राजकोषीय प्रबंधन के उद्देश्य राज्य सरकार

(क) वित्तीय वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा को समाप्त करने के लिए समुचित उपाय करेगी तथा इसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिशेष बनाएगी और राजकोषीय घाटा को वित्तीय वर्ष 2008-09 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत स्तर पर बनाये रखेगी तथा ऐसे अधिशेष का उपयोग आस्तियों से अधिक दायित्वों के निर्वहन अथवा पूँजीगत व्यय के लिये करेगी, (ख) लागत वसूली एवं साम्या पर सम्यक् रूप से ध्यान देते हुए गैर-कर राजस्व बढ़ाने की नीति अपनायेगी, और (ग) पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के लिए मानक निर्धारित करेगी तथा ऐसी व्यय नीति का अनुसरण करेगी जिससे आर्थिक उन्नति, गरीबी में कमी लाने एवं मानव कल्याण में सुधार को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके।