1953 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ/4 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਸੋਧ।

ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ, 1952 ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਪਿੱਛੋਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ :—

"(2-ੳ)(i) ਜਿੱਥੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਭਾ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਖੇਤਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਭਾ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਭਾ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਭਾ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 'ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ' ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਦੇ ਧਨ-ਧਾਮ ਅਤੇ ਦੇਣ-ਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇ-ਵੰਡ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਲੇਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ;

(ii) ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਭ ਸਟੋਰ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ,—

(ੳ) ਜੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਭਾ-ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮੁਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ;

(ਅ) ਜੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਭਾ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇ-ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ;

(iii) ਰੋਕੜ ਫੰਡ, ਬੈਂਕ ਬਾਕੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ :

ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਭਾ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ, ਉਸ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਤਕਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,

(iv) ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਭਾ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਆਰੋਪੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਭਾ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ-ਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਹੈ ;

(v) ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਖਰਾਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਆਹਿਦਾ,—

(ੳ) ਜੇ ਸਭਾਖੇਤਰ ਦੇ ਇਖਰਾਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੋਂ, ਮੁਆਹਿਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਨਿਰੋਲ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ; ਅਤੇ

(ਅ) ਜੇ ਮੁਆਹਿਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੋਂ, ਨਿਰੋਲ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾ ਹੋਣ; ਤਾਂ ਸਭ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ; ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ :

ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਆਹਿਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਸਤੱਕ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਾਂ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ,

(vi) ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪੱਤੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਹਿੱਸੇਵੰਡ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਜੋ ਉਸ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਰਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ;

(vii) ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਧਨ-ਧਾਮ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਾਰ ਪਾਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਾਰ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਖਰਾਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।"