सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

किसी भी सिविल न्यायालय को यह अधिकारिता नहीं होगी कि वह किसी ऐसे प्रश्न को तय करे, विनिश्चित करे या निपटाए या किसी अन्य विषय का अवधारण करे जिसका इस अधिनियम या स्कीम द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत हो, तय किया जाना, विनिश्चित किया जाना या निपटाया जाना या अवधारित किया जाना अपेक्षित हो।