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नेता प्रतिपक्ष, अपनी निजी स्थापना में कर्मचारीवृन्द के लिये उसी सीमा तक हकदार होगा जिस सीमा तक कोई मंत्री, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन हकदार होता है।