Uttarakhand Uniform Civil Code of Uttarakhand, 2024 (Amendment) Act, 2026

(1) This Act may be called the Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Act, 2026. (2) It shall come into force at once.

In the Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 (hereinafter referred to as the principal Code) for the words, figures and signs "Criminal Procedure Code, 1973 (Act No 2 year 1974)", wherever they occur, the words, figures and signs "Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)" shall be substituted.

In section 7 of the principal Code, in the second proviso of the sub-section (1), for the words "six months", the words "one year" shall be substituted.

In the principal Code, in section 10,- (i) in sub-section (2), for the words "six months", the words "one year" shall be substituted; (ii) in sub-section (3), for the words "six months", the words "one year" shall be substituted.

In the principal Code, in section 11,- (i) in sub-section (3), for the words "six months", the words "one year" shall be substituted; (ii) in sub-section (4), for the words "six months", the words "one year" shall be substituted.

In sub-section (1) of section 12 of the principal Code, for the word "Secretary", the words "Additional Secretary" shall be substituted.

In the principal Code, sub-section (3) of Section 13 shall be substituted as follows, namely:- "If the Sub-Registrar fails to take action within the time period prescribed under sub-section (2), the marriage, divorce or declaration of nullity of marriage, as the case may be, shall automatically get forwarded to the Registrar, and if the Registrar fails to take action within the prescribed time period, it shall get forwarded to the Registrar general.".

In sub-section (2) of section 17 of the principal Code, for the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine not exceeding twenty-five thousand rupees, or with both", the words, figures and signs "shall be punishable according to the provisions contained in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be substituted.

In section 19 of the principal Code, in the heading, for the word "punishment", the word "penalty" shall be substituted.

मूल संहिता की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:- "19क. उप-निबंधक पर शास्ति अधिरोपण के विरूद्ध अपील- (1) जहां धारा 19 के अंतर्गत उप-निबंधक पर शास्ति अधिरोपित की गयी हो, वहाँ वह तीस दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अंतर्गत की गई अपील, शास्ति आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, विहित प्रारूप एवं रीति में प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। (3) अपीलीय प्राधिकारी, ऐसे आदेश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।"

In sub-section (1) of section 24 of the principal Code,- (i) in clause (d) for the sign "." , the "; or" sign and word shall be substituted; (ii) after clause (d), the following clause shall be inserted as follows, namely:- "(e) that at the time of the marriage one of the parties to the marriage had misrepresented his/her identity.".

In the principal Code, clause (i) of sub-section (3) of section 25 shall be substituted as follows, namely- "(i) the husband has, since the solemnization/contracting of the marriage, indulged in rape, anal sex, bestiality or necrophiliac sexual intercourse; or.".

In section 26 of the principal Code after words, figures and signs "clauses (i) and (ii) of sub-section (2)", the words, figures and signs "sub-section (2) and sub-section (3)" shall be substituted.

In the principal Code, sub-section (1) of section 32 shall be substituted as follows, namely— "(1) Any person who- (i) having a husband or wife is living, marriage another person after the commencement of the Code in contravention of clause (i) of section 4, shall be punishable under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023); (ii) contracts a marriage in contravention of clause (iii) of section 4, such act shall be punishable under the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Act No. 6 of 2007); (iii) procures a marriage in contravention of clause (iv) of section 4 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months and with fine not exceeding rupees fifty thousand, and in default of fine, to undergo further imprisonment for a term which may extend to one month; (iv) dissolves a marriage in contravention of section 29 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine; (v) compels, abets or induces a person to observe any condition as is referred to in sub-section (2) of section 30 before remarriage shall be publishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine of rupees one lakh, and in default of fine, to undergo further imprisonment for a term which may extend to six months; (vi) obtains the consent of a person for marriage by force, coercion or fraud shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine; (vii) procured the consent for marriage through misrepresentation or concealment of facts then such act shall be punishable under 'the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023).".

मूल संहिता की धारा 43 में उपधारा (1) के अंत में, "न्यायालय तदनुसार ऐसे अनुतोष की आज्ञप्ति पारित करेगा" शब्दों के स्थान पर "न्यायालय खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अनुसार अनुतोष प्रदान करेगा" शब्द और चिन्ह रख दिये जायेंगे।

मूल संहिता में धारा 384 के अंत में निम्नलिखित शब्द एवं चिन्ह जोड़ दिये जायेंगे, अर्थात्- "ऐसे मामलों में, निबंधक दोनों सहवासियों को, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, सहवासी संबंध समाप्त होने का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।"।

मूल संहिता की धारा 385 में,- (i) उपधारा (1) में, "ऐसे सहवासी" शब्दों के स्थान पर "उन सहवासियों" शब्द रख दिये जाएंगे; (ii) उपधारा (2) का लोप कर दिया जायेगा; (iii) उपधारा (3) में, "ऐसे सहवासी" शब्दों के स्थान पर "उन सहवासियों" शब्द रख दिये जाएंगे।

मूल संहिता की धारा 387 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात्- "(4) यदि कोई व्यक्ति बल, दबाव या धोखाधड़ी द्वारा किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर सहवासी संबंध स्थापित करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (5) जो कोई भी धारा 380 की उपधारा (2) के उल्लंघन में सहवासी सम्बंध में रहता है, को सात वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जायेगा तथा वह जुर्माने का भी दायी होगाः परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसने सहवासी संबंध को समाप्त कर दिया हो अथवा जिसके साथी के विषय में सात वर्ष या उससे अधिक अवधि से कोई जानकारी न हो। (6) जो कोई वयस्क व्यक्ति धारा 380 की उपधारा (3) के उल्लंघन में किसी अवयस्क के साथ सहवासी संबंध में रहता है, तो वह छः मास तक के साधारण कारावास और जुर्माने से जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा और ऐसा जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास, जो एक मास तक विस्तारित किया जा सकता है, से दण्डित किया जा सकेगा।"।

मूल संहिता में धारा 390 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात्:- "390क. पंजीकरण निरस्त करने की शक्ति- विवाह, विवाह-विच्छेद, सहवासी सम्बंध अथवा उत्तराधिकार से संबंधित किसी पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति धारा 12 के अंतर्गत नियुक्त महानिबन्धक को होगी। ऐसे पंजीकरण को निरस्त किये जाने से पूर्व महानिबन्धक द्वारा आवेदक को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जायेगा। 390ख. शास्ति की वसूली- इस संहिता के उपबंधों के अंतर्गत लगायी गयी कोई भी शास्ति, भू-राजस्व के बकाये की भांति अथवा इस संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वसूल की जाएगी।"।

मूल संहिता में अनुसूची-2 की श्रेणी-1 की क्रम संख्या-3 में शब्द "विधवा" के स्थान पर "पति/पत्नी" शब्द रख दिये जायेंगे।

(1) समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (अध्यादेश संख्या-02, वर्ष 2026) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी।