) मीडियाकर्मी की शिकायत को स्वीकार करने, अस्वीकार करने अथवा निराकरण करने की प्रक्रिया तथा सूचना प्रारूप (झ) शिकायत जाँच करने की विधि एवं प्रक्रिया (ञ) इस अधिनियम के उचित प्रवर्तन के लिए आवश्यक कोई अन्य मामला।

(3) इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के 12 माह के भीतर छत्तीसगढ़ विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।