अन्वेषण की प्रक्रिया

(1) यदि आयोग इस अधिनियम के अधीन जांच करने का प्रस्ताव करे तो वह— (क) परिवाद की एक प्रतिलिपि या उसका सारांश संबद्ध प्राधिकारी, विभाग या लोक सेवक को भेजेगा और परिवाद में दिये गये विवरणों के संबंध में उसकी रिपोर्ट या मन्तव्य विनिर्दिष्ट समय के भीतर मांगेगा; (ख) संबंधित स्थान पर व्यथित व्यक्ति या संस्था एवं संबंधित व्यक्तियों के साथ परिवादित मसले पर विचार-विमर्श हेतु आयोग या इसके किसी सदस्य के साथ बैठक नियत एवं आयोजित करेगा। (2) यथा पूर्वोक्त के सिवाय किसी निश्चित मामले की जांच करने की प्रक्रिया वही रहेगी जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत नियम में विहित है। (3) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण प्रारम्भ हो जाने से उस कार्रवाई पर या अन्वेषाधीन मामले के संबंध में आगे कार्रवाई करने में लोक सेवक बाधित नहीं होगा। (4) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ आयोग किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में अन्वेषण से सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेज पेश करने के योग्य हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे या ऐसे दस्तावेज की प्रति पेश करे; परन्तु वैसे दस्तावेज की प्रति की आपूर्ति नहीं की जायेगी जो राज्य हित या जनहित के विरुद्ध हो। (5) आयोग को निम्नलिखित विषयों के बारे में शक्तियां होंगी :— (क) किसी भी व्यक्ति को आह्वान करे एवं उसे शपथ पर परीक्षा करे, वैसे व्यक्ति द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने या संदेह उपस्थित होने के मामले में आयोग के निर्देश की अवज्ञा करने पर, वह व्यक्ति आयोग की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई का उत्तरदायी होगा; (ख) किसी कार्यालय से किसी सरकारी अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना; (ग) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन बहाल करना; (घ) अन्य ऐसे विषय, जो विहित किये जायें। (6) किये जाने वाले अन्वेषण के स्वरूप और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार की यह राय हो कि जांच कमीशन अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा 2 या 3 या 4 अथवा 5 के सभी या कोई भी उपबंध आयोग पर लागू किया जाय तो सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि सभी या उक्त उपबंध, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, आयोग पर लागू होगा और ऐसी अधिसूचना के निर्गत होने पर, उपबंध तदनुसार लागू होंगे।