The Uttarakhand Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026

(1)This Act may be called the Uttarakhand Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026. (2)It shall come into force at once.

वर्ष 2013, अधिनियम संख्या 07

धारा 13 में,- (i) खण्ड (क) एवं (ख) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जायेगें अर्थात्- "(क) जुर्माने से, जो पाँच हजार रूपये तक का हो सकेगा, और" "(ख) खण्ड (क) के अधीन दोष सिद्धि के पश्चात् उस प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, जुर्माना एक हजार रूपये तक हो सकेगा, और" (ii) नया खण्ड (ग) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्- "(ग) उन मामलों में जहां उसी प्रकृति का पश्चातवर्ती अपराध किया गया है, जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक हो सकेगा या साधारण कारावास से जो दो मास तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।"

The fines and penalties provided under various provisions in the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten per cent of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be, prescribed therefor, after the expiry of every three years from the date of commencement of this Act.

इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के संशोधन या निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें संशोधित या निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा; और यह अधिनियम, पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर, प्रभाव नहीं डालेगा; और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतदद्वारा संशोधित या निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है; और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के संशोधन या निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा।

वर्ष 2019, अधिनियम संख्या 07

धारा 5 में,- (i) उपधारा (1) में, शब्द और चिन्ह "ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो बीस हजार रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।" के स्थान पर शब्द और चिन्ह "जुर्माने से जो चालीस हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।" रख दिये जायेगें; (ii) उपधारा (2) का लोप कर दिया जायेगा; (iii) उपधारा (3) का लोप कर दिया जायेगा।

वर्ष 2020, अधिनियम संख्या 08

धारा 12 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्- "12. जो कोई इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 8 अथवा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे पचास हजार रुपये के न्यूनतम जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा और इसके अतिरिक्त, उसे तीस दिनों के भीतर धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में उसके द्वारा बेचे गए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध माल को वापस मंगाना होगा और नियामक प्राधिकारी के समक्ष इसके अनुपालन की पुष्टि करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा: परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसे जुर्माने के भुगतान में चूक करता है, वह प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, एक हजार रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा।"

वर्ष 2020, अधिनियम संख्या 11

धारा 18 के उपधारा (1) में शब्द, अंक और चिन्ह "उसे प्रथम दोषसिद्धि पर 50,000/ (रूपये पचास हजार) तक का जुर्माना तथा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने कि दशा में छह माह तक का कारावास से दण्डित किया जायेगा और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में 6 माह तक का कारावास तथा रू0 50,000 (रूपये पचास हजार) तक के जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।" के स्थान पर शब्द, अंक और चिन्ह "उसे प्रथम दोषसिद्धि पर न्यूनतम 1,00000/ (रूपये एक लाख) के जुर्माने से जो 5,00000/ (रूपये पांच लाख) तक हो सकता है तथा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने कि दशा में अंतिम भुगतान की तिथि तक रूपया 1,000/ (रूपये एक हजार) प्रतिदिन के अग्रत्तर जुर्माने से से दण्डित किया जायेगा और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशां में रू0 10,00000/ (रूपये दस लाख) तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।" रख दिये जायेगें।

आज्ञा से, अरविन्द कुमार, अपर सचिव।

(धारा 2 देखिए) क्र. सं. (1) वर्ष (2) संख्या (3) संक्षिप्त नाम (4) संशोधन (5) 1 2005 06 उत्तराखण्ड नदी घाटी (विकास और प्रबंध) अधिनियम, 2005 धारा 23 में,- (i) उपधारा (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्- "(2) कोई व्यक्ति जो धारा 16 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने में बाधा डालता है या ऐसे व्यक्ति को प्रवेश के उपरान्त उत्पीड़ित करता है, वह पांच हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।" (ii) उपधारा (3) का खण्ड (घ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्- "(घ) अधिनियम की धारा 21 के अधीन अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किसी विषय में झूठी सूचना देता है या किसी प्रकार नदी घाटी को प्रदूषित करता है या अधिनियम के प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन करता है, वह प्रथम अपराध के लिये न्यूनतम दो हजार और अधिकतम दस हजार रूपये के जुर्माने और पश्चातवर्ती अपराधों के लिये न्यूनतम दस हजार रूपये और अधिकतम बीस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा:" (iii) उपधारा (3) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्- "परन्तु धारा 23 की उपधारा (3) के खण्ड (क) एवं (ख) के उल्लंघन के मामले में अपराधी को पचास हजार रूपये के जुर्माने या दो माह तक के कारावास या दोनों से दण्डित किया जाएगा।"

(See Section 2)

Sr. No. (1) | Year (2) | No. (3) | Short title (4) | Amendments (5)

1. | 2005 | 06 | The Uttarakhand River Valley (Development and Management) Act, 2005 | In section 23,- (i) sub-section (2) shall be substituted as follows, namely- "(2) Any person who obstructs the entry of a person Authorised under section 16 to entry into or upon any land or building or molests such person after such entry shall be punishable with fine of five thousand rupees". (ii) clause (d) of sub-section (3) shall be substituted as follows, namely- "(d) For the purpose of obtaining any permission or NOC under section 21 of the Act makes a statement which is false in any material particular or in any way pollutes the River Valley or otherwise contravens the provisions of this Act shall be punishable with fine of minimum two thousand and maximum of ten thousand rupees for first offence and minimum of ten thousand rupees and a maximum of twenty thousand rupees for subsequent offences:" (iii) after clause (d) of sub-section (3) following proviso shall be inserted, namely- "Provided that in cases where there is a violation of clause (a) and (b) of sub-section (3) of section 23, the offender shall be punished with a fine of fifty thousand rupees or imprisonment of up to two months or both."

2. | 2013 | 07 | The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 | In section 13,- (i) clause (a) and (b) shall be substituted as follows, namely.- (a) with fine which may extend to five thousand rupees, and (b) with further fine which may extend to one thousand for each day during which the offence continues after conviction under clause (a); and (ii) following new clause (c) shall be inserted, as follows, namely:- "(c) In cases where a subsequent offence of the same nature has been committed a fine which may extend to twenty thousand rupees or simple imprisonment for a term which may extend to two months or both,."

3. | 2013 | 17 | The Uttarakhand Plastic And Other Non-Biodegradable Garbage (Regulation Of Use And Disposal) Act, 2013 | In section 10,- for the words " three months", the words "one month " shall be substituted.

4. | 2016 | 18 | The Uttarakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation, Resettlement and Prevention of Encroachment of the Slums located in the Urban Local Bodies of the State Act, 2016 | In section 5 for the words "six months", the words "three months" shall be substituted.

5. | 2019 | 07 | The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections)Act, 2019 | In section 5,- (i) in sub-section (1), for the words, figures and sign "be punishable with imprisonment which may extend to 3 months or with fine which may extend to 20000 or both;" the words, figures and sign "be punishable with fine which may extend to Rs. 40,000/" shall be substituted; (ii) sub-section (2) shall be omitted; (iii) sub-section (3) shall be omitted.

The proposed Act seeks to decriminalize minor offences under identified State Acts by substituting criminal sanctions (especially imprisonment) with monetary fines and administrative remedies. This reform aligns with Central Government policies and the Jan Vishwas framework adopted at national level, which is to promote Ease of Doing Business, reduce judicial burden, encourage investment, and rationalise compliance mechanisms.

2- To ensure decriminalization and rationalization of penalties by amending certain Acts, to further strengthen trust-based governance and promote ease of living and doing business.

3- The proposed Bill is the replacing Bill of the Uttarakhand Jan Vishwas (Amendment of Provision) Ordinance, 2025 and fulfills the above said objectives.

Pushkar Singh Dhami Chief Minister